उत्तराखंड (Uttarakhand) विधानसभेत मंगळवार, 6 फेब्रुवारी रोजी समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) कायद्याचा मसुदा सादर केला. कॉमन सिव्हिल कोडवर मसुदा आणणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य आहे.
विधेयक मांडण्यापूर्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) म्हणाले की, ज्याची अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा होती, तो क्षण आला आहे. राज्यातील 1.25 कोटी जनतेच्याच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या नजरा उत्तराखंडकडे लागल्या आहेत. हा कायदा महिलांच्या उन्नतीसाठी एक पाऊल आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्माचा विचार केला गेला आहे.
(हेही वाचा – Creative Academy : विद्यार्थिनींचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या क्रिएटिव्ह अकॅडमीवर चालवणार बुलडोझर; आमदार महेश लांडगे यांची चेतावणी)
मुख्यमंत्री धामी यांनी शनिवारी कॉमन सिव्हिल कोड (Uniform Civil Code) मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी कॅबिनेटची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत 5 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनावरही चर्चा झाली. यूसीसीवर चर्चा होऊ शकली नव्हती. यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मसुदा चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता.
समान नागरी संहिता लागू झाल्यावर काय होणार ?
मुलींचे लग्नाचे वय 18 वर्षे आणि मुलांचे लग्नाचे वय 21 वर्षे असेल. विवाह नोंदणी अनिवार्य असेल. पती-पत्नी दोघांना घटस्फोटासाठी समान कारणे आणि आधार असतील. घटस्फोटाचा जो आधार पतीला लागू आहे तोच आधार पत्नीलाही लागू असेल. एक पत्नी जिवंत असेपर्यंत दुसरा विवाह शक्य होणार नाही, म्हणजेच बहुपत्नीत्व किंवा बहुपत्नीत्वावर बंदी असेल. वारसा हक्कात मुलींना मुलांप्रमाणे समान अधिकार असतील. लिव्ह इन रिलेशनशिपची (Live in relationship) घोषणा आवश्यक असेल. हे स्व-घोषणासारखे असेल. अनुसूचित जमातीचे लोक या परिघाबाहेर राहतील.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community