Preamble of the Constitution : आता राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घुसडलेल्या ‘सेक्युलर’ शब्दावर होणार निवाडा; सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, एकदा स्वीकारलेल्या प्रस्तावनेत नंतर बदल करता येतो का? 

सध्या सर्वोच्च न्यायालय अनेक दशकांतील विविध प्रकरणांवर निर्णय देऊन वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या चुकीच्या गोष्टी सुधारत आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७०, अयोध्या राम जन्मभूमी वाद अशी उदाहरणे आहेत. आता आणीबाणीच्या काळात (1975-77) तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राज्यघटनेत ४२वी सुधारणा करून राज्य घटनेच्या प्रस्तावनेत (Preamble of the Constitution) ‘सेक्युलर’ आणि ‘समाजवादी’ हे दोन शब्द घुसडले होते, त्याविरोधात २०२२मध्ये दाखल केलेल्या याचिका न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेतल्या आहेत. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली तेव्हा न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी अत्यंत कळीचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. जर राज्य घटनेतील प्रस्तावना (Preamble of the Constitution) आपण २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारली होती, तर मग त्यामध्ये नंतर सुधारणा करता येते का? न्यायालयाच्या या प्रश्नामुळे हा विषय गंभीर बनला आहे.

या प्रकरणावर सुनावणी सुरु असताना खंडपीठाने याचिकाकर्ता,  राज्यसभेचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी आणि वकील विष्णू शंकर जैन यांना वरील प्रश्न विचारला, ज्यांनी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून (Preamble of the Constitution) ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द हटवण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेतून २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर त्या तारखेच्या व्यतिरिक्त अन्य दिवशी या प्रस्तावनेत बदल केला जाऊ शकतो का? जर उत्तर ‘हो’ असेल तर यात काहीही अडचण नाही, असे न्यायमूर्ती दत्ता यावेळी म्हणाले.

(हेही वाचा : Uttarakhand UCC : समान नागरी कायद्याच्या विरोधात उत्तराखंडात ‘शाहीन बाग’ची पुनरावृत्ती होणार?)

२९ एप्रिलपर्यंत सुनावणी स्थगित 

त्यावर सुब्रह्मण्यम स्वामी म्हणाले की, हाच या प्रकरणात कळीचा मुद्दा आहे. त्यावर न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, कदाचित मी पाहिलेल्या राज्यघटनेतील प्रस्तावनेत (Preamble of the Constitution) हे दोन शब्द (समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष) नव्हते. त्यावर वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, ज्या प्रस्तावनेत हे दोन शब्द दिसत आहेत, ते कोणत्याही चर्चेशिवाय घुसवण्यात आले आहेत. त्यावेळी स्वामी म्हणाले, आणीबाणीच्या काळात (1975-77) ४२ वी घटनादुरुस्ती कायदा संमत झाला होता. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी, आमच्याकडे या प्रकरणाची धारिका सकाळी हाती पडली, वेळेअभावी आम्ही त्याचा अभ्यास करू शकलो नाही, या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे. त्यामुळे या दोन्ही याचिकांवरची सुनावणी २९ एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात येत आहे.

या प्रकरणातील सर्व याचिका केल्या एकत्र 

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील (Preamble of the Constitution) बदलाविषयी स्वामींनी २ सप्टेंबर २०२२ रोजी दाखल केलेली याचिका आणि याच विषयावर दाखल केलेल्या बलराम सिंग आणि इतरांच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्र केल्या आहेत. स्वामी आणि सिंह या दोघांनीही प्रस्तावनेतून ‘सोशलिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द हटवण्याची मागणी केली आहे. इंदिरा गांधी सरकारने १९७६ मध्ये केलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द घालण्यात आले होते. या दुरुस्तीने प्रस्तावनेतील भारताचे वर्णन ‘सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक’ वरून ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक’ असे बदलले.