पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर ज्याप्रकारे हिंसाचार माजला आहे, त्यावरून या राज्यात संविधानातील तत्वांची पायमल्ली झाली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी इंडीक कलेक्टिव्ह ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नुकतेच भाजपचे प्रवक्ते, ऍड. गौरव भाटिया यांनीही निवडणुकीनंतर येथे उफाळलेल्या हिंसाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.
२ मे रोजी पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा निकाल घोषित झाल्यानंतर या राज्यात तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या विरोधात अक्षरशः हिंसाचार माजवला आहे. हा हिंसाचार एकाच वेळी राज्यभर सुरु झाला, त्याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
काय म्हटले आहे याचिकेत?
- अशा प्रकारे या राज्यात संविधानातील तत्वांची पायमल्ली करण्यात आली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी कलम ३५६ लागू करून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी आणि येथे संविधानाचे रक्षण करण्यात यावे.
- राज्यात जो हिंसाचार सुरु झाला आहे, त्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी पथक स्थापन करावी, त्यामाध्यातून चौकशी करून या हिंसाचारात राजशक्तीचा सहभाग आहे का, याची चौकशी करण्यात यावी.
(हेही वाचा : सॅल्यूट! रेमडेसिवीरशिवाय ९१ वर्षीय आजोबांची कोरोनावर मात!)
पश्चिम बंगालमध्ये सैन्य तैनात करण्याचीही मागणी!
पश्चिम बंगालमध्ये सुरु असलेल्या हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या ठिकाणी सीआरपीएफ आणि सैन्य तैनात करावे आणि येथील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात यावे, अशी मागणी आणखी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. ऍड. साई दीपक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
काय म्हटले आहे याचिकेत?
- याठिकाणी विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अमानवीय पद्धतीने लक्ष्य केले जात आहे, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. ज्या दिवशी राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल घोषित झाले, त्या दिवसापासून निवडून आलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यभर अमानवीय कृत्य करणे सुरु केले, हिंसाचार सुरु केला. बॉम्बस्फोट, खून, सामूहिक बलात्कार, महिलांचे विनयभंग, अपहरण, लूटमार, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान असे गंभीर गुन्हे केले आहेत.
- पश्चिम बंगालचे सरकार त्यांचे कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले आहे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखावी याकरता हे सरकार पोलिस यंत्रणेला कोणतेही आदेश देत नाही. अशाप्रकारे येथील सरकार लोकशाही सुरक्षित ठेवण्यात अपयशी ठरली आहे.