Mulund Dumping Ground : सहा वर्षे उलटली तरीही मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडचे काम ३३ टक्केच, जागा मोकळी कधी मिळणार?

• सचिन धानजी,मुंबई 

मुंबईतील मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील (Mulund Dumping Ground) कचऱ्याची विल्हेवाट लावून ते जमिनसपाटीला आणण्याच्या कामाला सन २०१८ मध्ये सुरुवात झाली. हे काम पुढील सहा वर्षांमध्ये पूर्ण होऊन डम्पिंग ग्राऊंडची (Mulund Dumping Ground) जागा पूर्णपणे प्राप्त व्हायला हवी होती, परंतु यासाठी नेमलेल्या कंपनीकडून कचरा विल्हेवाटीचे काम अत्यंत संस्थ गतीने सुरु आहे. आतापर्यंत याठिकाणी असलेल्या ७० लाख मेट्रीक टनाची विल्हेवाट लावणे अपेक्षित होते, पण आजवर केवळ या कंपनीला २४ लाख मेट्रीक टन कचऱ्याचीच विल्हेवाट लावता आलेली आहे. (Mulund Dumping Ground)

काम धिम्या गतीने, तरीही नाही दंडात्मक कारवाई

या डम्पिंग ग्राऊंडची (Mulund Dumping Ground) जमिन पुनर्प्राप्त करण्याचे हे काम जून २०२५ पर्यंत पूर्ण होईल असा दावा प्रशासन करत असले तरी मागील सहा वर्षांमध्ये या कंपनीला निम्म्या कचऱ्याचीही विल्हेवाट लावता आलेली नाही ती कंपनी दीड वर्षांत अशी कोणती जादू करणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान अत्यंत धिम्या गतीने या कंपनीचे काम सुरु असताना या कंपनीवर कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. (Mulund Dumping Ground)

(हेही वाचा – Mumbai Airport: हवाई क्षेत्रातील वाहतूक कोंडीची समस्या टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने उचलली पावले)

२४ हेक्टरची जमिन मोकळी करून मिळणार

मुंबईत निर्माण होणारा कचरा यापूर्वी मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची (Mulund Dumping Ground) क्षमता संपुष्टात आल्याने सन २०१८ पासून कचरा टाकण्यास बंद करण्यात आले. मात्र, याठिकाणी त्यानंतरही काही प्रमाणात डेब्रीज टाकण्यास परवानगी दिली जात होती, तीही त्यानंतर बंद करण्यात आली आहे. १९६७ पासून या मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील २४ हेक्टर जागेवर कचरा टाकला जात होता, जो पुढे वाढत वाढत त्यावर ८ ते ३० मीटर उंचीचे डोंगर तयार झाले होते. हा संपूर्ण कचरा ७० लाख मेट्रीक टन एवढा होता. (Mulund Dumping Ground)

अशा प्रकारे झाली होती सल्लागारांची नेमणूक

या डम्पिंग ग्राऊंडची (Mulund Dumping Ground) क्षमता संपत आल्यामुळे याठिकाणी जमलेल्या सुमारे ७० लाख मेट्रीक टन इतक्या कचऱ्यावर योग्य तंत्रज्ञानाद्वारे प्रक्रिया करून या डम्पिंग ग्राऊंडची जमिनी पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. या कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी प्रकाश कॉन्स्ट्रोवेल लिमिटेड-एस२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड- ई. बी. इन्व्हायरो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या संयुक्त उपक्रम असलेल्या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. (Mulund Dumping Ground)

(हेही वाचा – Best Punjabi Singer : ‘हे’ आहेत सर्वोत्कृष्ट पंजाबी गायक, जाणून घ्या…)

या कामासाठी कंपनीची निवड

अशाप्रकारचं काम मुंबईत प्रथम करण्यात येत असल्यानं तसेच या कामांची व्याप्ती मोठी असल्यानं, याशिवाय महापालिकेला कामाचा अनुभव नसल्यामुळे महापालिकेने या कामासाठी मिटकॉन कन्स्ल्टन्सी अँड इंजिनिअरींग सर्विसेस या कंपनीची नियुक्ती केली होती. मिटकॉन यांनी तयार केलेल्या छाननी अहवाल, अंदाजपत्रक व शिफारशींचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी महापालिकेने टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. डम्पिंग ग्राऊंड (Mulund Dumping Ground) बंद करून त्याठिकाणची जमिन पुन्हा मिळवण्यासाठी कचऱ्यावरील या प्रक्रियेसाठी सुमारे ६७० कोटी रुपये महापालिका खर्च करणार आहे. (Mulund Dumping Ground)

पहिले वर्ष प्रकल्प उभारणीसाठी

कंत्राटातील अटींनुसार, सहा वर्षांत डम्पिंग ग्राऊंडमधील (Mulund Dumping Ground) कचऱ्यावर प्रक्रिया करून ती जमिन मोकळी केली जाणार होती. त्यामुळे सन २०१८ मध्ये याचा कार्यादेश दिल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळवणे व टाकाऊ पदार्थ टाकण्यासाठी जागेची परवानगी घेणं आवश्यक आहे. त्यानंतर पहिल्या वर्षात प्रकल्पांची उभारणी करणे आणि दुसऱ्या वर्षांपासून निश्चित कचऱ्यावर प्रक्रिया करून डम्पिंग ग्राऊंडची (Mulund Dumping Ground) जागा मोकळी करणे अपेक्षित होते. (Mulund Dumping Ground)

याचे काम तीन वर्षे पडले मागे

परंतु कामाला सुरुवात झाल्यापासून ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ७० लाख मेट्रीक टन कचऱ्यापैंकी सुमारे २४ लाख मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली गेली. त्यामुळे या सहाव्या वर्षांत अंतिम टप्प्यात २४ टक्के काम अर्थात १६ लाख ८० हजार कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते, जे लक्ष्य गाठता आलेले नसून सहावे वर्षे सुरु असताना कंपनीच्या कामाची प्रगती ही तिसऱ्या वर्षांत जेवढे व्हायला पाहिजे होते, तेवढेच झालेले आहे. त्यामुळे आजही कंपनीला ४७ लाख मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची आहे. (Mulund Dumping Ground)

पुढील वर्षांत सुमारे २५ लाख मेट्रीक टनाच्या विल्हेवाटीचा दावा

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातील महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीत सुमारे ११.८४ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन विल्हेवाट लावण्याचे नियोजित आहे. २०२४-२५ मध्ये सुमारे २५.५७ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन विल्हेवाट लावण्याचे नियोजित आहे. परंतु कोविड काळात सर्व प्रकल्पांची कामे सुरु असताना याठिकाणचे काम बंद ठेवण्यात आली, त्याचा परिणाम महापालिकेला भोगावा लागत आहे. (Mulund Dumping Ground)

(हेही वाचा – Cabinet Decision : सायन कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास)

प्रकल्प पूर्ण होण्यास अजुन तीन वर्षे लागतील

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार हा प्रकल्प जून २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार आहे, परंतु जिथे सहा वर्षांत केवळ २३ लाख मेट्रीक टनाची विल्हेवाट लावणाऱ्या कंपनीला दीड वर्षांत ४७ लाख मेट्रीक टनाची विल्हेवाट कशी लावता येईल असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास तीन वर्षांचा कालावधी लागेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे भविष्यात या प्रकल्पाचा खर्चही साडे सहाशे कोटींवरून अधिक वाढला जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. कंत्राटदाराच्या चुकीमुळे वाढलेल्या खर्चाचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर टाकला जाणार असल्याचेही बोलले जात आहे. (Mulund Dumping Ground)

कशाप्रकारे लावली जाणार होती मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडमधील कचऱ्याची विल्हेवाट

पहिलं वर्ष : प्रकल्पाची उभारणी.

दुसरं वर्ष : १६ टक्के अर्थात ११लाख २० हजार कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया.

तिसरं वर्ष : उर्वरीत पैकी १८ टक्के अर्थात १२ लाख ६० हजार कचऱ्यावर प्रक्रिया.

चौथं वर्ष : उर्वरीतपैकी २० टक्के अर्थात १४ लाख कचऱ्यावर प्रक्रिया.

पाचवं वर्ष : उर्वरीत पैकी २२ टक्के अर्थात १५ लाख ४० हजार कचऱ्यावर प्रक्रिया.

सहावं वर्ष : अंतिम २४ टक्के अर्थात १६ लाख ८० हजार कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया (एकत्रित ७० लाख मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया) (Mulund Dumping Ground)

हेही पहा –