ऑक्सिजनने मुंबईची दिल्लीपर्यंत वाढली लेव्हल!

कोरोनातही मुंबईचा डंका दिल्लीत वाजला. कोरोनाच्या रुग्णांना लागणाऱ्या ऑक्सिजनच्या मुद्यावर मुंबई पॅटर्न दिल्लीत राबवण्याचे मत सर्वोच्च न्यायलयाने व्यक्त केले. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत मुंबईचा आदर्श घेण्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. कोरोनाच्या काळात मुंबई महापालिका अगदी चांगल्याप्रकारे काम करतेय यात वादच नाही. त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. याचे कौतुक मुंबईकर म्हणून प्रत्येकाला व्हायला हवंय. न्यायालयात जे काही मुंबईतील रुग्णांचे आकडे मांडले गेले आणि त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या ऑक्सिजनच्या आकडेवारी सादर केली गेली. ते पहाता दिल्ली आणि मुंबईतील रुग्ण संख्या एकसारखीच असताना दिल्लीला जास्त प्रमाणात ऑक्सिजन का हवा? त्यापेक्षा कमी ऑक्सिजनमध्ये मुंबईत रुग्ण बरे झालेले आहे. त्यामुळे तौलानिक सांख्यिकी आकडेवारीनुसार मुंबई कशाप्रकारे कमीत कमी ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यामध्ये नियोजन करतेय हे वाखाण्याजोगे आहे. न्यायालयाकडून कौतुकाची थाप महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि त्यांच्या संपूर्ण टिमच्या पाठिवर पडल्याने आता त्यांची जबाबदारी अधिकच वाढलेली आहे. त्यामुळे माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी म्हणत येत्या काळात एकही रुग्ण ऑक्सिजनअभावी तडफडणार नाही, जीव सोडणार नाही याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. किंबहुना तशी जबाबदारीच महापालिकेची आणि आयुक्तांची वाढलेली आहे.

…आणि महापालिकेने धडा घेतला!

खरंतर मुंबई ही अपघाताने ऑक्सिजन साठ्यात सरस ठरली. जर १७ एप्रिल रोजी ऑक्सिजनचा साठा कमी झाल्यामुळे तसेच कमी दाबाने ऑक्सिजन मिळू लागल्याने वांद्रे भाभा, कुर्ला भाभा, बोरीवली भगवती, गोवंडीतील पंडित मदनमोहन मालवीय रुग्णालय, मुलुंड एम टी अग्रवाल रुग्णालय, जोगेश्वरीतील बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा आदी सहा रुग्णालयांमधून १६७ रुगांना इतर रुग्णालये व समर्पित कोविड आरोग्य केंद्रांत हलवले. या एका घटनेने महापालिका शहाणी झाली आणि भविष्यात अशाप्रकारची घटना घडू शकते, हे लक्षात घेवून त्यांनी प्रत्येक खासगी आणि महापालिकेच्या कोविड रुग्णालयांसह जंबो कोविड सेंटरमधील ऑक्सिजनची क्षमता, त्यांना प्रत्यक्षात लागणारे ऑक्सिजन आणि सध्या होणारा पुरवठा यासर्वांचा एका सर्वे करण्यात आला. यामुळे रुग्णालय मोठे आहेत म्हणून त्यांना जास्त ऑक्सिजनचा पुरवठा न करता त्यांची गरज लक्षात घेवून त्याचा पुरवठा करण्याचे एक नियोजन करण्यात आले. आणि हे नियोजन करताना रुग्णालयातील ऑक्सिजन संपल्यानंतर पळापळी करावी लागू नये म्हणून प्रत्येक रुग्णालयाला १६ ते २४ तासांमध्ये त्याची कल्पना पुरवठा करणाऱ्या नोडल अधिकाऱ्याला देण्याचे एक मार्गदर्शक धोरणच बनवण्यात आले. त्यामुळे कुठल्याही रुग्णालयात अगदी शेवटच्या क्षणाला धावपळ करावी न लागता आधीचा साठा संपण्यापूर्वीच त्यांना रिफिल सिलिंडर प्राप्त करून दिले जायचे.

अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न यशस्वी झाले!

मुंबईतील महापालिका आणि सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी आयुक्तांनी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत ऑक्सिजन उत्पादक आणि पुरवठादार तसेच अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त आदींसोबत महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक झाली. यामध्ये दैनंदिन ऑक्सिनच्या वितरण प्रणालीमध्ये अचुकता राखण्यासाठी गुगल ड्राईव्हच्या माध्यमातून महापालिका प्रशासनाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या होत्या. ज्याचे पालन पुढे प्रशासनातील अधिकारी अगदी जबाबदारीने करत आहेत. त्यामुळे महापालिका आज जी काही सरस ठरली आहे, ती या नियोजनामुळे. आयुक्तांची पाठ थोपवटताना खरे कौतुक हे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी, पी. वेलरासू, अश्विनी भिडे, संजीव जयस्वाल यांच्यासह उपायुक्त संजोग कबरे, देवीदास क्षिरसागर यांच्यासह विभागातील सर्व सहायक आयुक्त, यांत्रिक व विद्युत विभागाचे अभियंते, इमारत परिरक्षण विभागाचे अधिकारी, अभियंते यांचेही करायला हवे. खरं म्हणजे आपल्याला ऑक्सिजन किती प्राप्त होतो, त्यापेक्षा प्रत्येक रुग्णालयाला ऑक्सिजनची प्रत्यक्षात किती गरज आहे, याप्रमाणे जर वाटप केले तर प्रत्येक रुग्णालयातील रुग्णाला त्याचा फायदा होवू शकतो. परंतु यापूर्वी अशी स्थिती होती की मोठ्या रुग्णालयांकडे ऑक्सिजनचा साठा आहे, पण रुग्ण तेवढ्याप्रमाणात नसल्याने त्याची गरज भासायची नाही. परंतु छोट्या छोट्या रुग्णालयांकडे आधीच ऑक्सिजन साठ्याची कमी क्षमता. त्यातच ऑक्सिजनची गरज असलेले जास्त रुग्ण. यामुळे बऱ्याच वेळा ऑक्सिजनची बोंबाबोंब याच नियोजनअभावी होत होती.

(हेही वाचा  : कोविड मृत्यूंची संख्या लपवणे म्हणजे स्वतःचीच फसवणूक! मुंबई महापालिकेचे स्पष्टीकरण)

खासगी रुग्णालयांनी परिस्थितीत सांभाळली!

त्यामुळे मुंबई पॅटर्नचा अभ्यास करायचा झाला तर याप्रकारे केलेल्या नियोजनाचा वापर व्हायला हवा. आधीच ऑक्सिजनची कमतरता, त्यात नियोजनाची बोंब या सर्वांवर मात करून उपलब्ध कमीत कमी ऑक्सिजन साठ्याचा वापर कशाप्रकारे करता येतो, हे मुंबई महापालिकेने दाखवले. परंत याठिकाणी एक गोष्ट नमूद करणे गरजेचे आहे, की खासगी रुग्णालयांमुळे मुंबई महापालिकेचा बराच भार हलका झालेला आहे. आज ज्या खासगी रुग्णालयांमध्ये कोविड रुग्णांवर उपचार होत आहे, त्यातील ८० ते ८५ टक्के रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनच्या सिलिंडरचा वापर केला जातो. त्यांच्याकडे ऑक्सिजन साठ्याची क्षमता होती. त्यामुळेच मुंबईत त्या खासगी रुग्णालयांना ऑक्सिजन केवळ उपलब्ध करून देण्याची गरज होती, तीच फक्त महापालिकेने पूर्ण केली. जर या खासगी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची सुविधाच नसती तर मुंबईतील कोविड रुग्णांना हाताळणे महापालिकेला कठिण होवून बसले. त्यामुळे कौतुकाच्या थापेचे मानकरी ही खासगी रुग्णालयेही ठरत आहेत.

ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचा निर्णय उशिराच!

मुळात महापालिकेच्या उपनगरीय रुग्णलयांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण होणे ही अत्यंत दुर्देवी बाब आहे. कारण कोरोना काळामध्ये ऑक्सिजनची प्रमुख गरज आहे. त्यामुळे जेव्हा सेव्हनहिल्समध्ये अस्तित्वात असलेल्या ऑक्सिजनच्या टाकीच्या तुलनेत अतिरिक्त टाकी आणि त्याची जोडणी करण्यात आली. त्यानंतर प्रत्येक जंबो कोविड सेंटरमध्येही अशाप्रकारे ऑक्सिजन प्लांट बनवण्यात आले. परंतु मुंबई महापालिकेची कायमस्वरुपी आरोग्य सुविधा देणाऱ्या उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याची प्रशासनाची इच्छा होवू नये यापेक्षा मुंबईकरांचे दुसरे दुर्दैव काय असणार आहे. आज वर्षभरानंतर १२ रुग्णालयातील १६ ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट उभारणीसाठी निविदा मागवली आहे. परंतु निविदा अंतिम करून प्रत्यक्षात त्याचे काम सुरु होण्याऐवजी महापालिकेचे अधिकारी निविदेतच घुटमळत आहेत. मग आपण या प्लांटची उभारणी कधी करणार आहोत. जेव्हा तिसऱ्या लाटेला सुरुवात होईल आणि हे प्लांट जर सुरुच झाले नाही तर मग उपयोग काय? मुळात प्रशासन याबाबत किती गंभीर आहे हा प्रश्न यावरून स्पष्ट होतो. जर हेच प्लांट एक वर्षांपूर्वीच हाती घेतले असते तर त्याचा उपयोग एव्हाना झाला असता आणि १७ एप्रिलला ज्या १६७ रुग्णा कमी दाबाने ऑक्सिनचा पुरवठा होत असल्याने हलवावे लागले, ते हलवण्याची वेळ आली नसती. परंतु कोणतेही चांगले काम होण्यासाठी एखादी दुर्दैवी घटना घडावी लागते. खरंतर सहा रुग्णालयांमधील डॉक्टर मंडळींनी जे काही प्रयत्न केले, त्यामुळे १६७ जणांचे जीव वाचवू शकलो. आणि त्याचवेळी ऑक्सिजन आणि आयसीयूचे बेड त्यावेळी काही रिकामे असल्यानेच आपल्याला हे शक्य झाले होते. कारण त्यावेळी खासगी रुग्णालयांमधील ऑक्सिजन आणि आयसीयू बेड फुल्ल होते, पण महापालिकेच्या कोविड सेंटर व रुग्णालयांमधील हे बेड रिकामे होते. त्यामुळे जर या दोन्ही ठिकाणचे बेड फुल्ल असते, तर या १६७ रुग्णांना महापालिकेने कुठे नेले असते? त्यामुळे महापालिका जी काही शिकली, ती अपघाताने शिकली आहे.

…तर जागतिक पातळीवर मुंबईचे कौतुक होईल!

ऑक्सिजनचा तुटवडा भविष्यात जाणवणारच आहे. त्यामुळे ऑक्सिजन प्लांटच्या निर्मितीवर भर देणे ही काळाची गरज आहे. कोणताही ऑक्सिजन प्लांट वाया जाणार नाही. त्याचा वापर महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त म्हणूनही करता येवू शकतो. पण दूरदृष्टीचा अभाव महापालिकेकडे दिसून येत आहे. तसे नसते तर भायखळा येथील रिचडसन आणि क्रुडास या कोविड सेंटरमध्ये ऑक्सिजन बेड आणि आयसीयू बेडची व्यवस्था केली असती. पण भविष्यातील गरज ओळखून तिथेही असा प्लांट उभारल्यास या तयार केंद्रांमधून अनेक रुग्णांचा भार वाहिला जावू शकतो. महापालिका नवीन केंद्र बनवताना, त्यामध्ये ऑक्सिजन बेड आणि आयसीयू बेडची व्यवस्था करत आहे. परंतु भविष्यात कोरोनाचे चिंताजनक प्रकृती असलेल्या रुग्णांची संख्या अधिक असण्याची ही काही भीती वर्तवली जात आहे, ते लक्षात घेता आजच त्याबाबतची व्यवस्था करायला नको का? मुंबईच्या या कामाचे दिल्लीत कौतुक झाले. पण येणाऱ्या तिसऱ्या लाटेत आपण या कौतुकास किती पात्र आहोत हे दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेतील तज्ज्ञ डॉक्टर्स, अधिकारी यांच्या सल्ल्याविना आयुक्तांनी मंत्र्यांच्या कानाला न लागता काम केल्यासच ते साध्य होवू शकतात. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीचा विचार नक्की व्हावा, परंतु एक प्रशासकीय कौशल्य आणि अचूक निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले अधिकारी म्हणून सनदी अधिकाऱ्यांकडे पाहिले जाते. त्यामुळे आयुक्त असोत वा अतिरिक्त आयुक्त असोत. त्यांनी ऑक्सिजन साठ्याचे ज्याप्रकारे महापालिकेच्या अनुभवी अधिकाऱ्यांचे ऐकून नियोजन केले आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक अधिकाऱ्यांचे मत विचारात घेवून आयुक्तांनी कार्य केल्यास अशाचप्रकारे दिल्लीतच काय, जागतिक स्तरावरही मुंबई महापालिकेच्या पाठीवर कौतुकाची थाप पडू शकते. मुंबईच्या पॅटर्नची चर्चा जगात होवू शकते, हे मात्र निश्चित!