Bombay High Court : सार्वजनिक सुट्टी ही कायद्याला धरूनच; न्यायालयाने फेटाळली विद्यार्थ्यांची याचिका

या व्यवसायात अद्याप प्रवेश न केलेल्या कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे असे आरोप केले आहेत यावर विश्वास ठेवणे आमच्यासाठी कठीण आहे. ही जनहित याचिका बाह्य कारणांसाठी दाखल करण्यात आली आहे, यात आम्हाला शंका नाही.

3743
Bombay High Court : सार्वजनिक सुट्टी ही कायद्याला धरूनच; न्यायालयाने फेटाळली विद्यार्थ्यांची याचिका

अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या दिवशी म्हणजेच २२ जानेवारीला सुट्टी जाहीर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी कायद्याच्या चार विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) रविवारी (२१ जानेवारी) फेटाळली.

न्यायालयाची भूमिका – 

रविवारी झालेल्या विशेष बैठकीत न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती (Bombay High Court) नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जनहित याचिका ही प्रसिद्धीभिमुख याचिका आहे आणि सुट्टी जाहीर करण्याच्या निर्णय हा कार्यकारी निर्णयाच्या कक्षेत येतो. पुढे, न्यायालयांनी वारंवार असे म्हटले आहे की राज्याकडून सत्तेचा असा वापर मनमानी नसून धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांशी सुसंगत आहे.

(हेही वाचा – Devendra Fadnavis : राम मंदिर आंदोलनाचा जुना फोटो टि्वट करत देवेंद्र फडवणीस यांनी दिले विरोधकांना चोख उत्तर)

“सुट्ट्या धोरणात्मक बाब म्हणून घोषित केल्या जातात, विविध धर्म हे मनमानी असू शकत नाहीत, परंतु ते धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांशी सुसंगत आहे, असे वेगवेगळ्या न्यायालयांचे सातत्यपूर्ण मत आहे. याचिकाकर्ते (Bombay High Court) मनमानीपणाचे प्रकरण मांडण्यात अपयशी ठरले आहेत” असे खंडपीठाने म्हटले.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले –

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विवेकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याबद्दल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. तसेच ही राजकीय हेतूने प्रेरित याचिका असल्याचे दिसते आणि याचिकेच्या मुद्रेवरून आणि खुल्या न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादांवरून प्रसिद्धीसाठीचा खटला आणि चमक दिसून येते, असे खंडपीठाने (Bombay High Court) म्हटले.

(हेही वाचा – Ram Mandir Satellite photos : पहा अंतराळातून कसे दिसते अयोध्या राम मंदिर; इस्रोने टिपले सॅटेलाइट फोटो)

याचिका बाह्य कारणांसाठी दाखल करण्यात आली –

“या व्यवसायात अद्याप प्रवेश न केलेल्या कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी याचिकेत (Bombay High Court) नमूद केल्याप्रमाणे असे आरोप केले आहेत यावर विश्वास ठेवणे आमच्यासाठी कठीण आहे. ही जनहित याचिका बाह्य कारणांसाठी दाखल करण्यात आली आहे, यात आम्हाला शंका नाही. “न्यायालयाने असेही नमूद केले की याचिकाकर्ते केंद्र सरकारच्या १९६८ च्या अधिसूचनेला आव्हान देत होते, जी राज्यांना अशा सुट्ट्या घोषित करण्याचे अधिकार देते, परंतु ही अधिसूचना याचिकेशी जोडली गेली नाही.” याच अधिसूचनेद्वारे सरकारने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिनानिमित्त महाराष्ट्रात २२ जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.