…तर ठाकरे सरकार एक दिवसाचे अधिवेशन बोलवणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. आता येत्या 16 मे ला रस्त्यावर उतरणार असल्याचे मराठा समाजाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. याचमुळे आता ठाकरे सरकार धास्तावले असून, खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आवश्यकता भासल्यास पावसाळी अधिवेशनापूर्वी एक दिवसाचे अधिवेशन बोलवू, असे सांगितले.

मोदींचीही भेट घेऊ

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा दिलेला निकाल अत्यंत धक्कादायक आहे. पण मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आम्ही कटीबद्ध असून, वेळ आल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊ, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

(हेही वाचाः आता पुन्हा एक मराठा, लाख मराठा! राजकीय पक्षांचीही डाळ शिजणार नाही)

आणखी काय म्हणाले अजित पवार

देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी वकीलांची जी फौज ठेवली होती, तीच फौज मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. उलट अधिकचे वकील दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आहे. मात्र, सरकार आरक्षण देण्यास कटीबद्ध आहे. जुलैमध्ये पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. आवश्यकता पडल्यास मध्येच एक दिवसाचं अधिवेशन घेऊन एक ठराव करण्यात येईल, असे देखील अजित पवार म्हणाले.

काय आहे न्यायालयाचा निकाल?

घटनापीठाने मराठा आरक्षणावर अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. हे नियमांचं उल्लंघन होतं. परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असे घटनापीठाने म्हटले आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावं? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केले नव्हते. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता, असं न्या. अशोक भूषण यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.