Budget 2024 : अर्थसंकल्पाशी संबंधित ही 92 वर्षे जुनी परंपरा कधी बदलली, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

2017 मध्ये मोदी सरकारने 92 वर्षांपासून चालत आलेली परंपरा बदलली आहे. ब्रिटीश राजवटीपासून चालत आलेल्या अर्थसंकल्पाशी संबंधित विशेष परंपरेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. तेव्हापासून हा नियम पाळला जात आहे. (Budget 2024)

(हेही वाचा – LPG Cylinder Price : अर्थसंकल्पाच्या आधी व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतींमध्ये वाढ)

रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण

मोदी सरकारच्या काळात बदललेली 92 वर्षांची परंपरा रेल्वेशी संबंधित आहे. खरे तर 2017 मध्ये मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात हा मोठा बदल केला आणि सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र सादर होण्यास सुरुवात झाली.

यापूर्वी 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात हा बदल करण्यापूर्वी देशात दोन प्रकारचे अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत असत. पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प आणि दुसरा देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प होता. (Union Budget). या काळात सामान्य अर्थसंकल्पात सरकार शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि आर्थिक विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणांविषयी माहिती देत असे. त्याच वेळी, रेल्वेशी संबंधित घोषणांसाठी रेल्वे अर्थसंकल्प संसदेत स्वतंत्रपणे सादर केला जात असे. (Budget session 2024)

1924 मध्ये ब्रिटीश राजवटीत पहिल्यांदा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. तेव्हापासून दरवर्षी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा सुरू आहे, जी मोदी सरकारने 2017 साली बदलण्याचे काम केले आहे. सरकारने 2017 मध्ये सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प विलीन केला आणि तेव्हापासून 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत केवळ एक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.

(हेही वाचा – Budget 2024 : निर्मला सीतारामन कधी, किती वाजता सादर करणार अर्थसंकल्प? जाणून घ्या वेळापत्रक)

पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प कोणी सादर केला ?

ही जुनी परंपरा बदलल्यानंतर 2017 मध्ये सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र करून सामायिक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले. सरकारला या बदलाची शिफारस कोणी केली, याचा उल्लेख करणे देखील येथे खूप महत्वाचे आहे. नीती आयोगाने ब्रिटीश राजवटीने राबवलेली ही परंपरा थांबवण्याचा सल्ला दिला होता.

नीती आयोगाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर मोदी सरकारने या विषयावर विविध प्राधिकरणांशी चर्चा केली होती आणि त्यानंतरच रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून देशात केवळ एकच अर्थसंकल्प सादर केला जातो. (Budget 2024)

हेही पहा –