Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘निवडणूक रोखे योजना’ रद्द

निवडणूक रोखे योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निनावी निवडणूक रोख्यांमुळे संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) (अ) अंतर्गत असलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन होत आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्दबातल ठरवली आहे. निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.

निवडणूक रोखे जारी करण्यास स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हा निकाल जाहीर करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोखे जारी करणे थांबवावे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१९ रोजी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले त्याची सविस्तर माहिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करणे चुकीचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड्स योजनेला फटकारले

योजनेमुळे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, त्यामुळे क्विड प्रो-क्वो होऊ शकते असे सुप्रीम कोर्टाचे मत. #supremecourtofindia #electoralbond #electoralbondscheme #marathinews #trending #breakingnews #hindusthanpostmarathi pic.twitter.com/SrDSVGs9RY

— Hindusthan Post Marathi (@HindusthanPostM) February 15, 2024

निवडणूक रोखे योजना काय आहे?

राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी ठोस उपायांची गरज व्यक्त केली जाऊ लागली. याच गरजेपोटी मोदी सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond Scheme) संकल्पना मांडली आणि मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली. ही देणगी दिल्यानंतर देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवले जात होते.

(हेही वाचा Govind Dev Giri Ji Maharaj : जय श्रीराम म्हणत आपण घरी जाऊन झोपणार असू, तर पुन्हा दुष्टचक्र माथी बसायला वेळ लागणार नाही; रणजित सावरकर यांचा इशारा)

निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी कसा देता येतो?

राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला, व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी होती. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले होते. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) होते. या रोख्यांचे मूल्य एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख, एक कोटी अशा स्वरूपात होते. हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देता येत असत. हे रोखे १५ दिवसांत वटविण्याची मुभा राजकीय पक्षांना होती. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय ठेवण्यात येत होते.