Maharashtra Cyber ​​Cell : सरकारी पत्रव्यवहारांसाठी सरकारी अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करा; महाराष्ट्र सायबर सेलकडून सरकारला प्रस्ताव

राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारी कार्यालयातून करण्यात येणारा पत्रव्यवहार शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून करण्यात यावा, सरकारी पत्रव्यवहारांसाठी गुगल, जी-मेल किंवा याहू यासारख्या संकेतस्थळांचा वापर करण्यात येऊ नये असा प्रस्ताव महाराष्ट्र सायबर सेलचे (Maharashtra Cyber ​​Cell) विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्याकडून राज्य सरकारला देण्यात आलेला आहे. फसवणूक करणाऱ्याकडून जी-मेल अथवा इतर संकेतस्थळावर सरकारी अधिकारी, मंत्र्यांच्या स्वीय सहायकाच्या नावाचा वापर करून बोगस खाते उघडून फसवणुक केली जात असल्याचे उघडकीस आल्यामुळे महाराष्ट्र सायबर सेलकडून (Maharashtra Cyber ​​Cell) हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. (Maharashtra Cyber ​​Cell)

राज्यातील सरकारी कार्यालयातुन तसेच मंत्र्यांच्या स्वीय सहायक यांच्याकडून होणारे बहुतांश पत्रव्यवहार हे गुगल, जी-मेल, याहू इत्यादी संकेतस्थळावरून करण्यात येत असल्यामुळे फसवणूक करणाऱ्या टोळ्याकडून अथवा सायबर गुन्हेगार टोळ्यांकडून या संकेतस्थळाचा वापर करून बनावट नावाने ई-मेल पाठवून फसवणूक केल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये असाच काहीसा प्रकार समोर आला होता. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांच्या खाजगी सचिवाच्या नावाने बनावट ई-मेल खाते तयार करण्यात आले होते, व या खात्यावरून उपमुख्यमंत्र्यांच्या बनावट लेटरहेडवर बनावट स्वाक्षरी करून अभियंत्यांच्या बदलीचे आदेश पाठविण्यात आले होते. (Maharashtra Cyber ​​Cell)

(हेही वाचा – Shiv Jayanti 2024 : शिवजयंतीनिमित्त शिवकालीन शस्त्रांचे गोरेगावमध्ये प्रदर्शन)

शासकीय संकेतस्थळाचा वापर करण्यात यावा

या प्रकरणी मोहम्मद इलियाज याकुब मोमीन याला अटक करण्यात आली होती. मोहम्मद इलियास याने सहा अभियंत्यांना उपमुख्यमंत्र्यांच्या बनावट लेटरहेडवर बनावट स्वाक्षरी करून बदलीचे आदेश तयार करून पाठविण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले होते. भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी उपाययोजना म्हणून महाराष्ट्र सायबरचे (Maharashtra Cyber ​​Cell) विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे, या प्रस्तावात नोडल एजन्सी, सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिकृत पत्रव्यवहार आणि कम्युनिकेशन आणि अधिकृत ई-मेल करण्यासाठी सरकारी मान्यताप्राप्त प्लॅटफॉर्मचा (शासकीय संकेतस्थळ) वापर करण्यास यावा असे म्हटले आहे. गुगल जी-मेल, याहू या सारख्या संकेतस्थळ सरकारी कार्यालयीन कामाचा व्यवहार करू नये असे म्हटले आहे. (Maharashtra Cyber ​​Cell)

हेही पहा –