Muslim : मुसलमानांचा देश मलेशियातच १६ शरिया कायदे झाले रद्द

सर्वोच्च न्यायालयात याविषयीचा खटला 2022 मध्ये दोन मुस्लिम महिलांच्या वतीने दाखल करण्यात आला होता, ज्याच्या सुनावणीत ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नऊ सदस्यीय फेडरल कोर्टाने ८-१ च्या बहुमताने निकाल दिला होता. निर्णयात १६ कायदे अवैध ठरवण्यात आले. या कायद्यांमध्ये लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ, अनाचार आणि ‘क्रॉस ड्रेसिंग’ (विपरीत लिंगाचे कपडे घालणे) पासून खोटे पुरावे देण्यापर्यंतच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. न्यायालयाने हे कायदे रद्द करताना सांगितले की, यावरील विषयांसाठी इस्लामिक कायदे करता येणार नाहीत, कारण हे विषय मलेशियाच्या फेडरल कायद्यांतर्गत येतात.

(हेही वाचा : Bharat Ratna : हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना भारतरत्न देण्याची खासदार राहुल शेवाळे यांची लोकसभेत मागणी)

हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा न्यायालयाबाहेर कडेकोट बंदोबस्त होता, कारण इस्लामिक कट्टरतावादी या खटल्याच्या आधीच विरोधात होते. निकाल जाहीर झाला तेव्हा 1,000 हून अधिक धर्मांध मुसलमान  (Muslim) न्यायालयाबाहेर निदर्शने करण्यासाठी जमले होते. निर्णय आल्यानंतर ते सर्व जण संतप्त झाले. इस्लामी देशात असा निर्णय घेतला जाऊ नये. हे आपल्या डोळ्यासमोर घडत आहे. आम्हा मुस्लिमांना  (Muslim) असे वाटते की, आम्हाला आव्हान दिले जात आहे. आपल्या देशात कायदा नसेल तर अवघड होऊ शकते. देश संकटात सापडेल, असे आंदोलक म्हणत होते. काही आंदोलकांनी या निर्णयासाठी नेत्यांना जबाबदार धरले. तर काहींनी पूर्वीप्रमाणेच राज्यात शरिया लागू करावी, अशी मागणी केली. त्यात कोणताही बदल होता कामा नये, असे म्हटले. मलेशियामध्ये १९९० पासून कट्टरपंथी पॅन मलेशियाई इस्लामिक पार्टी किंवा पीएएसचे राज्य आहे. द्विस्तरीय कायदेशीर व्यवस्था आहे. या अंतर्गत मुस्लिमांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक बाबी शरिया अंतर्गत येतात आणि येथे नागरी कायदा देखील लागू होतो. न्यायालयाने हा निर्णय दिलेल्या राज्यातील ९७ टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे.