- सचिन धानजी, मुंबई
मुंबई महापालिकेचा जकात कर रद्द होऊन जीएसटीची आकारणी केली जात असून या जकात नाक्यांच्या रिकाम्या जागांवर परिवहन व व्यावसायिक केंद्र उभारण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक केली आहे. त्यातच सन २०२७ पर्यंत दहिसरसह मुलुंडमधील जकात नाक्यांची काही जागा ही एमएसआरडीसीला (MSRDC) भाडेकरारावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यातच आता राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मुलुंड जकात नाक्याची १८ एकरची जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एका बाजुला ही जागा भाडेतत्वावर दिलेली असतानाच तसेच याठिकाणी ट्रान्सपोर्ट हब बनवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे याठिकाणी धारावीकरांसाठी याठिकाणी घरे बांधल्यास ट्रान्सपोर्ट हबला तिलांजली दिली जाणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (BMC)
मुंबई महापालिकेच्यावतीने आकारण्यात येणाऱ्या जकात कराच्या आकारणीऐवजी वस्तू व सेवा कराचा अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर जकात नाके बंद झालेले आहे. त्यानुसार राज्यात एकनाथ शिंदे सरकार मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झाल्यानंतर १६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत दहिसर जकात नाक्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ३६५८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूभाग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) यांना २०२७ पर्यंत कोणतेही भूभाडे न आकारता वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी टोल नाक्यांच्या लेन वाढवण्यासाठी कोणतेही भाडे न आकारता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय पूर्व द्रुतगती महामार्ग येथील अर्थात मुलुंडच्या जकात नाक्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैंकी ४००० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागाही २०२७ पर्यंत एमएसआरडीसीला (MSRDC) कोणतेही भूभाडे न आकारता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (BMC)
दहिसर आणि मुलुंड जकात नाक्यांच्या काही जागा एमएसआरडीसी (MSRDC) जेथे आहे जसा आहे या तत्वावर देण्यात येणार आहेत. तसेच या जागा पाच वर्षांनी परत न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे याठिकाणी असलेल्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या वास्तू पाडण्याचा व बांधण्याचा खर्च एमएसआरडीसीला (MSRDC) करावा लागणार आहे. तसेच या दोन्ही ठिकाणी अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी एमएसआरडीसीला (MSRDC) घ्यावे लागेल असे या करारनाम्यात नमुद केले आहे. (BMC)
(हेही वाचा – Rohit Pawar Ed Summons : आता थेट रोहित पवारांना ईडीकडून समन्स; काय आहे प्रकरण)
दहिसर आणि मानखुर्दमधील जकात नाक्यांवर व्यावसायिक केंद्र
मुंबई महापालिकेच्या जकात नाक्यांच्या जागांवर परिवहन आणि व्यावसायिक केंद्र बनवण्यात येणार असल्याने आता यासाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात येत आहे. एकूण पाच जकात नाक्यांपैंकी दहिसर आणि मानखुर्द येथील जकात नाक्यांच्या जागांवर केंद्र उभारण्यासाठी आता सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. परिवहन संकुलातील आंतरराज्य बस सेवा व त्या अनुषंगाने लागणाऱ्या व्यावसायिक जागा, किरकोळ विक्री गाळे, मनोरंजनाच्या जागा, आरोग्य सुविधा केंद्र, सीएनजी व इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आदींची सुविधा पुरवली जाणार आहे. यासाठी वास्तूशास्त्रीय सल्लागार, वित्तीय सल्लागार, प्रकल्प अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापक, वाहतूक व्यवस्थापक सल्लागार आदी तज्ञ एकत्रितरित्या महापालिकेत उपलब्ध नसल्याने सल्लागाराची नेमणूक करण्याची गरज असून त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. याचा अभ्यास सुरु असतानाच यातील दहिसर आणि मुलुंडची जागा एमएसआरडीसीला (MSRDC) पुढील पाच वर्षांकरता देण्याचा निर्णय घेतला. (BMC)
त्यातच आता मुलुंड जकात नाक्याची १८ एकरची जागा ही धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. राज्य शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार धारावीतील अपात्र झोपडपट्टीधारकांना भाडेतत्वावर घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच पात्र झोपडीधारकांना मोफत घरे उपलब्ध होतील. यासाठी जमिनीची आवश्यकता भासल्याने मुंबई महापालिकेची मुलुंड येथील ४६ एकर जागा आणि मुलुंड जकात नाका येथील १८ एकर जमिन धारावी पुनर्विकास प्रकल्प तथा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे मुलुंडच्या जकात नाक्यावरील महापालिकेच्या जमिनीवर नक्की काय बनणार असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडू लागला आहे. विशेष म्हणजे मुलुंडच्या जकात नाक्याच्या जागेवर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय बांधण्याची मागणी यापूर्वीपासून लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. परंतु या जागेवर परिवहन व व्यावसायिक केंद्र उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेत यासाठी सल्लागारही नेमले आहे. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community