- सुजित महामुलकर
विरोधी पक्षांनी महानंद डेअरी गुजरातला ‘अमूल’ या कंपनीला विकली असल्याची बोंब ठोकली. मात्र ‘महानंद’चे (Mahanand) खरे मारेकरी, शत्रू कोण? याचा उलगडा झाला. यासाठी महानंद तसेच अमूल काय आहे? हेदेखील समजून घ्यावे लागेल.
महानंद सरकारी संस्था आहे का?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादीत म्हणजेच महानंद (MRSDMM) हे सरकारी संस्था नाही तसेच महानंद डेअरीमध्ये काम करणारे कर्मचारी शासकीय नाहीत. राज्यातील छोट्या शेतकाऱ्याना शेतीव्यतिरिक्त पूरक व्यवसायातून काही उत्पन्न मिळावे, तसेच राज्यातील दूध व्यवसायाला चालना मिळावी, हा संस्था स्थापनेमागे उद्देश होता. राज्यातील दूध उत्पादकांच्या गांव, तालुका-जिल्हा पातळीवर युनियन स्थापन करण्यात आले. त्यांची शिखर संस्था १९६७ साली अस्तित्वात आली. सदस्य दूध संघांकडून माफक दरात दूध खरेदी करणे आणि ग्राहकांना ते वाजवी दरात वितरित करणे, हे याचेमागचे मुख्य उद्दिष्ट. त्यानंतर ऑगस्ट १९८३ मध्ये महानंद दुग्धशाळेची स्थापना करण्यात आली आणि मुंबईतही महानंदच्या दुधाची विक्री सुरू करण्यात आली.
व्यवसायाला कीड कुठे लागली?
अगदी गाव पातळीवर जिथे शेतकऱ्याकडून दूध क्वालिटी, फॅट, तपासून, मोजमाप, नोंद करून ते पुढे पाठवले जाते. १९८३ पर्यंत दूध उत्पादक संघाचा पसार वाढला आणि महानंद या ब्रॅंडने महानंद दुधाची विक्री मुंबईत सुरू करण्यात आली. २००५-०६ मधील दुधाचे दैनंदिन संकलन नऊ लाख लिटरपेक्षा अधिक होते तसेच कर्मचारी वर्गाची संख्या हजारच्या आसपास गेली. महानंदची आर्थिक उलाढाल वाढत गेली तसे राजकारण्यांची नजर या महासंघांकडे वळली, राजकीय हस्तक्षेप वाढत गेला आणि अधोगतीला सुरुवात झाली. सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी गैरप्रकार सुरू झाले आणि महानंदला उतरती कळा लागली. दैनंदिन संकलन नऊ लाख लिटरवरून ७०,०००-८०,००० लिटरवर घसरण झाली. महासंघ आपल्या ९५० कर्मचाऱ्यांचे पगारही सहा महिन्यांहून अधिक काळ देऊ शकले नाही तर सुमारे ५२५ कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीची घेणे पसंत केले.
(हेही वाचा – Ghazwa-e-Hind : भारताच्या इस्लामीकरणाची चिथावणी; सौदी अरेबियाच्या प्रिन्सचे विधान चर्चेत)
गुजरातचा काय संबंध?
महानंदला डबघाईतून बाहेर काढायचे असेल तर ही संस्था काही काळ आर्थिक शिस्त लागण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या (National Dairy Development Board) नियंत्रणाखाली चालवण्यासाठी द्यावी, अशी शिफारस राज्य शासनाने केली. बुधवारी महानंदच्या १८ सदस्यीय संचालक मंडळाने त्यांच्या पदांचा राजीनामा दिला आणि हस्तांतराचा मार्ग मोकळा केला. केंद्रीय दुग्धविकास मंडळाचे (NDDB) कार्यालय गुजरातमधील आनंद परिसरात आहे. त्याच परिसरात अमूल ही कंपनी आहे. त्यामुळे केवळ मंडळाचे कार्यालय आणि अमूल कंपनी त्या भागात आहे म्हणून महानंद गुजरातला विकला, अशी ओरड विरोधी पक्षांनी केली.
महानंद आणि ‘अमूल’मध्ये फरक काय?
अमूल या नावावरून ही कंपनी खाजगी असल्याचा समज होऊ शकतो. मात्र अमूलचं पूर्ण नाव आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (Anand Milk Union Limited-AMUL) असून १९४६ मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. पण अमूल आणि महानंद यांच्यात खाजगी कंपनी कोणतीच नाही. दोन्ही संस्था दूध उत्पादकांनी एकत्र येऊन स्थापन केल्या असून अमूलमध्ये आर्थिक शिस्त योग्यप्रकारे पाळण्यात आली आणि राजकारणाला थारा दिला नाही, म्हणून ती संस्था आज अनेक उत्पादने बाजारात आणून, ७२,००० कोटी रुपये उलाढाल करण्यापर्यंत पोहोचली.
महानंदवर उपाय काय?
महानंदचा पूर्ण कारभार केंद्रीय मंडळ नियंत्रित करणार असून किमान पाच वर्षे चालवणार आहेत, हाच या समस्येवर उपाय आहे. यामुळे राजकीय हस्तक्षेप कमी होऊन महानंद स्वयंपूर्ण झाल्यावर पुन्हा महानंद बोर्डकडे सोपवण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. राहीला प्रश्न गोरेगावच्या जागेचा. तर ती जमीन महानंदच्या मालकीची असून महानंदकडेच राहणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community