Modi Govt च्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची विक्रमी घोडदौड; विश्वास पाठक यांचे प्रतिपादन

पाठक यांनी यावेळी, २००४ ते २०१४ या यूपीए सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था अस्थिर, कमकुवत करत देश कसा रसातळाला नेला याचा लेखाजोखा सादर केला. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर असंख्य आव्हाने सरकारसमोर होती मात्र या आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करत, चोख आर्थिक नियोजन व योजनांच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे.

237
Modi Govt कडून मंत्रिमंडळ समित्यांची घोषणा

मोदी सरकारच्या (Modi Govt) कार्यकाळात आर्थिक क्षेत्रात अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतल्यामुळे देशाची विक्रमी वेगाने प्रगती झाली आहे असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे (BJP) प्रदेश सह मुख्य प्रवक्ते विश्वास पाठक (Vishwas Pathak) यांनी शनिवारी (१० फेब्रुवारी) केले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाठक बोलत होते. प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन, प्रदेश प्रवक्ते ओमप्रकाश चौहान यावेळी उपस्थित होते. यूपीए सरकारच्या काळातील आर्थिक गैरव्यवहार आणि ढिसाळ, भ्रष्ट कारभाराचे काळे वास्तव जनतेसमोर ठेवणे गरजेचे होते म्हणूनच केंद्र सरकारने संसदेत श्वेतपत्रिका सादर केली असल्याचे पाठक यांनी नमूद केले. (Modi Govt)

पाठक (Vishwas Pathak) यांनी यावेळी, २००४ ते २०१४ या यूपीए सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था अस्थिर, कमकुवत करत देश कसा रसातळाला नेला याचा लेखाजोखा सादर केला. २०१४ मध्ये मोदी सरकार (Modi Govt) सत्तेत आल्यानंतर असंख्य आव्हाने सरकारसमोर होती मात्र या आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करत, चोख आर्थिक नियोजन व योजनांच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे. नजीकच्या काळात आपली अर्थव्यवस्था तिसऱ्या स्थानावर झेप घेईल असा विश्वास पाठक यांनी व्यक्त केला. (Modi Govt)

यूपीए आणि एनडीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळातील अर्थव्यवस्थेचे तसेच वीज, पाणी, गॅस, शैक्षणिक सुविधा आदी क्षेत्रातील कामगिरीची तुलनात्मक आकडेवारी मांडत पाठक यांनी यूपीए सरकारच्या गैरकारभारावर ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की यूपीएच्या काळात भारताचा सरासरी महागाईचा दर तब्बल ८.२ टक्क्यांवर पोहोचला होता त्यामुळे सामान्य जनतेला सतत १० वर्षे महागाईची झळ सोसावी लागली, परंतु मोदी सरकारने (Modi Govt) गेल्या दहा वर्षात अर्थव्यवस्थेमध्ये मूलभूत बदल करून महागाईचा दर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश मिळवलं आहे. कोविड संकट येऊनही भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत आहे. अंत्योदयाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आखलेल्या योजनांमुळे २५ कोटी जनता दारिद्र्यरेषेच्या वर आली आहे. (Modi Govt)

(हेही वाचा – Narendra Modi: पंतप्रधान दोन दिवसांच्या यूएई दौऱ्यावर, बीएपीएस मंदिराचे करणार उद्घाटन)

गेल्या १० वर्षांत ‘इतक्या’ कोटींहून अधिक लोक गरिबीतून मुक्त

यूपीए सरकारच्या काळात मंत्र्यांच्या निकटवर्तियांना कर्जे देण्यासाठी हस्तक्षेप होत असल्याने बँकांच्या बुडीत कर्जामध्ये अव्वाच्या सव्वा वाढ होऊन, पूर्ण बँकिंग यंत्रणा डबघाईला आली होती. मोदी सरकारच्या बँकिंग धोरणामुळे अनेक बँका कार्यक्षम होऊन देशाला विकसित भारत बनवण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. यूपीएच्या काळात संपूर्ण देशात केवळ १४ कोटी गॅस कनेक्शन्स होती. आता मोदी सरकारच्या (Modi Govt) उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून केवळ १० वर्षांत तो आकडा ३१ कोटींच्याही पुढे गेला आहे. यूपीए काळात ग्रामीण भारतात मोठ्या प्रमाणावर विद्युतीकरण करण्यात अपयश आले. एनडीए काळात मात्र १०० टक्के विद्युतीकरण करण्यात आले. यूपीए काळात जिथे देशात सरासरी १२ तास वीज मिळायची तिथे आज एनडीए काळात २०.६ तास वीज मिळते. (Modi Govt)

२०१४ मध्ये ग्रामीण भागात केवळ ३ कोटी घरांमध्ये स्वच्छ पाण्याचे नळ होते. मोदी सरकारच्या (Modi Govt) १० वर्षाच्या कार्यकाळात जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत तो आकडा तबब्ल १३.८ कोटींच्याही पुढे गेला आहे. डीबीटीच्या माध्यमातून यूपीए सरकारच्या काळात केवळ १० कोटी लाभार्थी होते तिथे आज मोदी सरकारच्या (Modi Govt) काळात वेगवेगळ्या ३१० योजनांचे तब्बल १६६ कोटी लाभार्थी आहेत. त्यामुळे गेल्या १० वर्षांत २५ कोटींहून अधिक लोक गरिबीतून मुक्त झाले आहेत. यूपीए सरकारच्या काळात देशात मोबाईल इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या ६ कोटी होती ती आज ९० कोटींहून अधिक आहे. आज गावागावात हाय स्पीड 5G इंटरनेट सेवा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध आहे. (Modi Govt)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.