भाईंदर परिसरात अल्पसंख्याकांनी बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करून बांधकाम केल्याची घटना घडली आहे. अशा घटना विविध ठिकाणी घडत असतात, मात्र प्रशासन यावर काय कारवाई करते याबाबत फारशी माहिती उपलब्ध होत नाही. अलीकडेच बालेशाह पीर दर्गा ट्रस्टने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून सर्वेक्षण क्र. 2 क्षेत्र 10 हजार चौरस फूट आणि सरकारी जमीन सर्वेक्षण क्र. 37 क्षेत्र 57 हेक्टरमध्ये उत्तान डोंगरी परिसरात बालेशा पीर दर्गा ट्रस्टने 70 हजार चौरस फूट जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीरपणे दर्गा बांधला आहे.
सरकारी जमिनीवर केलेले बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्यासाठी वकील खुश खंडेलवाल यांनी 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी मीरा-भाईंदर यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. मात्र असे असूनही ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता वकील खुश खंडेलवाल यांनी दर्ग्यावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेबाबत लवकरच सुनावणी होणार आहे.
(हेही पहा – Pilgrim Darshan Scheme: देशातील तीर्थस्थळांचे दर्शन घेणे होणार सोपे, राज्य सरकारकडे केली ‘या’ योजनेची मागणी)
अतिक्रमण हटवण्यासाठी जनहित याचिका दाखल
या प्रकरणात यापूर्वीही जेव्हा दर्गा ट्रस्टने अप्पर तहसीलदार मीरा-भाईंदर यांच्याकडे दर्गा ट्रस्टचे नाव 7/12 सरकारी जमिनीवर देऊ करण्यासाठी अर्ज केला होता, तेव्हा वकील खुश खंडेलवाल यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून लेखी आक्षेप नोंदवल्यानंतर 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी अप्पर तहसीलदारांनी दर्गा ट्रस्टचा अर्ज फेटाळला होता. आता वकील खुश खंडेलवाल यांनी दर्ग्यावरील संपूर्ण अतिक्रमण हटवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community