Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी कधी; देवेंद्र फडणवीस काय म्हणतात ?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आमच्या सरकारने मराठा(Maratha Reservation) समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मांडले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मांडले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मी मुख्यमंत्री असतांना आपण मराठा समाजाला(Maratha Reservation) आरक्षण दिले होते. त्या वेळी ते टिकले मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्रुटी काढल्या आणि आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने काय काय त्रुटी काढल्या, हे बघून अहवाल तयार केला. अहवालाच्या शिफारसी मंत्रीमंडळाने स्वीकारल्या. या आरक्षणासाठी साडेतीन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अविरतपणे काम केले, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

(हेही वाचा- Maratha Reservation : चांगले होताना कुणी अपशकुन करू नये; अशोक चव्हाणांनी घेतली सरकारची बाजू )

सत्ताधारी आमदारांचा जल्लोष

राज्य सरकारने मराठा समाजाला(Maratha Reservation) नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी आमदारांनी विधीमंडळ परिसरात जल्लोष केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.(Maratha Reservation)

राज्यपालांची सही बाकी

देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) पुढे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचे(Maratha Reservation) विधेयक एकमताने मंजूर झाले आहे. आता राज्यपालांची सही झाली की, त्यानंतर जेवढ्या भरतीच्या जाहिराती निघतील, त्यामध्ये मराठा आरक्षण असेल. सर्वांत आधी मराठा समाजाला पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने १६ टक्के आरक्षण दिले होते. ते न्यायालयाने नाकारले. मीही मुख्यमंत्री असतांना मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले. ते न्यायालयाने शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्क्यांवर आणले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवालातून जे निकष दिले, त्यानुसार पाहणी केली गेली. त्या पाहणीतून जे समोर आले, जो निकाल आला त्यानुसार हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.(Maratha Reservation)

हेही पहा-