भारत ही जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था आहे. हे वीज क्षेत्रामुळे शक्य झाले आहे. विजेशिवाय औद्योगिकीकरण होत नाही आणि देशात विजेची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे वीज क्षेत्रातील उत्पादकांसाठी ही मोठी बाजारपेठ आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह (R. K. Singh) यांनी केले. ते मुंबईच्या गोरेगाव येथे आयोजित प्रदर्शनाच्या शुभारंभ प्रसंगी बोलत होते. (R. K. Singh)
भारतीय इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक संघटनेने (IEEMA) आयोजित केलेल्या ‘बी. आय. डी. २०२४’ या ‘बिल्ड ई. एल. ई. सी., इंटेल ई. एल. ई. सी. टी. आणि डिस्ट्रिब्यु. ई. एल. ई. सी.-२०२४’ या शीर्षकाच्या तीन दिवसीय प्रदर्शनाचे आणि परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन तसेच नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी ऊर्जा क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांचे समभाग वाढले आहेत. आपल्या देशात जेनकोसची (वीज निर्मिती कंपन्या) कोणतीही बिले प्रलंबित नाहीत. सर्व देयकेही जवळजवळ पूर्ण केली आहेत”, असे ते म्हणाले. हे सांगताना ऊर्जा मंत्र्यांनी वीज क्षेत्रातील भागधारकांना नेतृत्व करण्याचे आणि विकास करण्याचे आवाहन केले. गेल्या ९ वर्षांत पारेषण जाळ्यामध्ये ६५ टक्के वाढ झाली आहे. डिस्कॉम्सचा तोटा देखील २०१४ मधील सुमारे २७ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये सुमारे १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे आणि तो आणखी १२ टक्क्यांपर्यंत जाईल. आम्ही सर्व ग्राहकांसाठी स्मार्ट प्री-पेड मीटरच्या दिशेनेही जात आहोत, असे ते म्हणाले. वितरण कंपन्यांबद्दल बोलताना सिंह (R. K. Singh) म्हणाले की, सध्याच्या धोरणात प्रत्येक वितरण परवानाधारकाला वीज पर्याप्ततेसाठी वेगवेगळ्या स्थापित क्षमता जोडण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रांची मागणी पूर्ण करू शकतील. (R. K. Singh)
(हेही वाचा – Gopichand Padalkar : लोकांच्यात बाजार मांडून साध्य काय करणार; गोपीचंद पडळकर यांचा उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा)
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे त्यांच्याशी संबंधित कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल आणि थकबाकीदारांवर दंड आकारला जाईल. “कोणताही वितरण परवानाधारक वीज विनिमयातील उच्च किंमतीमुळे त्यांची जबाबदारी टाळू शकत नाही आणि परवानाधारक क्षेत्रात पुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे वीज प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्यास दंड केला जाईल. अधिक क्षमता मोठ्या वेगाने स्थापित केली जात आहे जेणेकरून अधिक ऊर्जा उत्पादक आणि पुरवठादार (PPS) पुढे येतील आणि सर्वसामान्यांना २४x७ वीज पुरवठा उपलब्ध होऊ शकेल, असे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितली. ग्रामीण भागात वीजेची उपलब्धता २०१५ मधील १२ तासांवरून २०.६ तासांवर पोहोचली आहे आणि शहरी भागात ती २३.८ तासांपर्यंत वाढली आहे, असे त्यांनी सांगितले. (R. K. Singh)
अधिक नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती क्षमता स्थापित केली जात असल्याचेही आर. के. सिंह (R. K. Singh) यांनी सांगितले. येत्या काही वर्षांत, पॉली-सिलिकॉनपासून ते फोटोव्होल्टेइक मॉड्यूल्सपर्यंत अक्षय वीज क्षेत्राची संपूर्ण मूल्यसाखळी, भारतात निर्माण होईल. हरित हायड्रोजनमध्येही देश अग्रणी असेल, असेही केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री म्हणाले. सध्या १८००० मेगावॅट जलविद्युत क्षमता निर्माणाधीन असल्याचे ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले. जलविद्युत ऊर्जा साठवणूक आणि विसर्जन पंपांबाबत काम करण्याचे आवाहन त्यांनी या क्षेत्रातील संबंधितांना केले. जलविद्युत ऊर्जेशी संबंधित घटक आयात न होता देशात तयार केले जावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. (R. K. Singh)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community