Liquor Policy Scam Case : खासदार संजय सिंह आणि सिसोदियांच्या कोठडीत वाढ

दिल्ली सरकारच्या दारू धोरण घोटाळ्यातील (Liquor Policy Scam Case) आरोपी खासदार संजय सिंह आणि माजी मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता दोघांना २० जानेवारीपर्यंत कोठडीत राहावे लागेल, असा निकाल दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने दिला आहे.

(हेही वाचा – Mahadev Betting App : प्रवर्तक रवी उप्पलच्या प्रत्यार्पणाला न्यायालयाची मंजुरी; ईडीच्या कारवाईला यश)

न्यायालयाने राज्यसभेची निवडणूक लढवत असलेल्या संजय सिंह (Liquor Policy Scam Case) यांना निवडणूक प्रमाणपत्र घेण्यासाठी १२ जानेवारीला दुपारी २ वाजता निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची परवानगी दिली आहे. याशिवाय त्यांचा जवळचा सहकारी सर्वेश मिश्रा यांनाही न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सर्वेश हे त्यांच्या वडिलांच्या प्रकृतीमुळे कोर्टात हजर राहू शकले नाही.

ईडीच्या चार्जशीटमध्ये संजय सिंह यांचे नाव –

गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये दिल्ली दारू घोटाळ्या प्रकरणी ईडीने आपल्या चार्जशीटमध्ये संजय सिंह यांचे नाव जोडले होते. यावरून संजय सिंह यांनी चांगलाच गोंधळ घातला होता. खरं तर, मे महिन्यात संजय सिंह (Liquor Policy Scam Case) यांनी दावा केला होता की ईडीने चुकून त्यांचे नाव जोडले होते. त्यावर ईडीने उत्तर दिले की, आमच्या आरोपपत्रात ४ ठिकाणी संजय सिंह यांचे नाव लिहिले आहे. यापैकी ३ ठिकाणी नावाचे स्पेलिंग बरोबर आहे. फक्त एकाच ठिकाणी टायपिंगची चूक झाली. त्यानंतर ईडीने संजय सिंह यांना मीडियामध्ये वक्तव्य करू नका, कारण हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे, असा सल्ला दिला होता.

(हेही वाचा – ११ जानेवारीला अमेरिकेत का पाळला जातो National Human Trafficking Awareness Day?)

८२ लाख रुपयांच्या देणग्या घेतल्याचा आरोप –

ईडीच्या आरोपपत्रात (Liquor Policy Scam Case) संजय सिंह यांच्यावर ८२ लाख रुपयांच्या देणग्या घेतल्याचा आरोप आहे. ईडीने यासंदर्भातच त्यांची चौकशी केली होती. दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात ईडीची दुसरी चार्जशीट २ मे २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाली. ज्यामध्ये आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांचेही नाव समोर आले. तर दिल्लीचे माजी मंत्री मनीष सिसोदिया (Liquor Policy Scam Case) यांना सीबीआयने फेब्रुवारी 2023 मध्ये अटक केली होती. सिसोदिया हे उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रमुख होते, त्यामुळे त्यांना या घोटाळ्यात मुख्य आरोपी बनवण्यात आले होते. सीबीआयने सिसोदिया यांच्यावर आरोप केला होता की, उत्पादन शुल्क मंत्री असताना त्यांनी मनमानी आणि एकतर्फी निर्णय घेतले, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आणि दारू व्यापाऱ्यांना फायदा झाला. (Liquor Policy Scam Case)

हेही पहा –