केंद्र सरकारने बाजार समितीच्या (APMC) धोरणात बदल करून निवडणुका न घेता कायमस्वरूपी प्रशासकाची नेमणूक करून कारभार चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. तो तातडीने रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सोमवार, २६ फेब्रुवारीला राज्यातील बाजार समित्यांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला. त्यानुसार राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सकाळपासून बंद होत्या.
(हेही वाचा Maratha Reservation : मुंबईकडे निघालेले जरांगे पुन्हा अंतरवालीत दाखल; आंदोलकांना म्हणू लागले ‘घरी जा’)
या दिवशी बाजार समितीचे (APMC) सर्व प्रकारच्या शेती मालाचे लिलाव बंद ठेवण्यात आले. केंद्र सरकार कृषी धोरणाबाबत अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहे. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. सध्या केंद्र सरकारने देशातील बाजार समित्यांच्या (APMC)निवडणुका न घेता कायमस्वरूपी प्रशासक नेमून कारभार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अधिकाराने एकाधिकारशाही निर्माण होईल आणि बाजार समितीतील शेतकऱ्यांचे अधिकार संपुष्टात येणार असल्याचा आरोप बाजार समितीचे पदाधिकारी करत आहेत. त्यामुळे नाशिक, नवी मुंबई, नागपूर, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह राज्यातील सर्व बाजार समित्या बंद आहेत.
Join Our WhatsApp Community