Manoj Jarange Patil यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या अधिसुचनेचे काय आहे महत्त्व?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज शनिवारी (२७ जानेवारी) मनोज जरांगे पाटील यांच्या हातात एक कागद सुपूर्द केला आणि सरबत देऊन पाटलांचे उपोषण सोडले. मात्र हा कोणता कागद आहे, यावरून अनेक तर्क-वितर्क काढले जात आहेत. कोणी याला अध्यादेश म्हणते आहे तर कोणी अधिसूचना. पण नक्की काय? (Manoj Jarange Patil)

हा कागद म्हणजे अधिसूचना

हा कागद म्हणजे अधिसूचना आहे. अधिसूचना ही संबंधित संस्था किंवा प्राधिकरणाकडून अधिकृत निवेदन असते. अधिसूचना ही अधिनियमाच्या अंतर्भूत असते. प्रत्येक कायदा यांचे नियम/नियमन हे बनवावे लागतात, त्यात दुरुस्ती होत असते. ही दुरुस्ती हरकती-सूचना मागवून केली जाते. (Manoj Jarange Patil)

(हेही वाचा – Ayodhya Ram Mandir : मिळाल्या विक्रमी देणग्या; रामभक्तांच्या गर्दीत सातत्याने वाढ)

अध्यादेश म्हणजे ६ महिन्यांसाठीचा कायदा

अध्यादेश म्हणजे केवळ ६ महिन्यांसाठी केलेला कायदा. विधानसभा किंवा लोकसभेचे अधिवेशन सुरू नसताना मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्यानंतर राज्यात राज्यपाल आणि देश पातळीवर राष्ट्रपती आदेश काढतात तो अध्यादेश. त्याची वैधता सहा महिन्यांसाठी असते. दरम्यानच्या सहा महिन्यात संबंधित निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर करून घेणे अपेक्षित असते. (Manoj Jarange Patil)

‘सगेसोयरे’वर हरकती-सूचना मागवल्या

जरांगे पाटील यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला कागद म्हणजे अधिसूचना असून फक्त ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्याख्या निश्चित करण्यासाठी आहे. ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २०००’ या मूळ कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी अधिसूचना काढून हरकती-सूचना मागवल्या आहेत. तसेच हरकती जास्त आल्या तर यावर निर्णय घेणे कठीण होते. (Manoj Jarange Patil)

हेही पहा –