हिंदमाता तुंबले, तर केंद्र सरकारच जबाबदार!

परळमधील हिंदमाता सिनेमागृहाच्या चौकांत तुंबणाऱ्या पावसाळी पाण्याचा उपसा करण्यासाठी, पंपिंग स्टेशनची उभारणी करण्यात आली आहे. पण त्यानंतरही पाण्याचा निचरा योग्य गतीने होत नसल्याने त्याला जोडणाऱ्या पर्जन्य जलवाहिन्या बदलण्यात आल्या. पण त्यानंतरही पाणी तुंबतच असून, महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाला या तुंबणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यात अपयश आले आहे. पण आता शिवसेनेच्या खासदारांनी याचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्यास सुरुवात केली. केंद्र सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे पालिकेच्या प्रयत्नांना यश येत नाही, असे सांगत पावसाळ्यात मुंबईच्या हिंदमाता परिसरात पाणी साचल्यास केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे हिंदमाताला पाणी भरले, तरी केंद्रच जबाबदार या शिवसेनेच्या विनोदावर हसावे की रडावे, असा प्रश्नच असा संभ्रम मुंबईकरांसमोर उभा राहिला आहे.

विलंबानंतर काम पूर्ण

परळमधील हिंदमाता परिसरात तुंबणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी, महापालिकेने ब्रिटानिया आऊट फॉलमध्ये नवीन पंपिंग स्टेशन उभारले. पाच वर्षांपूर्वी याचे शिवसेना पक्षप्रमुख व सध्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. पण या पंपिंग स्टेशनच्या उभारणीनंतर पाणी तुंबण्याची समस्या कायमच राहिली. या पंपिंग स्टेशनच्या उभारणीसाठी १०० कोटी रुपये पाण्यात गेले. त्यानंतर पंपिंग स्टेशनला जोडणा-या विभागातील पर्जन्य जलवाहिनी बदलण्याचे काम हाती घेतले. या पर्जन्य जलवाहिनीच्या कामांमध्ये काही झाडे बाधित होत होती. त्यामुळे ही झाडे कापण्यास परवानगी मिळत नव्हती. त्यामुळे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाअभावी येथील पर्जन्य जलवाहिनीच्या कामाला दीड वर्ष विलंब झाला. वृक्ष प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतरच येथील झाडे कापण्यात आली आणि त्यानंतर या कामाला सुरुवात झाली. मागील वर्षी ही कामे पूर्ण झाली आहेत.

(हेही वाचाः पावसाळी पाण्याचा उपसा करणाऱ्या पंपाच्या निविदेलाच राष्ट्रवादीचा आक्षेप)

भूमिगत टाक्यांची बांधणी

देवरुखकर मार्ग ते मडकेबुवा, लालबाग पोलिस चौकी ते श्रावण यशवंते चौक, महर्षी दयानंद महाविद्यालयालगतचा परिसर आदी ठिकाणच्या पर्जन्य जलवाहिनींच्या कामांचा यात समावेश होता. मात्र ही कामे केल्यांनतरही हिंदमाता परिसरातील पाणी तुंबण्याची समस्या कायमच आहे. त्यामुळे याठिकाणी तुंबणारे पाणी टाकी बांधून त्यामध्ये वळते करण्यासाठी जपानच्या धर्तीवर प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये हिंदमाता येथे अडीच हजार क्युबिक मीटर, सेंट झेवियर्स येथील मैदानात सुमारे ३० हजार क्युबिक मीटर, दादर पश्चिमेला प्रमोद महाजन उद्यानात सुमारे ६० हजार क्युबिक मीटर पाणी साठवण्यासाठी भूमिगत टाक्या महापालिकेच्यावतीने बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी समुारे ६५० मीटर लांबीची १२०० एमएम व्यासाची भूमिगत पाईपलाईन महापालिकेच्यावतीने टाकण्यात येत आहे.

म्हणून केंद्र सरकार असेल जबाबदार

ही पाईपलाईन केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारितील टाटा मिल्स आणि रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीखालून जाणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या रेल्वे मंत्रालयाने दिल्या आहेत. मात्र, मागील तीन महिन्यांपासून पाठपुरावा करुनही, भूमिगत वाहिनीचे काम करण्यास वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत केंद्राकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, तर महापालिकेचा हा प्रकल्प रखडेल आणि त्याचा परिणाम म्हणून पावसाळ्यात पुन्हा एकदा हिंदमाता येथे मोठ्या प्रमाणात पाणी साचेल, असे शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचाः मास्क लावण्यावरून महापालिकेचा गोंधळात गोंधळ!)

शिवसेनेचा अपयश झाकण्याचा प्रयत्न

महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, याबाबत केंद्राकडे परवानगीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. कोविडमुळे हा विलंब झालेला आहे. मात्र, जरी ही परवानगी मिळाली तर या वर्षभरात हे काम पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे याही पावसाळ्यात त्याठिकाणी पाणी तुंबण्याची शक्यता असून, महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना पक्ष हा आपले अपयश झाकण्यासाठीच केंद्राकडून न मिळालेल्या परवानगीकडे लक्ष वेधून, आपल्या खांद्यावरची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, या हिंदमाता परिसरात पर्जन्य जलवाहिनी टाकण्यासाठी झाडे कापण्यास परवानगी न मिळाल्याने दीड वर्षे काम रखडले होते, तेव्हा शेवाळेंना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून किंवा महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून हे काम जलदगतीने करावे अशी विनंती करण्याची इच्छा का झाली नाही, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.