- सचिन धानजी,मुंबई
देशातील सर्वात मोठी महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेची राज्य शासनाकडे विविध कर आणि अनुदानाच्या स्वरुपात जेवढी थकबाकी आहे, तेवढी रक्कम ही काही शहरांच्या अर्थसंकल्पाएवढी आहे. मुंबई महापालिकेची, राज्य शासनाकडे थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल ८९३६. ६४ कोटी रुपयांची थकबाकीची रक्कम आहे. मागील डिसेंबर २०२२ पर्यंत शासनाकडील थकबाकीची रक्कम ७२२३ कोटी रुपये एवढी होती. परंतु वर्षभरात आधीच्या थकबाकीची रक्कम वसूल झालीच नाही, उलट त्यात आणखी १७०० ते १८०० कोटी रुपयांची भर पडली. एका बाजुला मुंबईतील विविध कामांसाठी आवश्यकता नसताना तसेच नियमांमध्ये नसतानाही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) हे महापालिकेच्या निधीचा वापर करण्यास महापालिका प्रशासकांना भाग पाडतात, दुसरीकडे थकीत रक्कम देण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची पावले उचलत नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेचा पैसा वापरताना असलेली थकबाकी देण्याचा दानशूरपणाही दाखवावा असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. (BMC)
इतकी रक्कम थकबाकी
मुंबईतील राज्य शासनाच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयांकडून सहाय्यक अनुदान, मालमत्त कर, पाणीपट्टी आदीं पोटी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत एकूण ७२२३.४२ कोटी रुपयांचे येणे होते. शासनाकडील या थकबाकीमध्ये शिक्षण विभागाला सहाय्यक अनुदानापोटी ५४१९.१४ कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेचा समावेश होता. तर ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत थकबाकीची ही एकूण रक्कम ८९३६.६४ कोटींवर पाहोचली आहे, ज्यात राज्य शासनाच्या शिक्षण खात्यातून सहाय्यक अनुदानापोटी ५९४६.३३ कोटी रुपयांचा सामावेश आहे. म्हणजेच एकूण ८९३६.६४ कोटी रुपयांपैंकी शिक्षण खात्यातून येणाऱ्या थकबाकीची रक्कम ५९४६.३३ कोटी रुपये वगळता उर्वरीत २९९०.३१ कोटी म्हणजे सुमारे ३ हजार कोटींची रक्कम इतर बाबींची थकबाकी आहे. आज ज्याप्रकारे महापालिकेची महसुलाच्या उत्पन्न वाढीचा आकडा कमी होत आहे, त्यात शासनाकडील सुमारे ९ हजार कोटींची रक्कम महापालिकेला मिळाल्यास मोठा हातभार लागला जाऊ शकतो. (BMC)
महापालिकेस शासनाकडून येणे असलेल्या रकमांच्या वसुलीबाबत तसेच समायोजनेबाबत महापालिकेच्या संबंधित खात्यांकडून महाराष्ट्र शासनाच्या विविध खात्यांशी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी स्पष्ट केले. मुंबई शहरात सुरु असलेली सर्व विकास कामे आणि त्याकरता मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असणाऱ्या निधीची गरज विचारात घेता तसेच राज्य शासनाकडून महापालिकेला देय असलेल्या थकबाकीची अधिदान करण्याबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक विचार करावा अशीही विनंती चहल यांनी केली आहे. अशाप्रकारची विनंती चहल यांनी मागील वर्षीही केली होती, परंतु वर्षभरात या थकबाकीची माहिती तथा मागणीबाबत प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न झाले नाही. परिणामी शासनाकडील थकबाकीची रक्कम वाढली गेली. (BMC)
(हेही वाचा – Chartered Officer Transfer : चंद्रकांत पुलकुंडवार पुणे विभागीय आयुक्तपदी; सात सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या)
अजूनही थकबाकीची रक्कम महापालिकेला मिळत नाही
सिताराम कुंटे महापालिका आयुक्त असताना त्यांच्या काळात शासनाकडील थकीत रकमेची वसूली करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची टिम बनवली होती. परंतु त्यानंतर महापालिकेच्यावतीने अशाप्रकारची कोणतीही टिम नसून मागील काही वर्षांपासून या थकबाकीची रक्कम वाढतच जात आहे. सरकारमध्ये आजवर काँग्रेसचे प्राबल्य होते आणि महापालिकेत शिवसेनेची असल्याने शासनाकडील थकबाकी मिळण्यास विलंब होत होता. परंतु २०१४मध्ये भाजप शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर तसेच २०१९मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर जुलै २०२२ शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आले. परंतु मागील २०१९पासून ठाकरे आणि त्यानंतर प्रशासक नियुक्त असताना एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) हे मुख्यमंत्री असतानाही या थकबाकीची रक्कम महापालिकेला मिळत नाही आणि कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला महापालिकेला थकबाकीची रक्कम देण्याची इच्छा होत नाही. (BMC)
मात्र, महापालिकेच्या निधीचा वापर करून मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प राबवत राज्याचे मुख्यमंत्री स्वत:ला चमकवून घेत आहे, तेच मुख्यमंत्री महापालिकेची थकबाकी राज्य शासनाला देण्यासाठी कोणतेही आदेश देत नाहीत. एका बाजुला प्रियदर्शनी पार्क ते वरळी पर्यंतच्या कोस्टल रोडचा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा खर्च १३ हजार ६० कोटी रुपये होता होत आता १८ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. याशिवाय वर्सोवा ते दहिसर या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजित १४ हजार कोटी रुपये होता तो आता सुमारे ३४ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. दहिसर ते भाईंदर या पुलाच्या खर्च सुमारे ३ हजार कोटी रुपये एवढा आहे. शिवाय गोरेगाव मुलंड लिंक रोड, सहा मलजल प्रक्रिया केंद्र, समुद्राचे पाणी गोडे करणे, आश्रय योजनेतंर्गत सफाई कामगारांव्या वसाहतींचा पुनर्विकास, अनेक रुग्णालय इमारतींचा पुनर्विकास आदी प्रकारची कामे हाती घेतली आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी सुमारे सव्वा लाख कोटींचा असलेला प्रकल्प खर्च हा सुमारे दोन लाख कोटींचा घरात जावून पोहोचला आहे. त्यामुळे महापालिकेला सुमारे ९ हजार कोटींची शासनाकडील थकबाकीची रक्कम मिळाल्यास महापालिकेला मोठा हातभार लागला जाऊ शकतो, पण राज्य सरकार हे शासनाकडील थकबाकीची रक्कम महापालिकेला न देता उलट महापालिकेची तिजोरीच आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी वापरत असल्याने महापालिकेने तरी कुणाकडे दाद मागावी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community