मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समान नागरी संहितेच्या (यूसीसी) मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. सोमवार (05) फेब्रुवारीपासून उत्तराखंड (uttarakhand) विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्याचे प्रभारी राधामोहन सिंग, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि दिनेश शर्मा आदी उपस्थित होते. (uniform civil code)
2022च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने भारतीय जनता पक्षाच्या ठरावानुसार, उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. या घोषणेचे मोठ्या बहुमताने स्वागत करण्यात आले. परिणामी, भारतीय जनता पक्षाने राज्यात पुन्हा सरकार स्थापन केले आणि केंद्रीय नेतृत्वाने पुष्कर सिंग धामी यांच्यावर मुख्यमंत्री म्हणून विश्वास व्यक्त केला.
या आश्वासनानुसार, धामी सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच पहिल्या राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच समान नागरी संहिता तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि 27 मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली 5 सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीत सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनू गौर, उत्तराखंडचे माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंग आणि दून विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू प्रा. सुरेखा डांगवाल यांचा समावेश आहे.
(हेही वाचा- Dr. Neelam Gorhe : मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी शासन कटीबद्ध – विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे)
समितीने 22 ऑगस्ट 2022 रोजी दोन उपसमिती स्थापन केल्या, ज्यापैकी एका उपसमितीला संहितेचा मसुदा तयार करण्याचे काम देण्यात आले. दुसऱ्या उपसमितीचे काम राज्यातील रहिवाशांकडून सूचना मागवणे तसेच संवाद स्थापित करणे हे होते. समितीने देशातील पहिल्या गाव माना येथून जनसंवाद कार्यक्रम सुरू केला आणि राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील सर्व घटकांकडून सूचना प्राप्त केल्या. या काळात एकूण 43 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आणि 14 जून 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे स्थलांतरित उत्तराखंडी बंधू-भगिनींशी चर्चा करून संवाद कार्यक्रमाचा समारोप झाला. समितीने आपला अहवाल तयार करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक वर्गाकडून सूचना मागवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदतही घेतली. यासाठी 8 सप्टेंबर 2022 रोजी वेब पोर्टल सुरू करण्याबरोबरच एसएमएस आणि व्हॉट्सअॅप संदेशांद्वारे राज्यातील सर्व नागरिकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या.
या समितीला विविध स्त्रोतांकडून २ लाख ३२ हजार ९६१ सूचना प्राप्त झाल्या ज्या राज्यातील सुमारे १० टक्के कुटुंबांच्या समतुल्य आहेत. कायदा तयार करण्यासाठी त्यांच्या सूचना देण्याचे हे देशातील पहिले अतुलनीय उदाहरण आहे. यात उत्तराखंड राज्यातील लोकांची जागरूकता देखील दिसून येते. सुमारे १० हजार लोकांकडून प्राप्त झालेल्या सुमारे २ लाख ३३ हजार सूचनांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि उत्तराखंड राज्यातील समान नागरी संहितेचा सविस्तर अहवाल विक्रमी वेळेत तयार करण्यासाठी समितीच्या ७२ बैठका घेण्यात आल्या आणि रविवारी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आला.
भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेपासून, कलम ३७०रद्द करणे, अयोध्येत मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंदिराचे बांधकाम आणि समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी हे त्याचे सर्वोच्च प्राधान्यक्रम आहेत, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. भारतीय जनता पक्षाने कलम ३७० रद्द करण्याचे आणि राम मंदिर बांधण्याचे काम आधीच पूर्ण केले आहे. उत्तराखंडमधून तिसरे प्राधान्य असलेल्या समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे भारतीय जनता पक्षाचे वचन देवभूमी पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा आहे.
हेही पाहा –