ऋजुता लुकतुके
आता देशातील केवळ 5 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे असं एका केंद्रीय अहवालातून (India Poverty Rate) समोर आलं आहे. एसबीआयच्या (SBI) संशोधकांनी सादर केलेल्या या अहवालात ग्रामीण भागातील लोकसंख्येवरही सकारात्मक भाष्य करण्यात आलं आहे. शहरी भागातील गरिबांची संख्या २०१०-११ च्या २५.२ टक्क्यांच्या तुलनेत आता ७.२ टक्क्यांवर आला आहे. तर ग्रामीण भागात हा दर ४.५ टक्क्यांवर आला आहे. (India Poverty Rate)
सर्वेक्षणानुसार, देशातील सर्वात गरीब 5 टक्के लोकांचा मासिक दरडोई ग्राहक खर्च ग्रामीण भागात 1,441 रुपये आणि शहरी भागात 2,087 रुपये आहे. देशात गरिबीची व्याख्या रिझर्व्ह बँकेनं नेमलेल्या तेंडुलकर आयोगाच्या व्याख्येनुसार होते. (India Poverty Rate)
(हेही वाचा- DGCA Fines Air India : म्हणून डीजीसीएने ठोठावला एअर इंडियाला ३० लाख रुपयांचा दंड)
तेंडुलकर समितीची स्थापना डिसेंबर 2005 मध्ये नियोजन आयोगाने केली होती, हा आयोग आता नीती आयोग म्हणून ओळखला जातो. तेंडुलकर समितीने डिसेंबर 2009 मध्ये आपला अहवाल दिला होता, ज्यामध्ये सध्याच्या शहरी दारिद्र्यरेषेशी जोडलेल्या त्याच उपभोगाच्या आधारे ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषा नव्याने ठरवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे 2004-05 मध्ये देशातील एकूण गरीब लोकसंख्या 37.2 टक्के होती. ज्यामध्ये ग्रामीण भागात गरिबांचे प्रमाण 41.8 टक्के आणि शहरी भागात 25.7 टक्के होते. हे अंदाज नियोजन आयोगाने मान्य केले. (India Poverty Rate)
तसेच, निती आयोगाच्या अलीकडील सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की भारतातील तळाच्या 5 टक्के लोकांचा मासिक खर्च; ज्याला मासिक दरडोई ग्राहक खर्च म्हणूनही ओळखले जाते, तो ग्रामीण भागात 1,441 रुपये आणि शहरी भागात 2,087 रुपये आहे. परंतू अहवालाचा अर्थ असा नाही की, देशात लोकं आता समाधानी आहेत. याचा अर्थ अतिगरीबीत राहणाऱ्या लोकांची संख्या 5 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. असेही सुब्रमण्यम यांनी म्हटले. (India Poverty Rate)
(हेही वाचा- Mumbai Crime Branch : मुंबईत बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणाऱ्यावर गुन्हे शाखेची कारवाई, ५ पिस्तुलसह चौघाना अटक)
हा पाहणी अहवाल एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा (LokSabha Elections) आहे. याच्या जवळपास महिनाभरापूर्वी, नीती आयोगाने आणखी एक अहवाल जारी केला होता, ज्यामध्ये गेल्या 9 वर्षांत देशातील 24.82 कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले असल्याचे म्हटले होते. अहवालात असे म्हटले आहे की पॉशन अभियान (POSHAN Abhiyaan) आणि ‘ॲनिमिया मुक्त भारत’ (Anemia Free India) सारख्या उपक्रमांमुळे आरोग्य सुविधांची उपलब्धता वाढली आहे, ज्यामुळे वंचितता कमी झाली आहे. (India Poverty Rate)
अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्रामीण भारत शहरी भागापेक्षा वेगाने प्रगती करत आहे. शहरी उत्पन्न 2.5 पट वाढले आहे, तर ग्रामीण उत्पन्न 2.6 पटीने वाढले आहे. शहरी वापरापेक्षा ग्रामीण वापरही वेगाने वाढला आहे, त्यामुळे दोघांमधील दरी कमी झाली आहे. 2011-12 मध्ये ही तफावत 84 टक्के होती, ती घटून 71 टक्क्यांवर आली आहे.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community