बुधवार, 7 फेब्रुवारीला उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. समान नागरी कायदा करण्याविषयी स्वातंत्र्यानंतर सातत्याने चर्चा चालू आहेत. (UCC Uttarakhand) त्यामुळे UCC विधेयक मंजूर करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) यांनी हे विधेयक 6 फेब्रुवारीला विधानसभेत मांडले होते.
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते आता राज्यपालांकडे पाठवले जाणार आहे. राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. भाजपने (BJP) 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत समान नागरी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते.
(हेही वाचा – Sharad Pawar : देशाच्या विकासात सर्व पंतप्रधानांचे योगदान)
या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होताच उत्तराखंडमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये (Live-in-Relationship) रहाणाऱ्या लोकांना नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी न केल्यास 6 महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय पती किंवा पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाहही बेकायदेशीर ठरवला जाणार आहे.
800 पानांचा मसुदा
उत्तराखंडमधील युसीसीच्या तज्ञ समितीने तयार केलेल्या अहवालात सुमारे 400 विभाग आहेत. सुमारे 800 पानांच्या या मसुद्याच्या अहवालात राज्यभरातून ऑनलाइन आणि ऑफलाईन 2.31 लाख सूचनांचा समावेश करण्यात आला असून, समितीने 20 हजार लोकांकडून सूचना मागवल्या होत्या.
काय आहे कायद्यात ?
- मुलींचे लग्नाचे वय वाढवणार
- सर्व धर्म आणि जातींमध्ये लग्नाचे वय १८ वर्षे
- बहुपत्नीत्व प्रथेवर बंदी येणार
- विवाह नोंदणी (स्थानिक संस्थेत) अनिवार्य
- न्यायालयाशिवाय सर्व प्रकारच्या घटस्फोटांवर बंदी
- पुनर्विवाहासाठी कोणत्याही प्रकारच्या अटींवर (हलाला, इद्दत) बंदी
- निषिद्ध विवाह म्हणजे रक्ताचे नातेवाईक, चुलत भाऊ आणि चुलत भाऊ-बहिणी यांच्यातील विवाह अशी व्याख्या केली जाते, परंतु जर कोणत्याही धर्मात आधीपासूनच प्रथा आणि श्रद्धा असेल तर अशा विवाहांना परवानगी (UCC Uttarakhand)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community