- ऋजुता लुकतुके
सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Govt) कडक पावलं उचलण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यासाठी सरकारने सोमवारी लोकसभेत फसवणूक विरोधी विधेयक मांडलं आहे. आणि यात दोषी व्यक्तींना १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास तसंच १ कोटी रुपयांच्या दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. सरकारी नोकर भरतीसाठी होणाऱ्या परिक्षांमध्ये पेपर फुटी आणि बनावट वेबसाईट काढण्याचे प्रकार सध्या वाढले आहेत. त्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणलं आहे. (Govt Recruitment Exams)
संघटित गुन्ह्यांच्या सदरात हा गुन्हा मोडतो. ‘सरकारी नोकर भरतीच्या परीक्षा नि:पक्षपणे, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असाव्यात. तसंच देशातील तरुणांना सचोटी आणि मेहनतीच्याच जोरावर या परीक्षा उत्तीर्ण होता याव्या. तरुणांचं भविष्य सुरक्षित व्हावं यासाठी हा कायदा आणण्यात येत आहे,’ असं या विधेयकात म्हटलं आहे. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं तर दोषी व्यक्ती, व्यक्तींचा गट किंवा संस्था यांना १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा/आणि किमान १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. लोकसेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन परीक्षा, रेल्वे, बँक यांच्यासाठी होणाऱ्या प्रवेश परीक्षा तसंच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या प्रवेश परीक्षा यांच्यासाठी प्रस्तावित कायदा लागू होईल. (Govt Recruitment Exams)
(हेही वाचा – Blast : मध्य प्रदेशात फटाक्याच्या कारखान्यात स्फोट; २५ जण ठार)
या विधेयकात नमूद केलेले परिक्षेतील गैरप्रकार पुढील प्रमाणे आहेत
- प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तराची की फुटणे.
- पेपर फुटीचा कट रचणे.
- तसा अधिकार नसताना परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका किंवा ओएमआर ताब्यात असणं.
- परीक्षार्थीला परिक्षेच्या वेळी उत्तरासाठी मदत करणं.
- परीक्षार्थीला अधिकार नसताना इतर कुठलीही मदत करणं.
- उत्तर पत्रिकेत फेरफार करणं.
- उत्तर पत्रिका तसा अधिकार नसताना हातात बाळगणं.
- परीक्षा कशा घ्याव्यात याचे घालून दिलेले निर्देश मुद्दाम न पाळणं.
- नोकरीसाठीची क्रमवारी ठरवताना आवश्यक कागदपत्रांत फेरफार करणं.
- परिक्षेच्या वेळी परीक्षा केंद्रावर असलेली सुरक्षा व्यवस्था अनावश्यक असताना जाणून बुजून भेदणं.
- संगणक प्रणाली बेकायदेशीररित्या बिघडवणं.
- परीक्षार्थीची जागा बदलणं किंवा इतर पद्धतीने अशी मदत करणं. (Govt Recruitment Exams)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community