पश्चिम बंगालच्या कारागृहातील महिला कैदी गर्भवती होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कारागृहातील 196 महिला कैद्यांनी अपत्यांना जन्म दिलाय. त्यामुळे महिलांच्या सेलमध्ये पुरुषांना जाण्यास मज्जाव करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका (Public Interest Litigation) कोलकाता उच्च न्यायालयात (Calcutta High Court) दाखल करण्यात आली आहे. (Bengal)
(हेही वाचा – Mumbai Deep Cleaning : मुख्यमंत्री स्वच्छतेबाबत नाराज, सहायक आयुक्तांना दिले कारवाईचे संकेत)
ही गंभीर बाब – एमॅकस क्युरी
कोलकाता उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवगननम आणि न्या. सुप्रतिम भट्टाचार्य यांच्या खंडपिठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर दोन नोट्स ठेवण्यात आल्या. यासंदर्बात न्यायालयाचे मित्र (एमॅकस क्युरी) म्हणाले की, महिला कैदी कोठडीत असताना गरोदर होत आहेत, यामागे कोणाचा हात आहे ही गंभीर बाब आहे.
पुरुष कर्मचाऱ्यांना बंदी घालण्याची मागणी
उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की, तुरुंगात आतापर्यंत 196 बालकांचा जन्म झाला आहे. हे प्रकरण कारागृहात बंद असलेल्या महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. यावर वकिलांनी कोर्टात सांगितले की, सुधारगृहातील (Women’s Reformatory) पुरुष कर्मचाऱ्यांना महिला कैद्यांना ठेवलेल्या परिसरात प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घालावी. प्रकरणाची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी या प्रकरणी आदेश दिले असून हे प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच हायकोर्टाने सांगितले की, ही सर्व प्रकरणे फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करणे योग्य समजतो. (Bengal)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community