Maratha Reservation : सरकारची अधिसूचना; मराठा मोर्चा विसर्जित; आंदोलनाचे यश कि अपयश? काय म्हणतात घटनातज्ज्ञ?

मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मुंबईच्या वेशीपर्यंत येऊन धडकलेल्या लाखो मराठा आंदोलकांचे राज्य सरकारने अखेर समाधान केले. मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या सर्व मागण्या  मान्य करत सरकारने अधिसूचना काढली. त्यानंतर हा मोर्चा विसर्जित झाला. यामध्ये कुणबी प्रमाणपत्र सगेसोयऱ्यांनाही देण्यात येईल, असे म्हटले आहे. मात्र याच मुद्द्यावरून आता खल सुरु झाला आहे. सरकारची अधिसूचना टिकणार का? आंदोलनाला यश मिळाले कि अपयश? यावर घटनातज्ज्ञ मत प्रदर्शन करू लागले आहेत.

जोवर अधिसूचनेतील सगेसोयरे हा शब्द होत नाही, तोवर या शब्दामुळे आरक्षणामधला (Maratha Reservation) गुंता आणखी वाढू शकतो. मराठी भाषेमध्ये ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्यापक व्याख्या आहे. त्यामुळे याची व्याख्या करताना सरकारला या शब्दाची व्याख्या निश्चित करावी लागणार आहे. हे सगेसोयरे जवळचे नातेवाईक असतील की एका गावातील असतील? कारण एकाच गावातील रहिवाशांना बाहेरच्या ठिकाणी आमचे ‘सगेसोयरे’ असे म्हटले जाते. याचा अर्थ ते जवळचे नातेवाईक असतात, असे नाही. सगेसोयरे म्हणजे मुलाकडील नातेवाईक की मुलीकडील नातेवाईक हे ठरवतानाही हा विषय वादाचा होऊ शकतो, असे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम म्हणाले. यासाठी दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन ‘सगेसोयरे’ कोणाला म्हणायचे? हे निश्चित करावे लागेल. नाही तर या विषयात उगाच काथ्याकूट होऊ शकेल असे निकम म्हणाले.

(हेही वाचा Maratha Reservation : सरकारच्या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान देणार; काय म्हणाले वकील गुणरत्न सदावर्ते?)

मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation)  मिळाले हा लोकशाहीचा विजय आहे; मात्र, अधिसूचनेच्या माध्यमातून देऊ केलेले हे आरक्षण टिकणार की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल. एखादा समाज मागास आहे हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला ट्रीपल टेस्ट करणे बंधनकारक केले आहे. त्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. मराठा समाज 80 ते 90 टक्के मागास आहे हे खरे असले, तरी क्रिमिलेअरची व्याख्या केलेली नाही. आरक्षण दोन प्रकारे देता येते. एक कायदेमंडळ करते आणि दुरुस्ती करून वाढवते ते 2030 मध्ये होईल. कलम 15 आणि 16 मध्ये नोकऱ्या आणि शिक्षणासंदर्भात आहे. आरक्षण ही सुविधा, तो मुलभूत अधिकार नाही हे समजून घ्यावे लागेल. सध्या 50 टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही. ते बदलायचे झाल्यास 11 न्यायमूर्तीचे घटनापीठ करून करावे लागेल. मात्र, अशी स्थिती नाही. कोणताही समाज मागास ठरवून आरक्षण देताना ट्रिपल टेस्ट असून मागासवर्गीय आयोग, इम्पिरिकल डेटा आणि ते 50 टक्क्यांवर वर जाता कामा नये, असा कायदा सांगतो. त्यामुळे दाखल्यातून दिलेले आरक्षण हे बसते का बघावे लागते, असे घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट म्हणाले.