Mumbai Air Port Security : विमानतळाची सुरक्षा व दर्जाविषयी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाचा इशारा

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची सुरक्षा व दर्जाविषयी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. विमानतळाशेजारील इमारतीना उंचीबबत लादलेल्या नियमांमध्ये निर्बंध शिथिल करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली जाणार नाही असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.(Mumbai Air Port Security)

विमानतळ प्राधिकरणाने विमानतळ परिसरात ५६.२७ मीटर उंचीच्या बांधकामाला परवानगी दिली आहे. या नियमांचे पालन करणे हे बंधनकारक आहे असेही कोर्टाने नमूद केले आहे. उंचीबाबत सूचना व इशारा न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने सोमवारी (८ जानेवारी) स्पष्ट केलं आहे. (Mumbai Air Port Security)

नेमक काय आहे प्रकरण 
चेंबूर गावातील सफरॉन इमाररतीच्या उंचीचा मुद्दा हायकोर्टात आला होता. या इमारतीत दहाव्या मजल्यावर राहणाऱ्या अनिल अंतुरकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ही इमारत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या फनेलमध्ये येते. विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमानुसार या परिघात केवळ ५६.२७ मीटर उंच बांधकामास परवानगी आहे. या इमारतीचं बांधकाम करणाऱ्या विकासकाला ५६. ०५ मीटर उंच इमारत उभारण्यास महापालिकेनं परवानगी दिलेली आहे. मात्र या विकासकाने ६०.६० मीटर उंच इमारत बांधली आहे. पालिकेने दिलेल्या परवानगीनुसार ११ मजल्यापर्यंतच बांधकाम वेध आहे. (Mumbai Air Port Security)

(हेही वाचा : MLA Disqualification Case : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत मोठी बातमी, ‘या’ दिवशी होऊ शकतो निर्णय)

बांधकामाबाबत अटी व शर्थीचे पालन होणे गरजेचे

मुंबई पालिकेनं या इमारतीला तात्पुरती ओसी दिली आहे. ही तात्पुरती ओसी सहा महिन्यांपर्यंत आहे. दरम्यान नियमा नुसारच  बांधकाम होईल याची काळजी सोसायटी आणि विकासकांना या सहा महिन्यात घ्यावी अशी सक्त ताकीद देत हीे याचिका प्राथमिक सुनावणीनंतर मागे घेण्याची परवानगी कोर्टानं दिली. मात्र ही परवानगी देताना हायकोर्टानं सर्व यंत्रणांना विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करण्याची सक्त ताकीद दिली आहे.विमान प्राधिकरणाचे नियम, बांधकामाबाबत पालिकेच्या अटी व शर्थीचे पालन होतंय की नाही ? याची शहानिशा पालिकेनं करावी. अशी हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

हेही पहा –