आज म्हणजेच २० फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा (Manoj Jarange) प्रश्न निकाली निघेल, अशी अनेकांची धारणा आहे. अशातच समजाला दहा टक्के आरक्षणाचा मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार आता मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण मंजूर झाले आहे. मात्र त्यांना ओबीसी आणि राजकीय आरक्षण नाकारण्यात आले आहे.
(हेही वाचा – Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या हिशोबाने कायदा करणे चुकीचे; गुणरत्न सदावर्ते यांचा सरकारला इशारा)
मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण मिळणार नाही –
ओबीसी मधून मराठा समाजाला (Maratha Reservation) आरक्षण मिळावे ही मनोज जरांगे यांची प्रमुख मागणी होती. मात्र आता मराठा समाजाचे राजकीय आणि ओबीसी आरक्षण नाकारण्यात आले आहे. ओबीसी समाजाला सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू आहे. मनोज जरांगे यांनी मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गाचे फायदे मिळावेत, असे म्हणताना अप्रत्यक्षपणे राजकीय आरक्षणाची मागणी केली होती. परंतु, मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नसेल असं अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण निर्माण करणार –
ओबीसी आरक्षणऐवजी (Maratha Reservation) सरकार मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण निर्माण करणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीत १० आरक्षण मराठा समाजाला मिळणार आहे. मराठा समाजाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारने स्विकारला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मराठा समाज मागास असल्याचे म्हटले गेले आहे.
(हेही वाचा – Maratha Reservation : मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण मंजूर)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा मसुदा मंजूर झाला. या बैठकीत महायुतीच्या तिन्ही पक्षातील मंत्री उपस्थित होते.
लाखो मराठा बांधवांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे#maratha #marathaaarakshan #marathareservation #manojjarangepatil #jarangepatil #hindusthanpostmarathi #breraking #marathinews #Eknathshinde
— Hindusthan Post Marathi (@HindusthanPostM) February 20, 2024
दर दहा वर्षांनी आढवा –
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सादर करण्यात आलेल्या मुसद्यात दर दहा वर्षांनी आढावा घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या लाभाचा दर दहा वर्षांनी आढावा घेण्यात येणार आहे. आतापर्यंत कोणत्याही आरक्षण तरतुदीचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. तसेच कोणत्या संवर्गातील एकल पदाला आरक्षण लागू असणार नाही. पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या नियुक्तांमध्ये आरक्षण नसणार आहे. बदली किंवा प्रतिनियुक्तीवरील पदांवर आरक्षण लागू असणार नाही. वैद्यकीय, तांत्रिक किंवा शैक्षणिक क्षेत्रातील अतीविशेष पदांना आरक्षण मिळणार नाही. उन्नत आणि प्रगत गटाला आरक्षण लागू होणार नाही.
(हेही वाचा – Shiv Jayanti 2024 : काश्मीर खोऱ्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष दुमदुमला)
जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी विशेष अधिवेशनापूर्वी (Maratha Reservation) अंतरवाली सराटी येथे मंगळवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सगेसोयऱ्यांना आरक्षण मिळाले नाही तर विधिमंडळात पारित होऊ घातलेल्या मराठा आरक्षण विधेयकाचा बहुतांश समाजाला कोणताही फायदा नसल्याचे सांगितले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community