देशात अनेक जण आहेत ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, अशा वेळी त्यांच्या लसीकरणाचे काय करणार?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे केली.
आधारकार्ड नसलेल्या कैद्यांच्या लसीकरणाचे काय?
कारागृहात ज्या कैद्यांकडे आधारकार्ड नाही, त्यांच्या लसीकरणासाठी काय योजना केली आहे, अशी विचारणा विजय राघवन यांनी जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘कारागृहातील कैद्यांकडे आधारकार्ड आहे का नाही, हे तपासण्यासाठी कोणती यंत्रणा आहे का? जेव्हा न्यायदंडाधिकारी आरोपीला विचारतात कि, त्याच्याकडे आधार कार्ड आहे का?, त्यावर जर आरोपी ‘नाही’ असे सांगत असेल तर तुम्ही काय करता?’, अशी विचारणा न्यायालयानेराज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडे केली. त्यावेळी महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी, ‘ही समस्या आहेच. राज्यातील कारागृहात परदेशीही कैदी आहेत, त्यांच्याकडे आधारकार्ड नाही.
(हेही वाचा : परमबीर सिंग राज्य सरकारच्या विरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात! )
यावर उपाययोजना काढा!
त्यावर न्यायालयाने ‘लसीकरणासाठी आधारची सक्ती गरजेची आहे. त्यामुळे त्याची नोंद राहते आणि देशपातळीवर त्याचा डेटा राहतो. मात्र या समस्येवरही उपाय शोधावा, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले.
१५ दिवसांच्या कडक लॉकडाऊनची गरज!
किमान १५ दिवस पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्याचा विचार करा, कारण सध्याच्या निर्बंधांनंतर आजही लोक विनाकारण घराबाहेर पडताना दिसत आहेत. अत्यंत अत्यावश्यक असेल तरच घराबाहेर येण्याची परवानगी द्यावी. १५ दिवसांसाठी हा उपाय केला तर कोरोनाला अटकाव केला जाऊ शकतो, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. स्नेहा मरजाडी आणि नीलेश नवलखा यांनी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, खाटा इत्यादींचा तुटवडा व अन्य प्रश्नांवर जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने हे गंभीर निरीक्षण नोंदवले.
Join Our WhatsApp Community