भाईंदरच्या अतिरिक्त तहसीलदारांनी उत्तान डोंगरी भागातील सरकारी जमिनीच झालेल्या लॅंड जिहादच्या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. हिंदू टास्क फोर्सचे (Hindu Task Force) संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल (Advocate Khush Khandelwal) यांनी या प्रकरणी लेखी तक्रार केली होती. त्यानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चालू असलेल्या लॅंड जिहादच्या षडयंत्राला चाप बसला आहे.
उत्तान डोंगरी येथील चौक, सर्वे नं. २, क्षेत्रफळ १० हजार स्क्वेअर फूट आणि मौजे तारोडी, सर्वे नं. ३७, क्षेत्रफळ – ५७ हेक्टर या सरकारी भूमीवर बालेशा पीर दर्गा ट्रस्टने कोणत्याही सरकारी परवानग्या न घेता दर्ग्याचे पक्के बांधकाम केले आहे. या बेकायदेशीर दर्ग्याचे नाव ७/१२ उताऱ्यावर चढवण्याच्या संदर्भात तहसीलदारांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. या जागेवरील खारफुटीही दर्ग्यासाठी नष्ट करण्यात आली आहे. या अतिक्रमित बांधकामाची खोटी कागदपत्रे दाखवून त्याचे नाव जागेच्या ७/१२ उताऱ्यावर चढवण्याचे षडयंत्र अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी रोखले. (Dargah Encroachment Bhayandar)
(हेही वाचा – Harshvardhan Patil : राष्ट्रीय सहकार साखर संघाच्या अध्यक्षपदी हर्षवर्धन पाटील)
खारफुटी नष्ट करून केले आर.सी.सी. बांधकाम
अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयाने १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी बालेशा पीर दर्गा ट्रस्टचे (Balesha Pir Darga Trust) सचिव अब्दुल कादिर कुरेशी यांनी ७/१२ मध्ये नावे देण्यासाठी पाठवलेला अर्ज फेटाळला आहे. विश्वस्तांनी दर्ग्याच्या बांधकामासाठी २०२० मध्ये कोणतीही परवानगी न घेता खारफुटी नष्ट करून आर.सी.सी. बांधकाम केला आहे.
या संदर्भात उत्तान सागरी पोलीस स्टेशनमध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम १५ (१) आणि १९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तसेच ट्रस्टने या जमिनीच्या मालकीशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. या कारणाने तहसीलदारांनी दर्गा विश्वस्तांचा नाव ७/१२ वर चढवण्याचा अर्ज फेटाळला आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी बनवला बनावट अहवाल – अधिवक्ता खुश खंडेलवाल
अधिवक्ता खुश खंडेलवाल याविषयी म्हणाले की, या प्रकरणात माजी विभागीय अधिकारी दीपक अहिरे आणि तलाठी रमेश फपले यांनी दर्ग्याच्या विश्वस्तांच्या संगनमताने २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दर्ग्याच्या नियमिततेचा चुकीचा अहवाल जाणूनबुजून तयार केला होता. या अहवालात या दर्ग्याचे १० हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमण १९९५ पूर्वीपासूनच असल्याचे दाखवण्यात आले होते.
यानंतर मी 10 एप्रिल 2023 रोजी लेखी आक्षेप नोंदवून या प्रकरणात हस्तक्षेप केला होता. त्यानंतर अतिरिक्त तहसीलदार भाईंदर यांनी आता निर्णय घेतला आहे आणि दर्गा ट्रस्टचे नाव 7/12 मध्ये देण्याचा अर्ज फेटाळला आहे. (Dargah Encroachment Bhayandar)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community