Rajya Sabha Election : सिक्कीममध्ये इतिहास घडणार

सिक्कीममध्ये ज्या पक्षाची सत्ता त्याच पक्षाचे राज्यसभा (Rajya Sabha) व लोकसभेचे (Lok Sabha) खासदार हे सूत्र आतापर्यंत पाहायला मिळाले आहे. पण यावेळी पहिल्यांदाच एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाकडे राज्यसभेची जागा जाणार आहे. दोरजी त्शेरिंग लेप्चा यांना निवडून येण्यात काहीच अडचण नाही. त्यामुळे त्यांच्या विजयानंतर सिक्कीममध्ये इतिहास घडणार आहे. देशात लोकसभा निवडणुकीचं वारं वाहत असताना राज्यसभा निवडणुकीची (Rajya Sabha Election) चर्चाही जोरात सुरू आहे. भाजपच्या एका उमेदवाराने सगळ्यांचं लक्ष वेधलं आहे. त्याचं कारणही तसंच आहे. राज्यात पक्षाचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. ते विजयी झाल्यास इतिहास घडणार आहे. त्यामुळे या निवडणूक महत्त्वाची मानली जात आहे. (Rajya Sabha Election)

सिक्कीममध्ये राज्यसभेच्या (Rajya Sabha Election) एका जागेसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी भाजपने दोरजी त्शेरिंग लेप्चा यांना उमेदवारी दिली आहे. विशेष म्हणजे या राज्यात भाजपचा एकही आमदार नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत पक्षाला खातंही उघडता आलं नाही. असं असतानाही भाजपने (BJP) राज्यसभेच्या निवडणुकीत (Rajya Sabha Election) उमेदवार कसा उतरवला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सिक्कीममधील मतदारांनी नेहमीच प्रादेशिक पक्षांना वरचे स्थान दिले आहे. काँग्रेस किंवा भाजपला (BJP) कधीही मतदारांचा कौल मिळालेला नाही. लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यसभेतही तेच चित्र दिसते. १९९४ पासून २०१९ पर्यंत राज्यात सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट (SDF) चे सरकार होते. पक्षाचे प्रमुख पवन चामलिंग मुख्यमंत्री होते. २०१९ च्या निवडणुकीत सिक्कीम क्रांती मोर्चाने सत्ता काबीज केली. निवडणुकीनंतर या पक्षासोबत भाजपची युती झाली. (Rajya Sabha Election)

(हेही वाचा – Shankaracharya Rammandir : चारही शंकराचार्यांची राममंदिराविषयीची भूमिका काय ? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती म्हणाले…)

१० आमदार ‘एसडीएफ’मधून फुटून आलेले

सिक्कीममध्ये विधानसभेच्या ३२ जागा असून सत्ताधारी पक्षाचे १९ आमदार आहेत, तर सध्या भाजपकडे १२ आमदार आहेत. पण त्यापैकी १० आमदार विधानसभा निवडणुकीनंतर ‘एसडीएफ’मधून फुटून आलेले आहेत, तर पोटनिवडणुकीत युतीनंतर दोन जागा मिळाल्या. २०१९ मध्ये भाजपचा एकही उमेदवार निवडून आला नव्हता. त्यामुळे मुख्यमंत्री पी. एस. गोले राज्यसभेसाठी कसे तयार झाले, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यामागे विधानसभा निवडणुकीआधी आणि नंतरची स्थिती कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. (Rajya Sabha Election)

पवन चामलिंग यांच्या कार्यकाळात मंत्री असूनही सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावण्यात आले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. ऑगस्ट २०१८ मध्ये ते शिक्षा भोगून तुरुंगातून बाहेर आले. पण कायद्यानुसार त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढता येणार नव्हती. ते २०२४ मध्ये पात्र ठरणार होते. अशातच निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये त्यांच्या अपात्रतेचा कालावधी पाच वर्षांनी कमी करण्याचा निर्णय दिला. त्यासाठी भाजपने मदत केल्याची चर्चा त्यावेळी रंगली होती. त्याचीच परतफेड चोले यांच्याकडून करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. (Rajya Sabha Election)

हेही पहा –