मराठा आरक्षण रद्द करताना ‘ही’ कारणे दिली सर्वोच्च न्यायालयाने! 

१९८० पासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय चालू आहे. बाबासाहेब भोसले, वसंतराव पाटील, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, शंकरराव चव्हाण, सुधाकरराव नाईक, शरद पवार, नारायण राणे,  विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण असे १० मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री या कालखंडात होऊन गेले, परंतु त्यांनी हा विषय मार्गी लावला नाही, मात्र देवेंद्र फडणवीस या बिगर मराठा समाजाच्या मुख्यमंत्र्याच्या काळात हा प्रश्न मार्गी लागला. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले, त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि आरक्षण कोर्टात गेले, मागील दीड वर्षे त्यावर न्यायालयीन लढाई सुरु होती, अखेर बुधवार, ५ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. त्यावेळी न्यायालयाने काय करणे दिली ती न्यायालयाच्या अधिकृत लेखी आदेशपत्रावरून समजून घेऊ.

काय कारणे दिली सर्वोच्च न्यायालयाने? 

• मराठा समाजाच्या आरक्षण हे संविधानात बसणारे नाही.
• 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची गरज नाही.
• मराठा आरक्षण हे 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन आहे.
• मराठा आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे वैध कारण नाही
• आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे कारण देत आरक्षण देण्यात आले होते.
• मराठा आरक्षणाअंतर्गंत आतापर्यंत झालेले प्रवेश आणि भरती रद्द होणार नाही
• 9 सपर्टेंबर 2020 अंतर्गत झालेले वैद्यकीय प्रवेश रद्द होणार नाही.  मराठा सरकारने समाजाला एसआबीसी अंतर्गत जोडले हे चुकीचे आहे.
• मराठा आरक्षणाबाबत गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नाही.
• मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही.
• मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेले आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे.
• मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात बसत नाही.
• जो मागास समाजातील वर्ग आहे त्यांना आरक्षण लागू असते.
• राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय हा तातडीची बाब म्हणून घेतला. मात्र राज्यात अशी परिस्थिती नाही.
• त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यावर पुन्हा चर्चा होऊ शकणार नाही.

(हेही वाचा : …तर मराठा आरक्षण कायदा केंद्राकडेच पाठवू! ठाकरे सरकारने केंद्रावर ढकलली जबाबदारी)