मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange) यांनी मराठा आरक्षणाचा लढा निर्णायक देण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी जरांगे – पाटील यांनी ३ कोटींचा समुदाय घेऊन २२ जानेवारी रोजी मुंबईत येण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत ते बेमुदत उपोषण सुरु करणार आहेत. या आंदोलनाला परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात आहे. ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांना मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आंदोलन करण्याची परवानगी देऊ नये. याशिवाय मुंबईत कोठेही आदोलन घेण्यास परवानगी देऊ नये, अशा मागण्या हेमंत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेतून केल्या होत्या. मात्र, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती?
मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. न्यायालयामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणाले आहेत. याशिवाय त्यांनी या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
Join Our WhatsApp Community