RBI Interest Rates : सलग सहाव्यांदा व्याजदर जैसे थे

• ऋजुता लुकतुके

रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या द्विमासिक पतधोरण बैठकीनंतर कर्जावरील व्याजदर जैसे थे म्हणजे ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सलग सहाव्यांदा रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank) हे दर जैसे थे ठेवले आहेत. देशातील महागाईचं संकट अजून पूर्णपणे गेलेलं नाही, असंही मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केलं आहे. (RBI Interest Rates)

मध्यवर्ती बँक इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्या दराला रेपो रेट असं म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank) बँकांना जास्त दराने कर्ज दिली की, या बँकांनाही आपल्या कर्जावरील व्याजदर वाढवणं भाग पडतं. आणि त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची कर्ज महागतात. त्यामुळे लोकांचं कर्ज घेण्याचं प्रमाण कमी होऊन, अर्थव्यवस्थेतील वस्तू आणि सेवांची खरेदी कमी होते. परिणामी, वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होऊन त्यांचे दरही कमी होतात. (RBI Interest Rates)

STORY | RBI retains repo rate at 6.5 pc for sixth consecutive time

READ: https://t.co/WKIEIFhJQc

(PTI File Photo) #MPC pic.twitter.com/0JiuisR47M

— Press Trust of India (@PTI_News) February 8, 2024

(हेही वाचा – Virat Kohli : विराट कोहली तिसरी आणि चौथी कसोटीही खेळणार नाही?)

महागाई दर ५ टक्क्यांपेक्षा वाढू न देण्याचं मध्यवर्ती बँकेचे उद्दिष्टं

त्यामुळे रेपोदरांना देशातील महागाई कमी करण्याचं एक साधन मानलं जातं. सध्या रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank) महागाईचा कल पाहता व्याजदर कमी न करण्याचंच धोरण ठेवलं आहे. (RBI Interest Rates)

त्याचवेळी देशाच्या आर्थिक स्थितीविषयी रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank) काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५ साठी जीडीपी वाढ ७ टक्के असेल असा रिझर्व्ह बँकेचा (Reserve Bank) अंदाज आहे. तर महागाई दर ४.५ टक्के राहील असं रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank) म्हटलंय. महागाई दर ५ टक्क्यांपेक्षा वाढू न देण्याचं उद्दिष्टं मध्यवर्ती बँकेनं ठेवलं आहे. त्यामुळे महागाई दर आटोक्यात ठेवणं ही सध्याची रिझर्व्ह बँकेची सगळ्यात मोठी जबाबदारी आहे. (RBI Interest Rates)

तर बँकिंग प्रणालीतही रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank) काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. बँका ग्राहकांना कर्ज देताना जे इतर शुल्क आकारतात, ती आकारणी आता व्याजदरातच समाविष्ट करण्याचे निर्देश बँकांना (Reserve Bank) देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांचा व्याजाचा हप्ता वाढणार आहे. त्याशिवाय सर्व प्रकारची किरकोळ कर्ज आणि एमएसएमई कर्जांना फॅक्ट स्टेटमेंट देणंही बंधनकारक करण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे कर्ज प्रक्रियेची पारदर्शकता वाढणार आहे. (RBI Interest Rates)

हेही पहा –