India -Myanmar Border : भारत – म्यानमार सीमा बंद होणार; मोदी सरकार २०१८ची चूक सुधारणार !

नित्यानंद भिसे
म्यानमारला जोडून मणिपूर, मिझोराम, आसाम, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमधून जाणारी १,६४३ किमी लांबीची सीमा दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुंपण नसल्याचे खुली आहे. या सीमेवर दोन्ही देशांमधील नागरिकांचा मुक्त संचार असतो, तो रोखण्यासाठी मोदी सरकारने ही सीमा कुंपण बांधून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे ही सीमा खुली करण्याचा निर्णय मोदी सरकारचाच होता. ही सीमा बांगला देशाकडील सीमेप्रमाणे संपूर्ण कुंपण घालून बंद करण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सरकार म्यानमारसोबत केलेल्या फ्री मूव्हमेंट रेजिम(FMR) करारावर पुनर्विचार करत आहे. हा करार २०१८ साली लागू करण्यात आला होता. २०२३ साली हा करार रद्द करण्याबाबत विचार सुरू झाला. मणिपूरमध्ये मैथैई आणि कुकी समाजात सुरू झालेला जातीय संघर्ष हे यामागील मुख्य कारण आहे.(India -Myanmar Border)

फ्री मूव्हमेंट रेजिम करार म्हणजे काय?(FMR)
फ्री मूव्हमेंट रेजिम ही दोन देशांमधील परस्पर सहमती असलेली व्यवस्था-करार आहे. ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या सीमेवर राहणारे लोक व्हिसाशिवाय एकमेकांच्या देशांमध्ये सुमारे १६ किमीपर्यंत प्रवास करू शकतात. हा करार नरेंद्र मोदी सरकारच्या पूर्वांचलाच्या धोरणाचा एक भाग होता. हा करार झाला त्यावेळी भारत आणि म्यानमार यांच्यामधील राजकीय संबंध उत्तम होते. खरेतर हा करार २०१७ सालीच लागू होणार होता, परंतु ऑगस्टमध्ये उद्भवलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांच्या प्रश्नामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला होता. ब्रिटिशांनी १८२६ मध्ये भारत आणि म्यानमारमधील राहणाऱ्या लोकांचे मत न घेता, दोन्ही देशांचे सीमांकन केले होते. यातून सीमाभागातील सम वांशिक आणि एक समान संस्कृतीच्या नागरिकांना त्यांच्या संमतीशिवाय दोन राष्ट्रांमध्ये विभागण्यात आले होते. सध्याची भारत-म्यानमार सीमा ब्रिटिशांनी रेखाटलेली सीमा रेषा आहे. या दोन्ही देशांतील लोकांचे कौटुंबिक नातेसंबंध आहेत. मणिपूरच्या मोरेह गावातील काही घरे म्यानमारमध्ये आहेत. नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात ही सीमा लोंगवा गावच्या प्रमुखाच्या घराजवळून जाते, त्यांचे घर दोन सीमा भागात विभागले आहे. दोन्ही देशांतील लोकांचा संपर्क चांगला रहावा, स्थानिक व्यापार आणि व्यवसायाला चांगली चालना मिळावी, याकरता मोदी सरकारने फ्री मूव्हमेंट रेजिम करार केला होता. सीमावर्ती गावांतील कमी उत्पन्न असलेली अर्थव्यवस्था पाहता, स्थानिक उपजीविकेच्या उदरनिर्वाहासाठी दोन्ही देशातील सीमावर्ती भागात देवाणघेवाण होणे आवश्यक आहे. म्यानमारमधील सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी त्यांच्या देशापेक्षा भारतातील शहरे, शैक्षणिक संस्था, व्यापार संकुले आणि आरोग्य सेवा नजीक आहेत. (India -Myanmar Border)
करारावर टीका होऊ लागली
म्यानमारमधून कुकी समाजाचे भारतात होणारे बेकायदेशीर स्थलांतर हा मणिपूरमधील सध्या सुरू असलेल्या संघर्षातील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. मैथेई समाजाने या घुसखोरीमुळे भारत-म्यानमार सीमेवरून अमली पदार्थ तस्करी आणि दहशतवादी नेटवर्क चालवले जात असल्याचा आरोप केला आहे. राज्यातून होत असलेले हे गंभीर आरोप यामुळे फ्री मूव्हमेंट रेजिम कराराबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले. मणिपूर-म्यानमार भागातील बरीचशी सीमा जंगल भागातून जाते आणि ही सीमा कुंपण नसलेली आहे. मणिपूरमध्ये ६ किमीपेक्षा कमी सीमेवर कुंपण आहे. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी म्यानमारमध्ये लष्करी उठाव झाल्यापासून, सत्ताधारी जंटाने कुकी जमातीवर अत्याचार सुरू केले आहेत. यामुळे या देशातील कुकी समाज सीमा ओलांडून मोठ्या संख्येने भारतात विशेषत: मणिपूर आणि मिझोराममध्ये शरणार्थी म्हणून येत आहेत. मिझोराममध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाला न जुमानता ४० हजारांहून अधिक निर्वासितांसाठी छावण्या उभारण्यात आल्या. (India -Myanmar Border)
म्यानमारमधून मणिपूरमध्ये स्थलांतरितांचे काय झाले?
मणिपूरमध्येही गेल्या काही महिन्यांत बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या वाढली आहे. २०२३ मध्ये अशा स्थलांतरितांची ओळख पटवण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने त्यांची संख्या २,१८७ इतकी दाखवली. सप्टेंबर २०२२ मध्ये मोरेह गावामध्ये ५,५०० बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पकडण्यात आले आणि ४,३०० लोकांना पुन्हा म्यानमारमध्ये पाठवण्यात आले. या लोकांचे बायोमेट्रिक्स रेकॉर्ड करण्यात आले आहेत. २०२३ मध्ये मणिपूरचे मुख्य सचिव विनीत जोशी यांनी आसाम रायफल्सला पत्र लिहून म्यानमारमधून ७१८ नवीन घुसखोरी झाल्याच्या वृत्तावर चिंता व्यक्त केली आणि निमलष्करी दलाला त्यांची ओळख पटवून हद्दपार करण्यास सांगितले. (India -Myanmar Border)

हिंसाचाराचे कारण काय?
मणिपूर सरकारने आरोप केला आहे की, गावांचे प्रमुख म्यानमारमधून स्थलांतरितांना डोंगरावरील नवीन गावांमध्ये बेकायदेशीरपणे स्थायिक करत आहेत, ज्यामुळे जंगलतोड होत आहे. गेल्या मार्चमध्ये या स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली. ज्यामुळे टेकड्यांवर राहणारा कुकी समाज आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. ज्यामुळे राज्यात हिंसाचार झाला. कुकी आणि नागा लोक इंफाळ खोऱ्याच्या सभोवतालच्या टेकड्यांमध्ये राहतात, तर खोऱ्यातच बहुसंख्य मैथेई समाज आहे. मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकण्याच्या एक दिवस आधी २ मे २०२३ रोजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांनी इंफाळ येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले की, म्यानमारमधून मणिपूरमध्ये अवैध स्थलांतर केलेल्या ४१० लोकांना ताब्यात घेतले आहे जे बेकायदेशीरित्या राज्यात राहत होते. याशिवाय २,४०० लोक सीमावर्ती भागातील नजरबंदी गृहांमध्ये आश्रय घेत आहेत जे म्यानमारमधून पळून गेले आहेत.

(हेही वाचा :Ambadas Danve : अंबादास दानवे यांचे खासदार जलील यांना प्रत्युत्तर; तुमचा ‘जिगर का तुकडा’ पाकिस्तानला पळाला)
…म्हणून दहशतवादाची समस्या बळावली
सेंटर फॉर लँड वॉरफेअर स्टडीजच्या अनुराधा ओयनम यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (ULFA), यांसारख्या अनेक बंडखोर गटांनी तसेच नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (एनएससीएन), कुकी आणि झोमीच्या छोट्या गटांनी म्यानमारमध्ये छावण्या बांधल्या आहेत. त्यांनी तेथे आश्रय घेतला, शस्त्रे मिळविली, प्रशिक्षित केडर केले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निधी गोळा करण्यासाठी ड्रग्सची तस्करी आणि शस्त्रे विकणे यांसारखे बेकायदेशीर धंदे सुरू केले. खुली सीमा आणि फ्री मूव्हमेंट रेजिम कराराचा वारंवार होणारा गैरवापर यामुळे हे शक्य झाले आहे. त्यामुळे अंमली पदार्थांची तस्करी आणि कुंपण नसलेल्या सीमेवरील अवैध सीमापार हालचाली कमी करण्यासाठी सीमावर्ती भागांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन आणि प्रशासन करणे आवश्यक असल्याचे अनुराधा ओयनम यांनी म्हटले आहे.
मणिपूरच्या मुख्यमंत्री कार्यालयातील माहितीनुसार, २०२२ मध्ये मणिपूरमध्ये नार्कोटिक ड्रग्स आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (NDPS) कायद्यांतर्गत ५०० प्रकरणे नोंदवण्यात आली आणि ६२५ जणांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून हेरॉइन, अफू, ब्राऊन शुगर आणि गांजा, क्रिस्टल मेथ आणि मेथॅम्फेटामाइन आणि कॅफिन यासह मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थ आणि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जसे की, उत्तेजक स्यूडोफेड्रिन आणि वेदनाशामक स्पास्मोप्रॉक्सीव्हॉन जप्त करण्यात आले, अनेक हजार एकर जमिनीवरील खसखस नष्ट करण्यात आली. जप्त करण्यात आलेल्या अंमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय बाजारात १,२२७ कोटी रुपयांपेक्षा किंमत जास्त असल्याचा अंदाज आहे.
फ्री मूव्हमेंट रेजिम करार काढल्यास काय होईल?
बहुतेक तज्ज्ञ फ्री मूव्हमेंट रेजिम करार रद्द करण्यास सहमत आहेत. फ्री मूव्हमेंट रेजिम कराराच्या धोरणामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. म्यानमारमधील संकट वाढत असताना आणि निर्वासितांचा ओघ वाढल्याने भारताने सप्टेंबर २०२२ मध्ये फ्री मूव्हमेंट रेजिम करार रद्द करायला हवे होते. तथापि, स्थानिकांचे हित लक्षात घेता, फ्री मूव्हमेंट रेजिम करार रद्द करणे किंवा सीमेवर पूर्ण कुंपण घालणे इष्ट नाही, असाही मतप्रवाह काही जणांचा आहे. यामुळे सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल. आरोग्य सेवा आणि शिक्षणासाठी होणाऱ्या दळणवळणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे काठी न मोडता सापही मारला जाईल, या नीतीचा अवलंब करून या समस्येचे निराकरण केंद्र सरकारला करावे लागेल, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

हेही पहा –