- सुजित महामुलकर
राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाच्या १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. मात्र हे आरक्षण म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर समाजाच्या तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे. मराठा समाजाला जातीच्या आधारावर देण्यात आलेले हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. (Maratha Reservation)
टिकणार का?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज मंगळवारी (२० फेब्रुवारी) मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव एकमताने सभागृहात मंजूर झाला पण याला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आणि पुन्हा ते न्यायालयाकडून रद्द करण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. (Maratha Reservation)
(हेही वाचा – Maratha Reservation : ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण)
आरक्षण टिकणार, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
दिलेला शब्द पाळतो, याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सभागृहात बोलताना केला आणि सजाजाने आपल्यावर विश्वास ठेवला, असे सांगून मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचेही त्यांनी अभिनंदन केले. तब्बल २२ राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले आहे आणि न्यायालयात कायदेशीर बाबींवर ते टिकेल, असे शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आश्वासन दिले. यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसून कायदेशीर बाबीवर टिकणारे आरक्षण असल्याच्या भावना शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केल्या. मराठा आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत हे आरक्षण दिले आहे, असे शिंदे म्हणाले. हे मराठा आरक्षण टिकणारच आणि न्यायालयाला आपण हे पटवून देऊ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. (Maratha Reservation)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community