आपण मोठ्या अभिमानाने म्हणतो, ‘मराठी पाऊल पडते पुढे’. हे पाऊल आपोआप पुढे पडणार आहे का? आपण म्हणतो, ‘मराठी धर्म वाढवावा’. मराठी धर्म आपोआप वाढणार आहे का? आपण म्हणतो, ‘मराठा तितुका मेळवावा’. हे सगळं आपोआप होणार आहे का? निव्वळ जत्रा आणि तमाशा भरवून मराठी पाऊल पुढे पडणार आहे का? तर नक्कीच नाही! मग यासाठी काय करायला हवे? लक्षात घ्या महाराष्ट्राला देशात अग्रेसर राहायचे असेल तर राजकारण आणि प्रशासन ताब्यात घ्यावे लागेल, असे रोखठोक मत पासपोर्ट मॅन ऑफ इंडिया, परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सचिव आणि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी मांडले. ‘हिंदुस्थान पोस्ट’च्या प्रतिनिधी वंदना बर्वे यांनी त्यांची घेतलेली मुलाखत…
प्रश्न : आपण अतिशय गरिब कुटुंबात जन्माला आला आहात. 1983 बॅचचे आयएफएस अधिकारी आहात. मात्र, भारतीय प्रशासकीय सेवा नावाचा काही प्रकार असतो? याची आपल्याला माहिती होती का? आपण आयएएस व्हावं हा विचार मनात कसा आला?
डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे : मी इयत्ता सहावीत असताना जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद काळे हे त्यावेळेस तरुण अधिकारी होते. त्यांची पहिलीच पोस्टिंग कोल्हापूरला झाली होती. त्यावेळेस आमच्या शाळेत त्यांना मुख्य पाहुणे म्हणून बोलाविले होते. त्यांच्या भाषणाचाच विषय होता ‘स्पर्धा परिक्षेत सेवेत महाराष्ट्र मागे का? आमच्या जवळपासच्या लोकांना आयएएस, आयएफएस याबाबत काहीही माहित नव्हते. किंबहुना हे शब्द सुध्दा ऐकले नव्हते. गुरुजनांना पण माहित नव्हतं. पण डोक्यात ठिणगी पडल्यामुळे शोध घेणे सुरूच ठेवले होते. इयत्ता नववीत असताना जिल्हाधिकारी आयुक्तांना पत्र लिहित होतो. एवढेच काय तर, तत्कालिन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना सुध्दा पत्र लिहिले होते. शाळेत चांगली पुस्तके नाहीत. पायाभूत सुविधा नाहीत. इंग्रजी शिकविणारे नाहीत. इंग्रजी शिकता येईल अशी पुस्तके नाहीत, असे त्या पत्रात लिहिले होते. यावर चव्हाण साहेबांनी आमच्या संस्थाचालकांना सांगितले. ते आमदार होते. ते मला म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहू नको. तुला जे हवे आहे आम्हाला सांग. आम्ही त्याची व्यवस्था करू’.
हे सर्व सुरू असताना आयएएसचा शोध सुरूच होता. परिक्षेचा सराव म्हणून मी 1982 मध्ये एमपीएससीची परिक्षा दिली. पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण झालो. पुण्यात उप जिल्हाधिकारी म्हणून रूजू सुध्दा झालो. परंतु डोक्यात आयएएस व्हायचंय हेच सुरू होतं. शिवाय, एमपीएससीचे तत्कालीन अध्यक्ष के. जी. देशमुख मला ‘यू आर कार्ड फॉर बेटर’ असं म्हणाले होते.
1983 मध्ये यूपीएससीची परिक्षा दिली आणि पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण झालो. मुलाखत देऊन परत आल्यानंतर माझी निवड होणार नाही असंच मला वाटत होतं. कारण, मुलाखत चांगली झाली होती. सुरुवातीच्या निम्म्या प्रश्नांची उत्तरं तर मला देताच आली नाही. मात्र, मुलाखत घेणाऱ्या महिलेने मला माझ्या नावाविषयी प्रश्न विचारला. यानंतर मी उत्तर द्यायला सुरुवात केली. मी सर्वांना जणू भुरळच घातली. महाराष्ट्राचे (Maharashtra) राजकारण, शेती, सहकार चळवळ, ऊस, संत परंपरा अशा विविध विषयांवर मी विस्तृत बोललो. याचा परिणाम असा झाला की, पहिल्याच प्रयत्नात आयएफएससाठी निवडला गेलो.
(हेही वाचा Mohammad Gaus : संघाचे नेते रुद्रेश यांची हत्या करणारा दहशवादी महंमद गौसला दक्षिण आफ्रिकेत अटक)
प्रश्न : देशाच्या राजकारणात महाराष्ट्र कुठे आहे?
डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे : हो नक्कीच! भारताच्या विकासात महाराष्ट्राचं (Maharashtra) योगदान प्रचंड मोठं आहे. परंतु, परताव्याचा विचार केला तर त्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. महाराष्ट्राच्या पदरात काय पडतं? याचा आपण सर्वांनी विचार करायला हवा. काही बाबतीत महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढे आहे. परंतु, यावर समाधान मानता येणार नाही. देशाची राजधानी दिल्लीत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व किती आहे? तर, हे प्रमाण फार कमी आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत किमान 10 टक्के तरी प्रतिनिधीत्व असायला हवे. महाराष्ट्राचे तेवढेही नाही. 10 टक्के सोडा किमान 5-7 टक्के तरी असायला हवे. ते सुध्दा नाही. कितीतरी स्वायत्त संस्था आहेत. 50 पेक्षा जास्त तर आयोग असतील. मात्र, किती आयोगाच्या अध्यक्षपदी मराठी माणूस आहे? हे प्रश्न जर महाराष्ट्राला अस्वस्थ करीत नसतील तरच नवल!
महाराष्ट्राने नेहमीच पुढाकार घेवून मुख्य प्रवाहाचे नेतृत्व केले आहे. मात्र, आता अपवाद झाला आहे. का? याचा विचार व्हायला हवा. दिल्लीत किती मराठी अधिकारी सचिव पदावर आहेत? किती उद्योगपती राष्ट्रीय पातळीवर ओळखले जातात? मिडीयातील टॉप पत्रकारांमध्ये एक तरी मराठी आहे काय? राजदीप सरदेसाई गोव्याचे आहेत. गौरव सावंत दिल्लीचे आहेत. यामुळे त्यांना महाराष्ट्राचे म्हणता येणार नाही. मराठी माणूस आयोगात नाही. मीडियात नाही. उद्योगात नाही. प्रशासनात नाही. मग आहे कुठे? ही बाब बोचणारी आहे.
केवळ राजकारणात थोडंसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. रस्ते व महामार्ग विकास मंत्री नितीन गडकरी यांना सोडले तर दुसरे कोणते महत्त्वाचे खाते मराठी माणसाकडे आहे? गृह, वित्त, परराष्ट्र आणि संरक्षण ही चार मंत्रालय टॉपची मंत्रालय म्हणून ओळखली जातात. यात एकतरी मराठी नेता आहे काय?
या चारही प्रमुख खात्याचे मराठी मंत्री कोण होते? याचे उत्तर शोधायचे झाले तर आपल्याला कितीतरी वर्षे मागे जावे लागेल. सुशीलकुमार शिंदे (जुलै 2012 ते मे 2014) हे शेवटचे मराठी गृहमंत्री होते. मधू दंडवते (डिसेंबर 1989 ते नोव्हेंबर 90) हे शेवटचे अर्थमंत्री होते. त्यापूर्वी, शंकरराव चव्हाण (जून 1988 ते डिसेंबर 89) अर्थमंत्री होते. शेवटचे संरक्षण मंत्री प्रमोद महाजन (मे 96 ते जून 96) होते. यशवंतराव चव्हाण (ऑक्टोबर 1974 ते मार्च 1977) हे शेवटचे मराठी परराष्ट्र मंत्री होते.
मुळात, हनुमान जसे आपली उडण्याची शक्ती विसरले होते तसेच महाराष्ट्र अधिकारासाठी भांडणे विसरला आहे. यात राजकीय नेतृत्वाला खूप महत्त्व असते. महत्त्वाची खाती मराठी नेत्याकडे असतील तर राजकारण आणि प्रशासनात असलेल्या मराठी माणसाचा आत्मविश्वास बळावतो. मंत्री महोदयांचे लक्ष वेधून एखादे काम करायचे असेल तर सहज करून घेता येते. परंतु, आज तशी परिस्थिती नाही. आपल्याला एखाद्या कामासाठी कुणाकडे जावे लागले तर कुणाकडे जायचे? हा प्रश्न पडतो. ज्यांच्याकडे जायचे आहे त्यांच्याकडे जाण्याच्या वाटा फार अवघड आहेत.
म्हणून महाराष्ट्राला (Maharashtra) जागृत होण्याची गरज आहे. अधिकाराने भांडण्याची गरज आहे. जे मराठी अधिकारी आहेत त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या पाठीमागे सबळ उभे राहण्याची आवश्यकता आहे. दिल्लीतील मराठी अधिकाऱ्यांच्या मागे सगळी संसाधने उभे राहिलीत तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काही करता येईल. यामुळे विविध क्षेत्रातील किमान 100 लोकांची निवड करून त्यांना शक्ती देण्याची गरज आहे. दिल्लीत महाराष्ट्रातील पत्रकारांची एखादी हाऊसिंग सोसायटी का उभी राहू नये?
स्व. प्रमोद महाजन आणि स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या रूपाने आपल्याकडे चांगले नेते दिल्लीत होते. परंतु, दुर्दैवाने ही संधी नशिबाने हिरावून घेतली. आता नितीन गडकरी यांना सोडले तर दुसरे नेतृत्व दिसून येत नाही. मी नाव घेत नाही. काही जण महासचिव पदावर असतील. मात्र त्यांना राष्ट्रीय नेतृत्व म्हणता येणार नाही. 1960च्या दशकापर्यंत मराठी माणसाचा आक्रमक बाणेदारपणा जीवंत होता. त्यानंतर तो हळूहळू कमी होत गेला आणि आता तर पूर्णच कमी झाला.
प्रश्न : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे सदस्य म्हणून आपल्या कामाचे स्वरूप काय?
डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे : मुळात देशातील कोणत्याही नागरिकाच्या मानव अधिकाराचे हनन होवू नये आणि कुणी मानव अधिकाराचे हनन केल्यास दोषीवर कारवाई करणे आणि पिडीत व्यक्तीला न्याय मिळवून देणे हे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे मुख्य काम आहे. तुरूंगात किंवा पोलिस कस्टडीत कैद्याचा मृत्यू होणे, स्त्रिया आणि मुलांवरील अत्याचार, वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या महिलांवरील अत्याचार, वेटबिगार, वृध्दाश्रम, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग अशा विविध गटातील नागरिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराची दखल आयोगाकडून घेतली जाते.
साधारणतः वर्षाला जवळपास एक लाख तक्रारी आयोगाला प्राप्त होतात. यातील जवळपास 90 हजार प्रकरणांचा निपटारा होतो. मी स्वतः दररोज 60-70 प्रकरणाची सुनावणी घेतो आणि प्रकरणाचे निवारण करतो. नियमाप्रमाणे, तुरूंगात किंवा पोलिस कस्टडीत कैद्याचा मृत्यू झाला तर स्थानिक पोलिस अधिक्षकांनी 24 तासांच्या आता आयोगाला या घटनेची माहिती देणे बंधनकारक आहे. यानंतर दोन महिन्याच्या आत पोस्टमार्टम रिपोर्ट, व्हिसेरा रिपोर्ट जमा करायचा असतो.
हा रिपोर्ट बघून कैद्यावर अत्याचार झाला का? थर्ड डिग्रीचा वापर केला का? मृत्यू कुठे आणि कसा झाला? या गोष्टी स्पष्ट झाल्यानंतर पिडीत व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याला नुकसान भरपाई देणे आणि दोषींवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जातो. आयोगाने आतापर्यंत कितीतरी दोषींवर कारवाई केली आहे. कितीतरी जणांना सस्पेंड केले आहे. बडतर्फ केले आहे. नोकरीत प्रमोशन थांबविले आहे.
याशिवाय, आयोगामध्ये वेगवेगळ्या विषयांवर आधारित 13 कोर ग्रुप आहेत. महिला, ट्रांसजेंडर, कैदी, एलजीबीटी, दिव्यांग यासारख्या समाजातील विविध घटकांसोबत चर्चा करून त्यांच्या विकासासाठी सरकारला सल्ला देण्याचे काम या ग्रुपकडून केले जाते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मानव अधिकाराचा प्रचार-प्रसार करण्याचे कामही सुरू आहे. विशेषतः ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आम्ही खूप काम केले आहे. भटक्या विमुक्त जातींसाठी काम सुरू आहे. दिव्यांगासाठी एक फार महत्त्वाचे काम करता आले याचा मला मनापासून अभिमान वाटतो. इन्शुरन्स कंपन्या दिव्यांगांना पॉलिसी देताना खूप भेदभाव करायच्या. जादा प्रिमिअम आकारणे किंवा क्लेम देण्यात कां-कूं करणे यासारख्या समस्या होत्या. आयोगाने इंश्युरन्स कंपन्यांशी चर्चा करून ही समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही चळवळ आणखी काही काळ सुरू राहणार आहे.
आयोगाच्या पुढाकारामुळे दिल्ली आसपासच्या राज्यांतील जवळपास दोन लाख शिक्षकांची नोकरी जाण्यापासून वाचली आहे. रेल्वेमध्ये पारंपरिक उपचार पद्धती जसे आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी डॉक्टरांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले आहे. सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या एका व्यक्तीने 1980 मध्ये मानसिक आरोग्यामुळे व्हीआरएस घेतले होते. 1995 मध्ये त्याचा मृत्यू झाला. या व्यक्तीच्या पत्नीने तब्बल 23 वर्षांनंतर अर्थात 2018 मध्ये फॅमिली पेन्शन मिळत नसल्याची तक्रार केली. यात कहर असा की, मृतक व्यक्तीच्या सर्विस बुकमध्ये बायकोचे नाव सुध्दा लिहिले नव्हते. मात्र, आयोगाने नाव नाही म्हणून हे प्रकरण असेच सोडून दिले नाही. तर, सर्व प्रकरणाचा छडा लावला. माहिती घेतली आणि आता त्या व्यक्तीच्या पत्नीला दरमहा नऊ हजार रूपये पेन्शन मिळू लागली आहे. शिवाय, मधल्या काळातील पेन्शनचे आठ लाख रूपये एकरकमी मिळाले.
प्रश्न : आपण भारताचे प्रतिनिधी म्हणून सहा देशांमध्ये सेवा दिली आहे. हा काळ कसा राहिला?
डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे : मी सहा देशांमध्ये जवळपास 25 वर्षे राहिलो आहे. यात जपान, रशिया, मॉरिशस, मालदीव, सीरिया आणि अमेरिका या देशांचा समावेश आहे. मला पहिली पोस्टींग मिळाली ती जपानमध्ये. या देशाने माझ्यावर जे संस्कार केले ते घरी झालेल्या संस्काराएवढेच महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच जपान हा माझा आवडता देश आहे. या देशातील नागरिकांचा प्रामाणिकपणा, त्यांच्यातील शिस्त, नम्रता, कलेवरचे प्रेम, कामावरची श्रध्दा या गोष्टी अंगीकारण्यासारख्या आहेत. विषमता नाही. जपानमध्ये गरिब-श्रीमंत असा भेद नाही. एखाद्या कंपनीचा सीईओ असला तरी तो गाडी घेवून स्टेशनपर्यंत येतो. मेट्रोमध्ये बसतो आणि ऑफिसजवळ जे स्टेशन आहे तेथे उतरून पायी चालत जातो किंवा ऑफिसची गाडी असेल तर त्याचा उपयोग करतो. आपल्याकडे जसे उद्धटपणाने बोलतात. एखाद्याला मोठे पद मिळाले तर तो गर्वाने भरून जातो. जपानमध्ये हा प्रकार बघायला मिळत नाही. प्रत्येकाने एकमेकांशी आदराने बोलले पाहिजे हे मी या देशात शिकलो. रशियाचा वेगळा अनुभव आहे. कम्युनिझम संपत होता. साम्यवाद येत होता. मोठी उलथापालथ होत होती. मात्र, या देशातील नागरिकांचे लष्करावरचे प्रेम कमालीचे आहे. दुसऱ्या महायुध्दात भाग घेतला नाही असे एकही घर सापडणार नाही. रशियन माणसाचे देशावर कमालीचे प्रेम आहे.
मॉरिशसमध्ये सत्तर टक्के लोक भारतीय वंशाचे (भारतीय नव्हे) आहेत. सर्वांनी भाषा संस्कृती रितीरिवाज टिकविले आहेत. महाराष्ट्रात सतराव्या अठराव्या शतकात जसे लग्न होत तसेच लग्न येथे होतात. महाराष्ट्र दिन असेल किंवा गुढी पाडवा असेल. दिवाळी, दसरा कोणताही सण असो. आपल्यापेक्षा चांगल्या पध्दतीने साजरा करतात. आपल्याकडे उत्सवाच्या नावावर जो धिंगाणा बघायला मिळतो तसा तेथे अजिबात नाही. अतिशय शिस्तबध्द पध्दतीने रितीपरंपरेचं जनत करीत सण साजरा करतात. मॉरिशसमध्ये असताना आयटी टॉवर तयार केले. राजीव गांधी विज्ञान संग्रहालय स्थापना केली. विमान वाहतूक व्हावी यासाठी प्रयत्न केला.
यानंतर सिरियाला गेलो. येथे तीन वर्षे होतो. सिरिया म्हटलं की सर्वात आधी मनात विचार येतो तो मुस्लीम आणि दहशतवादाचा. पण, ही वस्तुस्थिती नाही. येथील लोक खूप चांगले आहेत. नंतर अमेरिकेने येवून वाट लावली हा भाग वेगळा. भारतीय संस्कृतीवर खूप प्रेम आहे. आताही त्या लोकांचे पाकिस्तानपेक्षा भारतावर जास्त प्रेम आहे. या लोकांनी स्वातंत्र्य कसे मिळविले? कसे टिकविले? लोकशाही कशी रूजविली? याच्याविषयी प्रचंड आदर आहे.
मालदीवमध्ये मला तसा वैयक्तिक त्रास झाला नाही. कारण, आपण तेथे एका देशाचे प्रतिनिधी असतो. आपल्याला दोन देशांचे संबध जोपासायचे असतात. राजदूत असो वा उच्चायुक्त असो कुणीही स्वतःला देशापेक्षा मोठे समजण्याचे कारण नाही. स्थानिक राजकारणामुळे कधीही अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होते. आपण नुकतेच बघितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका साध्या विधानामुळे काय घडले? मालदीवमध्ये पण आणि आपल्या देशात पण.
मी मालदीवमध्ये असताना अस्थिरतेचा असाच एक प्रकार घडला होता. तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष नासीर भारताच्या दुतावासात आश्रय घेण्यासाठी आले होते. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या जवानांनी भारतीय दुतावासाला वेढा घातला होता. जवानांच्या हातात मशिनगन होत्या. राष्ट्राध्यक्ष नासीर जीव मुठीत घेवून दुतावासात आले होते. ‘अतिथि देवो भवः’ ही आपली परंपरा. अशात त्यांना आश्रय दिला पाहिजे असे माझ्या मनात आले. मी भारत सरकारला आपली भूमिका पटवून सांगितली आणि सरकार सुध्दा माझ्या पाठिशी उभी राहिली. राष्ट्राध्यक्ष नासीर यांना तब्बल 15 दिवस दुतावासात आश्रय दिला होता. या काळात मुत्सद्दीपणाची कसोटी लागली. पण त्यांची सुखरूप सुटका करण्यात यश आले.
मात्र, मालदीवकडून शिकण्यासारखे खूप आहे. आपल्याकडची छोटी नगरपालिका असते तेवढाच हा देश. लोकसंख्या बघितली तर साडेचार लाख. परंतु, साडेचार लाख लोकसंख्येच्या या देशात दरवर्षी जगभरातील 20 लाख पर्यटक येतात. अर्थात लोकसंख्येच्या चार पट पर्यटक. हा निकष लावला तर भारतात जवळपास सात बिलियन पर्यटक यायला पाहिजे. अर्थात संपूर्ण जगच आपल्याकडे पर्यटक म्हणून येईल. याचा विचार भारतीयांनी खरंच करायला हवा.
मुळात, निसर्ग हाच मालदीवची संपत्ती आहे. समुद्र हीच त्यांची संपत्ती. प्यायला पानी नाही. पण समुद्राच्या पाण्याचा वापर करून त्यांनी नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. स्कुबा डायव्हिंग, बोटींग, फिशिंग, शार्क फिडींगच्या माध्यमातून मालदीवने अख्ख्या जगातील पर्यटकांना भुरळ घातली आहे.
आपण सर्वांनी गांभीर्याने विचार करण्यासारखी बाब अशी की, दक्षिण आशियात सर्वात जास्त दरडोई उत्पन्न हे मालदीवचे आहे. मालदीवमधील एका नागरिकाचे उत्पन्न वर्षाला 20 हजार डॉलर आहे. तर, भारतात 2800 डॉलर दरडोई उत्पन्न आहे. ही बाब विचार करण्यासारखी आहे आणि मालदीवपासून शिकण्यासारखी आहे.
मी अमेरिकेत उच्चायुक्त म्हणून काम केले आहे. येथे मला वेगळी सृष्टी बघायला मिळाली आणि वेगळी दृष्टी मिळाली. आज अमेरिकेत जगभरातील प्रतिभा आणि टॅलेंट गोळा होताना दिसते आहे. असे का? हा प्रश्न मला पडला आणि मी त्याचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. तेव्हा माझ्या असे लक्षात आले की येथे मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यामुळे टॅलेंट आकर्षित होत आहे. अमेरिकेत व्यवसायाचे, शिक्षणाचे, बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. येथे कुणीही या अधिकारावर गदा आणू शकत नाही आणि तसा कुणी प्रयत्न केला तर त्याला त्याची शिक्षा सुध्दा भोगावी लागते. स्वातंत्र्य मिळत असल्यामुळे सुप्त गुणांना वाव मिळतो. गुणांचा विकास होतो आणि संधी प्राप्त होते.
उच्चायुक्त या नात्याने काम करताना मी स्थानिक नागरिक आणि भारतीयांना दुतावास कार्यालयाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. ‘कॉउंसलर अॅट यूअर डोअरस्टेप’ यासारखे विविध उपक्रम राबविले. अमेरिकन लोकांना व्हिसा प्रक्रिया, गुंतवणूक, पर्यटन स्थळे, तंत्रज्ञान, आदी गोष्टींची माहिती हवी असायची. भारतीय समुदायाला कोणताही कार्यक्रम दुतावासात निःशुल्क करण्याची व्यवस्था केली. दुतावासात जो येईल त्याला भेटणे अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक केले. अमेरिकेतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सिनेटरसह खासदार आणि महापौर अशा लोकांशी भेटीगाठी करून त्यांना भारताची संस्कृती आणि परंपरेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला.
खरे सांगायचे म्हणजे, मी ज्या सहा देशांमध्ये राहिलोय त्या देशातील नागरिकांकडून आपण भारतीयांनी काही गोष्टी आवर्जुन शिकायला पाहिजे असे माझे प्रामाणिक मत आहे. त्या समजून घ्याव्यात आणि त्याचा अंगीकार करायला पाहिजे. जसे, जपानी माणसाकडून शिस्त आणि देशावरचे प्रेम शिकण्यासारखे आहे. माणसाच्या अंगातील कला गुणांचा आणि प्रतिभेचा विकास कसा करावा? ही बाब अमेरिकेकडून शिकण्यासारखी आहे.
मालदीवकडून पर्यटनाचा विकास आणि आपल्या संस्कृतीचा वारसा कसा जपावा? हे आपण आवर्जुन शिकायला पाहिजे. मालदीवमध्ये प्रामुख्याने तीन वंशाचे लोक राहतात. एक भारतीय वंशाचे, दुसरे म्हणजे फ्रेंच वंशाचे आणि तिसरे कृष्णवर्णिय. भारतीय वंशाबाबत बोलायचे झाले तर, तमिळ, तेलगू, उत्तर भारतीय आणि मराठी असे चार भागातील लोक राहतात. मात्र, भिन्न-भिन्न संस्कृतीचे असूनही ही सगळी मंडळी एकत्रितपणे गुण्यागोविंदाने कसे राहतात? हे पाहण्यासारखे आहे. आपली संस्कृती, रिती-परंपरा आणि इतिहासाचे जतन-संवर्धन ते ज्या पध्दतीने करतात ते खरच वाखाणण्यायोग्य आहे.
सिरीयाचे खास वैशिष्ट्य जे मला सांगावेस वाटते ते म्हणजे तेथील स्त्री-पुरूष समानता. कोणत्याही कार्यालयात गेलात तर आपल्याला स्त्री आणि पुरूष अधिकारी-कर्मचारी समान रूपाने बघायला मिळतील. खाद्य संस्कृती आणखी मजेदार. त्यांचा लंच टाईम जवळपास दोन ते अडीच तासाचा असतो. सकाळचा नाश्ता झाला की ऑफिसमध्ये येतात. चार वाजता जेवायला जातात. त्यानंतर परत ऑफिसमध्ये येतात आणि नऊ साडेनऊ पर्यंत काम करतात. रात्रीचे जेवण. रात्रीच्या सुमारास फलाहार आणि मग झोपतात.
रशियन लोकांना टिप-टॉप रहायला फार आवडते. प्रत्येक माणसाने एक तरी छंद जोपासला असतो. मग ते पेंटींग असो पर्यटन असो वा कलेवरच प्रेम असो. प्रत्येक जण छंद बाळगणारा आहे. स्वतःच्या इतिहास, संस्कृती आणि परंपरा याचा अभिमान कसा बाळगावा? हे बघायला पाहिजे. रशियन माणसाचे सैनिकांवर प्रचंड प्रेम. पहिल्या किंवा दुसऱ्या महायुध्दात भाग घेतला नाही असे एकही घर आपल्याला सापडणार नाही. एवढे प्रेम आहे त्यांचे त्यांच्या देशावर.
प्रश्न : ‘पासपोर्ट मॅन ऑफ इंडिया’ म्हणून आपल्याला ओळखले जाते. आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सचिवपदाच्या कारकिर्दीत देशातील पासपोर्ट कार्यालयाची संख्या 77 वरून थेट 510 वर पोहचली. हे कसे काय झाले?
डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे : त्याचे झाले असे की, मी दिल्लीत विदेश मंत्रालयाच्या सचिवपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना भेटायला गेलो. तेव्हा मी त्यांना म्हणालो की, ‘मॅडम, मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात आपली काय करण्याची योजना आहे? आपली प्रायोरिटी काय आहे? शिवाय, मी तीन वर्षे दिल्लीतच राहणार आहे. इतर कोठेही पोस्टिंगवर जाणार नाही. यामुळे आपण आपली प्रायोरिटी सांगितली तर या तीन वर्षांत मला त्या पूर्ण करता येतील, असे मी त्यांना सांगितले.
तेव्हा मंत्री महोदया म्हणाल्या की, ‘सिलिगुडी, उदयपूर, सोलापूर आणि इंदूर या चार शहरात आपल्याला पासपोर्ट कार्यालय सुरू करायचे आहे. मी त्यांना उलटप्रश्न केला की, ‘मॅडम, आपला देश एवढा मोठा आहे. ‘देन व्हाय ओनली फोर. व्हाय नॉट फोर हंड्रेड?’ तर मंत्री महोदया म्हणाल्या की, ‘मेरा भी यहीं विचार हैं. पर यहॉं तो कोई कर नही पा रहा हैं. ये चारही तो हो नहीं रहे हैं. आप देख लो आप क्या कर सकते हो. यदि आप कर सकते हैं तो किजिये मै आपके साथ हूं.’ यावर मी म्हणालो की, ‘आप आदेश करें तो मैं इसपर रिसर्च करके आपको फिडबैक देता हूं’ अशाप्रकारे देशात पासपोर्ट ऑफिस उघडण्याच्या मोहिमेची सुरुवात झाली.
मला येथे एक बाब आवर्जुन सांगाविशी वाटते की, मॅडमला सारखी पत्रे यायची. आमच्या शहरात पासपोर्ट कार्यालय उघडा. मला पासपोर्ट बनवायचे आहे. कोठे संपर्क करू? अशा प्रकारची पत्र यायची आणि मॅडम त्यांना पत्र लिहून उत्तर द्यायच्या. ‘कार्यालय शुरू करना तो संभव नही हैं पर हम आपके एरिया में पासपोर्ट कॅम्प लेंगे वहा आकर आप प्रक्रिया पुरी किजिये’. असे पत्र त्या लिहायच्या. ही पासपोर्ट कार्यालयामागची पार्श्वभूमी.
मग मी रिसर्च करायला सुरुवात केली. देशातील पोस्ट ऑफिसेसशी बोलायला सुरुवात केली. त्यांच्या अपेक्षा आणि गरजा समजून घेतल्या. परराष्ट्र मंत्रालय त्यांची जागा वापरणार होते. मग जागेसाठी त्यांना किती पैसे द्यायचे? प्रत्येक पासपोर्ट मागे किती पैसे द्यायचे? हे चर्चा करून निश्चित केले. बघा आता देशात पाचशेपेक्षा जास्त पासपोर्ट कार्यालये सुरू आहेत.
मी शिर्डी, तिरूपती बालाजी, पंढरपूर आदी ठिकाणी पासपोर्ट ऑफिस सुरू केले. इचलकरंजीला सुरू केले. कारण, माझे गाव जवळ आहे येथून. येथे मी माझा स्वार्थ बघितला असेही म्हणता येईल. कोल्हापूरला ऑफिस आहे. पण इचलकरंजीला असावे असे मला वाटले. ही जिल्ह्याची ठिकाणे नाहीत. परंतु, ज्या ठिकाणी पर्यटक येतो त्या ठिकाणी पासपोर्ट कार्यालय असायला हवी असे माझे मत आहे. कारण, पर्यटकांना पासपोर्ट सेवेची गरज असते. म्हणून या ठिकाणी पासपोर्ट कार्यालय उघडण्याचा निर्णय घेतला.
प्रश्न : देशातील मराठी आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांना सोबत घेवून महाराष्ट्रातील तरूणांना प्रशासकीय सेवेत आणण्यासाठी आपण दिल्लीत एक चळवळ सुरू केली आहे. या चळवळीचा महाराष्ट्राला काय उपयोग होईल असे आपणास वाटते?
डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे : महाराष्ट्राला (Maharashtra) नेतृत्वाच्या अग्रभागी रहायचे असेल तर राजकारण आणि प्रशासन ताब्यात असणे गरजेचे आहे. प्रशासन हा माझा विषय आहे. यामुळे देशभरात पसरलेले आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची वज्रमूठ बांधून मराठी आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची नवीन पिढी तयार करण्याचा विडा ‘पुढचे पाऊल’ या संस्थेमार्फत आम्ही सर्वांनी उचलला आहे.
कुठे कळ दाबली तर रिझल्ट मिळेल याची माहिती आपल्याला असायला हवी. केंद्राच्या योजनांचा फायदा महाराष्ट्राला व्हायला हवा असे आपल्याला वाटते. मात्र, त्यासाठी आधी योजना आणि प्रकल्पाची माहिती असायला हवी. मराठी माणूस हा बेकायदेशीर काम कधीच करीत नाही. परंतु, कायद्याच्या चौकटीत राहून बरीच कामे करता येतात. अन्य राज्यांचा अधिकारी महाराष्ट्रासाठी पोटतिडकीने काम करणार नाही. कर्तव्य म्हणून करेल. परंतु, मराठी माणूस आपल्या राज्याच्या विकासासाठी ज्या लगबगीने काम करेल तसा करणार नाही. म्हणून, मराठी तरूणांना प्रशासकीय सेवेत येण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे आणि गरज पडेल ते सहकार्य करणे हा आम्हा सर्वांचा हेतू आहे. महाराष्ट्राबाहेरचा महाराष्ट्र मग तो अन्य राज्यांतील असो वा परदेशात वसलेला असो. सर्वांना एकसुत्रतेच्या बंधनात बांधण्याचे कार्य सुरू आहे.
प्रश्न : महाराष्ट्राला आपण काय संदेश द्याल?
डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे : हे बघा! आपण सर्व मोठ्या अभिमानाने म्हणतो, ‘मराठी पाऊल पडते पुढे’. हे पाऊल आपोआप पुढे पडणार आहे का? आपण म्हणतो, ‘मराठा धर्म वाढवावा’. हा मराठी धर्म आपोआप वाढणार आहे काय? आपण म्हणतो, ‘मराठा तितुका मेळवावा’. हे सगळे आपोआप होणार आहे का? निव्वळ जत्रा आणि तमाशा भरवून मराठी पाऊल पुढे पडणार आहे का? तर नक्कीच नाही! यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. मी कायमस्वरूपी राहणार नाही याची मला जाण आहे. यामुळे किमान 25-30 मराठी लोकांची अशी फौज उभी करण्याची माझी इच्छा आहे, ज्यांना मी माझे उत्तराधिकारी सांगू शकेन आणि ते प्रशासनात राहून महाराष्ट्राच्या विकासाला वेग देतील.