Uniform Civil Code : उत्तराखंडातील कायद्यामुळे धर्मांतर, लव्ह जिहाद, हलालवर प्रतिबंध येणार

२०२४च्या निवडणुकीचे वेध लागल्यापासूनच मोदी सरकार या निवडणुकीच्या आधीच देशभरात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करेल, अशी चर्चा सुरु होती. मात्र त्याआधीच भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तराखंड या राज्याच्या विधानसभेत समान नागरी कायद्याचा (Uniform Civil Code) मसुदा मांडण्यात आला आहे. हा मसुदा पारित झाल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर ज्या कारणांसाठी या कायद्याचा आग्रह धरला जात आहे, ते जबरदस्तीने धर्मांतर करून विवाह करणे आणि लव्ह जिहाद यावर आळा बसणार आहे.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी मंगळवारी विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक मांडले. त्यावर चर्चा होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर हा कायदा लागू होणारे उत्तराखंड देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

विधानसभा में ऐतिहासिक “समान नागरिक संहिता विधेयक” पेश किया। #UCCInUttarakhand pic.twitter.com/uJS1abmeo7

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 6, 2024

• या विधेयकात (Uniform Civil Code) विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा हक्कासाठी समान कायदे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
• २०२ पानी या विधेयकात राज्यातील मूळ आणि कायमस्वरूपी रहिवासी, राज्य सरकार किंवा त्यांच्या उपक्रमाचे कायम कर्मचारी, केंद्र सरकारचे कायमस्वरूपी कर्मचारी किंवा राज्यात उपक्रमासाठी नियुक्त केलेले कर्मचारी, किमान एक वर्ष राज्यात राहणाऱ्या व्यक्ती, राज्य किंवा केंद्राच्या योजनांचे लाभार्थी, ज्यांनी आपण राज्यातील रहिवासी असल्याचे जाहीर करून योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांना हा कायदा लागू असणार आहे.
• या विधेयकात (Uniform Civil Code)  विवाहासाठी मुलाचे किमान वय २१, मुलींसाठी १८ वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. एक महिन्याच्या आत विवाहाच्या नोंदणीसाठी अर्ज न केल्यास २५ हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.

(हेही वाचा NCP : बुधवार दुपारपर्यंत पक्षाचे नाव सुचवा; निवडणूक आयोगाचा शरद पवार गटाला अल्टिमेटम)

• मुस्लिम समाजात मासिक धर्म सुरू होणे हे मुलीचे लग्नाचे किमान वय मानले जाते. मात्र या विधेयकानुसार मुस्लिमांनाही विवाहासाठी ही वयोमर्यादा लागू असणार आहे.
• घटस्फोट परस्पर दोघांच्या संमतीनेच होणार. त्यासाठी किमान एक वर्षाहून अधिक काळ विभक्त राहिलेले असणे अनिवार्य आहे. याचे उल्लंघन केल्यास ५० हजार रुपये दंड आणि सहा महिने कारावास होऊ शकतो. ही तरतूदही मुस्लिम समाजाला लागू असणार आहे.
• एकापेक्षा अधिक महिलांशी विवाह करणे गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.
• मानसिक, शारीरिक अत्याचार करून धर्मांतर घडवून विवाह केल्यास गुन्हा ठरवण्यात आला.
• मुस्लिम समाजातील हलाल पद्धतीवर बंदी आणण्यात आली आहे. या प्रकरणांमध्ये ३ वर्षे तुरुंगवास आणि १ लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हा दखलपात्र गुन्हा असेल.
• लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असतील तर एक महिन्याच्या आत निबंधकांकडे नोंदणी करणे सक्तीचे आहे, अन्यथा एक महिन्यापर्यंत तुरुंगवास किंवा १०,००० रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. या नातेसंबंधात महिलेला जोडीदाराने सोडले तर महिला पोटगीसाठी न्यायालयात जाऊ शकते.अशा नातेसंबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांना कायदेशीर मानले जाईल.