मा. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली तसेच मा. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण प्रमुख श्री. श्रीनिवास ब्रि. अग्रवाल (Mr. Srinivas Bri. Aggarwal) यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा व सत्र न्यायालय ठाणे अंतर्गत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायालय व सर्व तालुका न्यायालये व संलग्न न्यायालयांमध्ये रविवार, दि.03 मार्च, 2024 रोजी ‘‘राष्ट्रीय लोकअदालत’’ चे आयोजन करण्यात आले होते. या लोकअदालतीच्या माध्यमातून न्यायालयात प्रलंबित असणारी 305 हजार 10 प्रकरणे निकाली काढून (Lok Adalat)
(हेही वाचा- Lok Sabha Election 2024 : AI ची कमाल; आता एकाच वेळी ८ भाषांत ऐका नरेंद्र मोदींचे भाषण)
ठाणे जिल्हा महाराष्ट्रात सलग सहाव्यांदा प्रथम क्रमांकावर आला आहे. या लोकअदालतीमध्ये सोशल मिडीया/व्हॉट्सअॅप कॉलचा वापर करुन अनेक प्रकरणांमध्ये यशस्वी तडजोड करण्यात आली. त्यामुळे पक्षकारांना प्रत्यक्ष न्यायालयात न येता लोकअदालतीमध्ये सहभागी होता आले. (Lok Adalat)
या लोकअदालतीमध्ये 57 हजार 719 प्रलंबित प्रकरणे व 1 लाख 62 हजार 52 दावा दाखल पूर्व प्रकरणे असे एकूण 2 लाख 19 हजार 771 प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 30 हजार 510 प्रलंबित प्रकरणे व 21 हजार 229 दावा दाखल पूर्व प्रकरणे असे एकूण 51 हजार 739 प्रकरणे आपापसात तडजोडीने निकाली काढण्यात आली व 1 अब्ज 79 कोटी 8 लाख 6 हजार 103 एवढया रकमेची तडजोड करण्यात आली. (Lok Adalat)
(हेही वाचा- Sandeshkhali : ईडी दाखल करणार सरकार विरोधात अवमान याचिका)
सन-2023 मध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांपैकी एकूण 86 हजार 74 प्रकरणे तडजोडीने निकाली झाली. मागील वर्षामध्ये झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीचा आलेख पाहिला असता नागरीकांना राष्ट्रीय लोकअदालतीचे महत्व पटल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. प्रसारमाध्यमे तसेच समाजातील प्रत्येक स्तरामध्ये करण्यात आलेल्या कायदेशीर जनजागृती शिबिरामुळे सामान्य जनतेस लोकअदालत व त्यातून होणारा न्यायनिर्णयाचे महत्व प्रकर्षाने जाणवत असल्याने दिवसेंदिवस लोकअदालत तसेच मध्यस्थी प्रक्रिया याकडे नागरीकांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून येते व त्याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे सन 2024 या वर्षातील ही प्रथम राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जिल्हा न्यायालय व अनिधस्त तालुका न्यायालयांची मिळून एकूण 104 पॅनल्सद्वारे लोकअदालतमध्ये एकूण 30 हजार 510 प्रलंबित प्रकरणे व 21 हजार 229 दावा दाखल पूर्व प्रकरणे, अशी एकूण 51 हजार 739 प्रकरणे आपापसात तडजोडीने निकाली काढण्यात यश मिळाले. (Lok Adalat)
(हेही वाचा- Pune Metro : रुबी हॉल ते रामवाडी विस्तारित मेट्रो मार्गाला पंतप्रधानांनी दाखवला हिरवा झेंडा)
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री. श्रीनिवास ब्रि. अग्रवाल तथा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रमुख ठाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव श्री. ईश्वर कां. सुर्यवंशी यांनी राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या यशस्वीतेसाठी सर्व अध्यक्ष, तालुका विधी सेवा समिती, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, जिल्हा परिषदांचे वरिष्ठ अधिकारी, सर्व महानगरपालिकांचे वरिष्ठ अधिकारी, वकील संघटनांचे अध्यक्ष व पदाधिकारी, राष्ट्रीयकृत बॅंक/खाजगी बॅंक/पतसंस्थांचे अधिकारी व विधीज्ञ, तसेच विविध इन्शुरन्स कंपनीचे अधिकारी व विधीज्ञ, यांच्यासमवेत लोकअदालतीपूर्वी अनेक वेळा बैठका घेवून त्यांना राष्ट्रीय लोकअदालत हा लोकांच्या समस्या सोडविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग असल्याची माहिती देऊन लोकअदालतमध्ये सहभागी व्हावे, लोकअदालत यशस्वीतेकरिता प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले होते. (Lok Adalat)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community