- सचिन धानजी
मुंबई महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांच्या बदलीचे वारे सध्या जोरात वाहून लागले आहे. वादळी वाऱ्यांमुळे समुद्राला मोठी उधाणाची भरती यावी आणि लाटांवर लाटा आदळून आवाज व्हावा अशाच चहल यांच्या बदलीच्या चर्चेचा आवाज ऐकू लागला आहे. हा जेव्हा लेख आपण वाचत असाल तेव्हा कदाचित चहल यांची बदली झालेली असेल किंवा नसेलही. पण आजवर कोणत्याही महापालिका आयुक्तांच्या बदलीबाबत एवढ्या चर्चा रंगलेल्या नव्हत्या, हे मी ठामपणे सांगू इच्छितो. उध्दव ठाकरे, संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांच्या भाकितांप्रमाणे चहल यांच्या बदलीबाबत मागील अनेक वर्षांपासून भाकीत केली जातात. राज्यातील शिंदे सरकार पडणार म्हणून या तिन्ही नेत्यांकडून वारंवार पत्रकार परिषद आणि सभांमधून भविष्य वर्तवले होते, पण सरकार काही पडले नाही आणि हे भविष्य खोटे ठरल्याने या नेत्यांवरचा लोकांचा विश्वास उडाला. पोपट पंची करत त्यांनी भविष्य सांगितले असले तरी त्यांची पोपट वाणी काही खरी ठरु शकली नाही, तिच परिस्थिती चहल यांच्या बाबतीत आहे. राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाल्यापासून चहल यांच्या बदलीची हवा सुरु असून तेव्हापासून त्यांची बदलीची चर्चा आणि भाकिते गॅस भरलेल्या फुग्याप्रमाणेच हवेत उंच उडत आली. पण या फुग्यातला गॅस कमी झाला नाही आणि त्या फुग्यातील हवाही काही कमी झाली नाही. त्यामुळेच आज जाणार, उद्या जाणार म्हणत चहल यांनी तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करून आज पावणे चार वर्षे ते या पदावर बसून आहे.
पुन्हा या बदलीच्या चर्चांना उधाण
खरंतर ऐन कोविडमध्ये प्रविणसिंह परदेशी यांना बाजुला करून उध्दव ठाकरे सरकारने इक्बालसिंह चहल यांना महापालिकेत आयुक्त म्हणून पाठवले. कोविडमध्येच महापालिकेची सुत्रे हाती घेत अगदी सिंघम स्टाईलने इंट्री मारणारे चहल यांना महापालिकेतून पाठवण्याची, शासनात परत पाठवण्याची, तथा बाजुला करण्याची मागणी का होतेय बरे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच पदावर ठेवून नये असा नियम आहे. पण हा नियम पाळला जातो का? आणि मग हा नियमच पाळायचा झाल्यास अतिरिक्त आयुक्त पी वेलरासू आहेत त्यांना चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. त्यांच्या बदलीचे आदेश पहिले निघायला हवेत. त्यानंतर साडेतीन ते पावणे चार वर्षांचा कालावधी झालेल्या चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्या बदलीचे आदेश काढण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. पण एवढ्या वर्षांत केवळ राजकीय स्थित्यंतरे, सरकार बदल आदींमुळे सुरु झालेल्या बदलीची हवा आता केवळ थेट निवडणूक आयोगानेच पत्र पाठवून तीन वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या सर्व महापालिकांच्या आयुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांची बदली करावी अशाप्रकारचे पत्र पाठवले आणि पुन्हा या बदलीच्या चर्चांना उधाण आले.
(हेही वाचा Supreme Court : ‘नोट के बदल वोट’ आणि ‘नोट के बदल भाषण’ म्हणणारे आमदार, खासदारावर चालणार खटला)
आयुक्त चहल यांची कुटनीती
चहल यांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास आधी ठाकरे सरकारच्या मर्जीतील असणाऱ्या चहल यांनी सरकार बदलताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारशी जुळवून घेत आपली टर्म तर पूर्ण केलीत, शिवाय बोनस कालावधीही मिळवला. खरं तर चहल यांचे कौतुक करावे लागेल. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी हा केवळ त्यांच्या अफाट बुध्दीमत्तेसाठी आणि हुशार व्यक्ती म्हणून ओळखला जातो, त्याला चहल यांनी सार्थ करून दाखवलेच, पण त्याबरोबरच आपल्यातील राजकारणी व्यक्तीमत्वाचीही झलक दाखवली. राजकारणात समोरच्याशी उघडपणे वैर न घेता कुटनितीने त्यांना नामोहरम करण्याच्या नितीचा उपयोग केला जातो. याच कुटनितीचा उपयोग चहल यांनी महापालिका आयुक्त चहल यांनी करत आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. ठाकरे सरकार असताना तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याशिवाय कुणालाच ते मान द्यायचे नाही. ठाकरे सरकारचे हात डोक्यावर असल्याने विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जे त्या सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री होते, त्यांनाही चहल यांनी कधी किंमत दिली नव्हती, एवढेच काय तर महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व सभागृह नेत्यांसह सत्ताधारी पक्षांसह विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांना न विचारता त्यांचा अपमान करण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. पण ठाकरेंच्या जवळ असणाऱ्या चहल यांनी राज्यात सत्ता बदल होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी जुळवून घेतले. चहल यांना बाजुला करून महापालिकेत नवीन आयुक्त तथा प्रशासकाची नियुक्ती करावी अशी इच्छा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची होती, पण चहल यांनी शिंदे सरकारची मर्जी आणि विश्वास संपादन करत ही खुर्ची वाचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू बनले. मुख्यमंत्री सांगतील तेच आणि ते दाखवतील तीच पूर्व दिशा या एकाच ध्येयाने चहल काम करू लागले आहेत. त्यामुळे चहल काही हटता हटत नाही हे लक्षात येताच निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून पत्र पाठवून त्यांची बदली करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे बोलले जात आहे. यातील सत्य किती हे समोर येईल. पण कोविड काळात सिंघम झालेल्या चहल यांची आजची चिंगम म्हणून झालेली केविलवाणी परिस्थिती पाहून वाईट वाटते. आयुक्त हा नेहमीच आदेशाच्या भूमिकेत असतो. त्यांनी आदेश द्यायचे असतात. त्यांनी रस्त्यावर उतरुन काम करण्याची जर त्यांच्या वेळ येणार असेल तर अधिकाऱ्याला आयुक्त बनण्याचा अधिकार नाही, किंबहुना ती व्यक्ती त्या योग्यतेची नाही,असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. सध्या मुख्यमंत्री यांच्या संकल्पनेतून मुंबईत सखोल स्वच्छता मोहिम म्हणजे डिप क्लिनिंग मोहिम राबवली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सुरु झालेली ही मोहिम आता आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्तांच्या उपस्थितीत दर शनिवारी होत आहे. रस्ते पाण्याने धुता धुता आयुक्त हे हाती पाण्याचा पाईप घेऊन लोकवस्तीतील गल्ली बोळांमध्ये शिरले आहेत. खरंतर एका आयुक्ताने हाती पाण्याचा पाईप घेऊन रस्ते धुणे किंवा गल्लीबोळ धुणे,स्वच्छ करणे हे योग्य आहे का? आयुक्त हा प्रशासकीय कामांवर नियंत्रण ठेवणारा असतो आणि नागरी सेवा सुविधा पुरवताना त्यांना वेळोवेळी राबवल्या जाणाऱ्या मोहिमांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश ते खाते प्रमुख आणि इतर विभागांना देऊ शकतात. या मोहिमेचा शुभारंभ म्हणून ते यात एकदा सहभागी झाले तर समजण्यासारखे आहे, पण ते जर दर शनिवारी या मोहिमांमध्ये हाती पाईप घेऊन रस्ते आणि गल्ल्या धुवत असतील तर त्यांचा एकतर स्वत:चा विश्वास नाही किंवा त्यांचा आपल्या अधिकारी, कर्मचारी वर्गावर विश्वास नाही असाच त्यांचा अर्थ होतो. आणि जर ते मुख्यमंत्र्यांना दाखवण्यासाठी या मोहिमेचे नेतृत्व करत असतील तर आयुक्त पदाच्या अधिकाऱ्याने रस्त्यावर उतरुन रस्ते व वस्त्या धुणे योग्य वाटते का असा सवाल उपस्थित होतो. याचा अर्थ आयुक्त तथा प्रशासक यांचा महापालिकेच्या कामकाजावर आणि पर्यायाने विभाग तथा खात्यांच्या कर्मचाऱ्यांवरच नियंत्रण नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे कधी काही सिंघम बनून आलेले चहल आज चिंगम झाल्याची चर्चा जी महापालिकेत ऐकायला मिळते यावर विश्वास बसतो.
टप्प्याटप्प्याने बदल्या झाल्यास महापालिकेच्या कामकाजातील समतोल राखला जाईल
मागील काही महिन्यांपासून महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त पी वेलरासू हे शरीराने असले तरी मनाने नाहीत, असे स्पष्ट दिसून येत आहे. ते महापालिकेत आहेत पण ते महापालिकेत पहिल्यासारखे गुंतलेले नाही. आपली केव्हाही बदली होईल याच विचाराने मागील एक वर्षांपासून केवळ महापालिकेत दिवस ढकलत आहेत. ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्याने त्यांचा महापालिकेतील कामातील लक्ष उडालेले असून हिरीरीने काम करणारे वेलरासू हे अंगावर काही घेऊन काम करण्याऐवजी जेवढं करता येईल तेवढंच करताना दिसत नाही. आणि पुढाकार घेऊन काम करतानाही ते दिसत नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे निस्तेज होत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली पहिली व्हायला पाहिजे. महापालिकेला अशा अधिकाऱ्यांची गरज नाही. मागील काही महिन्यांपासून महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदाची सुत्रे ही सुधाकर शिंदे यांनी हाती घेतली. तेव्हापासून रुग्णालयांमध्ये विविध प्रकारची सुधारणा आणि स्वच्छता राखण्याच्या दृष्टीकोनातून रात्री अपरात्री अचानक भेटी देत वॉच ठेवणाऱ्या शिंदे यांचे महापालिकेच्या रुग्णालयातील लक्ष कमी आहे. सध्या सुधाकर शिंदे यांना मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील डिप क्लिनिंग मोहिम यशस्वी करायची आहे आणि त्यांसाठी ते मेहनत घेत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास सुधाकर शिंदे यांनी संपादन केला असून महापालिका आयुक्त चहल यांच्यापेक्षा सुधाकर शिंदे हेच आता मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे बनले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा अति विश्वासू कोण आणि जवळचे कोण याची स्पर्धा आयुक्तांना आता अतिरिक्त आयुक्तांसोबत करण्याची वेळ आली आहे. सुधाकर शिंदे हे आता मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे बनले असून अशक्य ही शक्य करतील शिंदे अशीच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या समोर आपली ओळख निर्माण करू दिली आहे. मात्र, सुधाकर शिंदे सनदी अधिकारी नसून महसूल विभागातील अधिकारी आहेत. खरंतर या महसूल विभागातील अधिकाऱ्याला पाच ते सहा वर्षांच्या सेवा बाहेर करता येत असून त्यानंतर त्यांना परत आपल्या मूळ विभागांत जावे लागते. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२३ रोजी सुधाकर शिंदे यांचा हा कालावधी संपुष्टात आला असून ते परत न जाता महापालिकेतच आहेत. त्यामुळेच आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी सुधाकर शिंदे हे सरकार सांगतील ते काम आव्हान समजून करताना दिसतात हे न समजण्या इतपत जनता दुधखुळी नाही. मात्र, मुख्यमंत्र्यांची संकल्पना साकाराला आणताच सुधाकर शिंदे यांचा आरोग्य खात्याकडे दुर्लक्ष होत असून जर त्यांना हे काम करण्यास वेळ नसेल तर आरोग्य विभागाची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्याकडे सोपवण्याचा प्रयत्न प्रशासक का करत नाही. जोशी यांनी यापूर्वी आरोग्य विभागाची धुरा सांभाळलीच नव्हती तर त्या विभागात शिस्त आणून माजलेली बजबजपुरी बंद करून टाकली होती. आज खऱ्या अर्थाने रुग्णालयात उत्तम व्यवस्थापन राखण्यासाठी जोशी यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची गरज आहे. पण मुख्यमंत्र्यांचा याकडे लक्ष दिसत नाही. सुधाकर शिंदे यांनी आता या वस्ती स्वच्छता मोहिमेचा भाग म्हणून सर्व झोपडपट्टी, गलिच्छ वस्त्यांची एकाच संस्थेच्यावतीने स्वच्छता राखण्यासाठी प्रयत्न सुरु केला आहे. खरं तर स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानांतंर्गत सुरु असलेल्या संस्थांचे काम बंद करून एकाच संस्थेला देण्याचा प्रयत्न म्हणजे या एकाच संस्थेच्या कामगारांनी एकाच वेळेला काम बंद आंदोलन केल्यास संपूर्ण मुंबई जाम होण्यासारखा प्रकार आहे. भविष्यात या संस्थेने कामगारांना पगार न दिल्यास बेस्टमध्ये जो प्रकार सुरु आहे तो मुंबई महापालिकेतही होऊ शकेल. त्यामुळे कोणा एका संस्थेला डोळयासमोर काम देण्याऐवजी भविष्यातही चांगल्याप्रकारे स्वच्छतेचे काम वाड्या वस्त्यांमध्ये राहावे यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावे. त्यामुळे सध्या सुरु असलेल्या स्वच्छतेच्या कामांमध्ये सुसुत्रता आणली गेली असती आणि त्यांच्यावर थोडे कडक निर्बंध घातले असते तर त्यांच्याकडूनही ही कामे करून घेता येवू शकतात. पण महापालिकेला केवळ एका कंपनीची चिंता आहे हेच यावरून स्पष्ट होते. त्याची पेरणी सुरु झाली आणि त्याची बिजे उगवलेली दिसतील. असो जाता जाता एवढेच सांगेन बदलीचे वारे घोंघावतील पण या बदली करताना जर चहल, वेलरासू आणि भिडे यांची बदली झाल्यास महापालिकेत अनुभवी अधिकारी कोणीच नसेल. त्यामुळे कोस्टल रोड पूर्ण होईपर्यंत आश्विनी भिडे यांच्या बदलीबाबत विचार होईल. चहल आणि वेलरासू यांच बदली करून काही दिवस भिडे यांना महापालिकेत राहू दिल्यास योग्य ठरेल. आणि तसे न झाल्यास सुधाकर शिंदे आणि अश्विनी जोशी यांच्यावरील ताण वाढेल. त्यामुळे एकाच वेळी सर्वांच्या बदल्या न करता टप्प्या टप्प्याने बदल्या झाल्यास महापालिकेच्या कामकाजातील समतोल राखला जाईल एवढेच मी म्हणेन.
Join Our WhatsApp Community