मराठा आरक्षण निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन… हे आहेत समितीतील सदस्य

मराठा आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.

येत्या 31 मे पर्यंत समितीचा अहवाल येणार

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निकालाचा अभ्यास करुन, त्या संदर्भात राज्य शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरवण्यासाठी माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय 8 मे 2021 रोजी झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये घेण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय आज जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा व विश्लेषण करुन त्याबाबतचे समग्र मार्गदर्शन करणे व पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मार्गदर्शनात्मक/सूचनात्मक अहवाल तयार करुन, तो शासनास 31 मे 2021 पर्यंत ही समिती सादर करणार आहे.

(हेही वाचाः आरक्षणासाठी राज्यपालांची घेतली भेट, आता पंतप्रधानांना भेटणार! मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे सूतोवाच )

हे आहेत समितीतील सदस्य

या समितीमध्ये ज्येष्ठ विधीज्ञ श्री. रफिक दादा, राज्याचे माजी महाधिवक्ता व ज्येष्ठ विधीज्ञ दरायस खंबाटा, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधी सल्लागार व सचिव संजय देशमुख, विधी व न्याय विभागाचे सचिव(विधी विधान) भूपेंद्र गुरव, ॲड. आशिष राजे गायकवाड यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव श्रीमती बी. झेड. सय्यद या समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

(हेही वाचाः मराठा आरक्षणावरुन आता दोन जुने मित्र उद्धव ठाकरेंना घेरणार)

याशिवाय उच्च न्यायालायतील विधीज्ञ ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. वैभव सुगदरे तेसच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टी. वी. करपते हे या समितीस सहाय्य करणार आहेत.