ऋजुता लुकतुके
रिझर्व्ह बँकेनं(reserve bank of india) पेटीएम पेमेंट्स बँक(Paytm Crisis) आणि वॉलेट, फास्टटॅग या सेवांवर कारवाई करून १५ मार्चनंतर या सेवांसाठी ठेवी आणि मुदतठेवी स्वीकारण्यावर बंदी आणली आहे. कंपनीचं पेटीएम हे युपीआय ॲप निर्बंधांशिवाय सुरू असलं तरी यात होणारे युपीआय व्यवहार हे पेमेंट्स बँकेच्या(Paytm Crisis) मध्यस्थीनेच होत होते. त्यामुळे पेटीएम युपीआय ॲप सुरू ठेवणंही कंपनीला जड जाणार आहे.
अशावेळी कंपनीकडे दोन मार्ग आहेत एक म्हणजे मध्यस्थ बँक बदलणं आणि दुसरं म्हणजे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशनकडे थर्ड पार्टी ॲप्लिकेशन प्रोव्हायडर म्हणून काम करण्याची परवानगी मागणं.(Paytm Crisis)
(हेही वाचा- Maratha Reservation : आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणूक नको; २४ फेब्रुवारीपासून दररोज मराठा आरक्षणाचे आंदोलन )
जाणकारांचं म्हणणं आहे की, मध्यस्थ बँक बदलण्याची प्रक्रिया किचकट आणि मोठी असू शकते. पेटीएमचे(Paytm Crisis) सर्व ग्राहक इतर बँकांच्या यंत्रणेत हलवण्याची प्रक्रिया किमान ३ ते कमाल ६ महिने चालू शकते. आणि सध्या पेटीएम कंपनीकडे(Paytm Crisis) यासाठी फारसा वेळ नाहीए. कारण, १५ मार्चपासून पेमेंट्स बँकेचा पर्याय बंद होणार आहे.
दुसरा पर्याय सध्या कंपनी अर्थ मंत्रालय(Ministry of Finance) आणि इतर सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कंपनीला टीपीएपी परवाना मिळाला तर पेटीएमचे सध्याचे ग्राहक निर्धोकपणे युपीआय सेवा वापरू शकतील.(Paytm Crisis)
(हेही वाचा- Sakinaka Murder & Suicide Case : लुडो गेम खेळताना झालेल्या वादात सहकाऱ्याची हत्या करून एकाची आत्महत्या )
कंपनीने ॲक्सिस बँक(Axis Bank), स्टेट बँक(State Bank) आणि एचडीएफसी(HDFC) बँकेबरोबर मध्यस्थ बँक म्हणून काम करण्यासाठी बोलणीही सुरू केली असल्याचं समजतंय. पैकी ॲक्सिस बँकेनं तशी तयारीही दाखवली आहे.(Paytm Crisis)
देशात सध्या २२ टीपीएपी परवाना असलेल्या संस्था आहेत. फोनपे, गुगल पे आणि ॲमेऑन पे यांच्याबरोबरच एचडीएफसी बँक, ॲक्सिस बँक, एसबीआय बँक आणि आयसीआयसीआय बँक अशा बँकाही आहेत. पण, हा परवाना मिळायला एक वर्षाचा कालावधीही लागू शकतो. पेटीएम कंपनी(Paytm Crisis) सध्या ही प्रक्रिया वेगाने होईल यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडून मदतीची अपेक्षा करत आहे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community