बिल्कीस बानू प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. बिल्कीस बानू यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. याविरोधात बिल्कीस बानू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द केला. (Bilkis Bano Case)
सुप्रीम कोर्टाचे काय आहे म्हणणे
शिक्षा गुन्हे रोखण्यासाठी दिली जाते,पीडितेला होत असलेल्या त्रासाचा देखील आपण विचार कारायला हवा. गुजरात सरकारला या अशा प्रकारे शिक्षा माफ करण्याचा आधिकार नाही. या खटल्याची सुनावणी जर महाराष्ट्रात झाली आहे तर सुटका देखील महाराष्ट्र सरकारच करू शकत. ज्या राज्यात आरोपींवर खटला दाखल केला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते त्याच राज्याला आरोपींच्या माफीच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचा आधिकार आहे. (Bilkis Bano Case)
(हेही वाचा : Maulana firing : हिंदूंविरोधात वादग्रस्त विधान करणाऱ्या पाक मौलानाची भररस्त्यात गोळ्या घालून हत्या; सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल)
न्यायमूर्तीनी सुनावणी दरम्यान काय म्हटल?
बिल्किस बानो प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले की, भविष्यात गुन्हे रोखण्यासाठी शिक्षा दिली जाते. गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली जाते. महिला सन्मानाला पात्र आहे, महिमहिलांसंदर्भातील इतर गुन्ह्यांमध्ये सूट दिली जाऊ शकते का? असा सवालही कोर्टानं यावेळी केला.तसेच नोबेल विजेत्या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांचा दाखला देताना न्या. नागरत्न यांनी म्हटलं की, “लोकांना झटका बसला तरी ते सुधरत नाहीत. गुन्ह्याच्या घटनेचं स्थान आणि तुरुंगवासाचं स्थान हा प्रासंगिक विचार नाही, जिथं गुन्हेगारावर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते तेच योग्य सरकार आहे. पण गुन्हा केलेल्या ठिकाणाशिवाय सुनावणीच्या ठिकाणावर जोर दिला गेला. १३ मे २०२२ चा निर्णय कोर्टाला फसवून भौतिक तथ्ये लपवून ठेऊन त्यांची सुटका करण्यात आली होती.