उत्तन डोंगरी भागातील सरकारी जमिनीवरील लँड जिहादचा (Land Jihad) डाव हिंदू टास्क फोर्सचे संस्थापक वकील खुश खंडेलवाल यांच्या मध्यस्थीनंतर उधळवून लावण्यात आला. नुकताच अतिरिक्त तहसीलदार भाईंदर (नि.) यांनी याविषयी मोठा निर्णय घेतला आहे. २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अतिरिक्त तहसीलदार मीरा भाईंदर यांनी उत्तन डोंगरी येथील शासकीय जमीन मौजे-चौक, सर्व्हे नं. 2 क्षेत्रफळ – 10 हजार चौरस. पाय आणि मोजे- तरोडी, सर्व्हे क्र. ३७, क्षेत्र – ५७ हेक्टर आर. ७/१२वर बालेशाह पीर दर्गा ट्रस्टचे नाव टाकण्यास नकार दिला. येथील खारफुटीचे जंगल नष्ट करून त्यावर बालेशाह पीर दर्गा उभारण्यात आला आहे.
(हेही वाचा Chhatrapati Shivaji Maharaj : ज्यांनी वयाच्या १५व्या वर्षी जिंकला होता गड ते शिवराय ‘छत्रपती’ कसे झाले?)
काय आहे प्रकरण?
उत्तन डोंगरी येथील शासकीय जमिनीच्या ७/१२ मध्ये नाव नोंदवण्यासाठी बालेशाह पीर दर्गा ट्रस्टचे सचिव अब्दुल कादिर कुरेशी यांनी १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी पाठवलेल्या अर्जावर अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयाने हा निर्णय घेतला आहे. अतिरिक्त तहसीलदारांनी दर्गा ट्रस्टचा अर्ज फेटाळून लावत दर्गा ट्रस्टने सन २०२० मध्ये कांदळवन उद्ध्वस्त करून आरसीसी बांधकाम बांधले आहे, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध उत्तन सागरी पोलीस ठाण्यात पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १५ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ट्रस्टने या जमिनीच्या मालकीशी संबंधित कोणतेही दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत. या प्रकरणी अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांचे म्हणणे आहे की, यापूर्वीचे मंडल अधिकारी भाईंदर दिपक अहिरे आणि तलाठी रमेश फापाळे यांनी दर्गा ट्रस्टींच्या संगनमताने मुद्दाम २३ जानेवारी २०२३ रोजी दर्गा नियमात आणण्यासाठी खोटा अहवाल तयार केला होता. ज्यामध्ये या दर्ग्याच्या १० हजार चौ. फुटाहून अधिकचे संपूर्ण अतिक्रमण हे १९९५ पूर्वीचे असल्याचे सांगून पुरातन काळातील असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर वकील खुश खंडेलवाल यांनी १० एप्रिल २०२३ रोजी लेखी आक्षेप नोंदवून या प्रकरणात हस्तक्षेप केला होता. त्यानंतर आता अतिरिक्त तहसीलदार भाईंदर यांनी निर्णय घेऊन दर्गा ट्रस्टचे नाव ७/१२ मध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला आहे.
Join Our WhatsApp Community