- सचिन धानजी,मुंबई
मुंबई महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्याने प्रशासकाच्या हाती कारभार आल्यापासून नगरसेवक निधीतून होणाऱ्या मुंबईतील पायाभूत सेवा सुविधांच्या कामांनाच ब्रेक लागला आहे. नगरसेवकांच्या निधीतून केली जाणारी कामे प्रशासकांच्या काळात केली जात नसून चालू आर्थिक वर्षांत नगरसेवकांच्यावतीने केली जाणारी कामेच होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे मागील आठ महिन्यांत पायवाटा, शौचालयांची कामे, पदपथांची कामे तसेच इतर मुलभूत पायाभूत सुविधांचीच कामे होऊ शकली नाही. त्यामुळे यासाठी तरतूद केलेला निधीचा खर्च होऊ न शकल्याने ६८१ कोटी रुपयांपैंकी ५०० कोटी रुपयांच्या निधीचा स्वतंत्र खाते क्रमांक तयार करून आता हा खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
मुंबई महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्याने निवडणूक होऊन नवीन लोकप्रतिनिधींची निवड होईल यासाठी २२७ वॉर्डांकरता प्रत्येकी ३ कोटी याप्रमाणे ६८१ कोटी रुपयांची ठोक तरतूद केली होती. नगरसेवक निधीतून प्रभाग समितीने सुचवलेल्या भांडवली स्वरुपाच्या रस्ते, पदपथ, रस्त्यांच्या बाजुच्या पर्जन्य जलवाहिन्या व सुशोभिकरण आणि इत्यादी विकासकामे केली जातात. परंतु महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार न पडल्यामुळे अद्यापपर्यंत तरतूद केलेला निधी उपलब्ध करून दिलेली नाही. परंतु आता विभागात नगरसेवक नसल्याने विभागांच्या सहायक आयुक्तांकडे मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या कामांची मागणी होत आहे. त्यामुळे या मागणीचा विचार करता विभागांकडून प्राप्त प्रस्तावांच्या अनुषंगाने निधीचे पुनर्वाटप करण्यासाठी हा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
(हेही वाचा – Shivsena : मिलिंद देवरांच्या प्रवेशाने किर्तीकरांचा कापला जाणार पत्ता)
नगरसेवक नसल्याने तरतूद रक्कम संबंधित सांकेतांमधून वापरण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता महापालिकेच्यावतीने आता मुख्यालयाच्या कॉस्ट सेंटर अंतर्गत नवीन लेखा सांकेतांक बनवला आहे. या नवीन सांकेतांकमधून रस्ते, पदपथ, रस्त्याच्या बाजुच्या पर्जन्य जलवाहिनी व सुशोभिकरण तसेच इतर विकासाकामे करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांच्या प्रभागांसाठी तरतूद केलेल्या ६८१ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैंकी ५०० कोटी रुपयांचा निधी नवीन लेखा सांकेतांकमध्ये वळता करण्यात आला आहे. यामध्ये ६८१ कोटींमधून ४१८ कोटी रुपये रुपये तर विकास नियोजन विभागातील भूसंपादनासाठी केलेल्या निधीतून ५० व ३२ कोटी रुपये अशाप्रकारे एकूण ५००कोटी रुपयांचा निधी नवीन लेखा सांकेतांक द्वारे विभागीय सहायक आयुक्त व उपायुक्तांच्या मंजुरीने वापरण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित विभाग कार्यालयाने हाती घेण्यात येणाऱ्या त्या कामांची गरज तथा आवश्यकता तसेच तांत्रिक बाबी तपासणी करून त्यामधील अत्यावश्यक असलेल्या असलेल्या कामांकरत संबंधित परिमंडळाचे उपायुक्त काही शिफारस व संबंधित अतिरिक्त आयुक्त यांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच या नवीन तरतुदीतील निधीचा वापर करता येईल,असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर विभाग कार्यालयामार्फत महापालिकेच्या विविध पध्दतीने निविदा मागवून कामे पार पाडली जातील,असेही बोलले जात आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community