मागील वर्षातील मार्च महिन्यापासून राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागला आहे, ९ महिने शाळा लॉकडाऊन होता, त्यामुळे लाखो परप्रांतीय मजूर राज्य सोडून गेले, अनेक मजूर कामानिमित्ताने ज्या जिल्ह्यात राहत होते, तो जिल्हा सोडून त्यांचे घर असलेल्या जिल्ह्यात स्थलांतरित झाले. त्या कालखंडात शाळा बंद राहिल्या, त्या आजतागायत बंदच आहेत. आता दुसरी लाट आली, पुन्हा लॉकडाऊन लागला. याही वेळेला ५ लाख परप्रांतीय मजुरांचे स्थलांतर झाले. असा प्रकारे अनिश्चिततेच्या वातावरणात मुलांचे शिक्षण बंद झाले आहे. तब्बल २५ हजार विद्यार्थ्यांची गळती राज्यातील शाळांना लागली आहे. हा अहवाल खुद्द शासनाच्या शिक्षण विभागाचा आहे.
एका बाजूला शाळा सुरु नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शाळांशी असलेला थेट संबंध तुटलेला आहे. तसेच लॉकडाऊनमुळे लाखोंच्या संख्येने परप्रांतीय मजूर राज्याबाहेर गेले आहेत, साहजिकच ते कुटुंबासोबत निघून गेले आहेत. जिवाच्या रक्षणासाठी त्यांच्याकरता मुलांची शाळा महत्वाची नाही. आता पुन्हा जेव्हा कधी सर्व काही सुरळीत होईल तेव्हा पुन्हा हे मजूर राज्यात येतील त्यावेळी ते त्या त्या शाळेत जातील, परंतु तेव्हा त्यांना शाळेत सामावून कसे घ्यायची याचे धोरण बनवण्याची गरज आहे.
– अरुंधती चव्हाण, अध्यक्ष, पॅरेण्ट अँड टीचर्स असोसिएशन.
३३ जिल्ह्यांची घेतली माहिती!
१ ते १० मार्च २०२१ दरम्यान शिक्षण विभागाने याचे सर्वेक्षण केले. लॉकडाऊन काळाचा राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर काय परिणाम झाला आहे, याचा शालेय शिक्षण विभागाने मागोवा घेतला. शालेय शिक्षण विभागाचे कर्मचारी, शिक्षक यांनी याचा अहवाल तयार केला. त्याकरता राज्यातील ३३ जिल्ह्यांची माहिती जमा करण्यात आली. मात्र त्यामध्ये अमरावती, औरंगाबाद आणि बुलढाणा या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढल्याने या जिल्ह्यांतील शाळांची माहिती घेण्यात आली नाही.
(हेही वाचा : प्रमोद महाजनः युतीचा ‘हा’ आधारस्तंभ आज असता तर…)
१४ हजार मुले परप्रांतीय मजुरांची!
शाळेतील विद्यार्थी गळतीच्या आकडेवारीत १४ हजार विद्यार्थी हे परप्रांतीय मजुरांची मुले आहेत. त्यातील ८ हजार ८०१ मुले ही मुंबई आणि उपनगरातील आहेत. तर ११ हजार मुले ही मुंबईतून दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतर झालेल्या मजुरांची मुले आहेत.
Join Our WhatsApp Community