‘मोदी मत्सर’ हीच राज्याची प्राथमिकता आहे काय? आशिष शेलारांची टीका

राज्यात जनहितार्थ आम्ही सरकारसोबत आहोत, पण दुर्दैवाने राज्य सरकारकडून जे निर्णय घेतले जातात त्यामध्ये दोनच बाबी वारंवार दिसतात. एक म्हणजे सरकार ‘मोदी मत्सर’ हीच प्राथमिकता मानून निर्णय घेते का? दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारला बदनाम करण्यासाठीच निर्णय होतात का? असे प्रश्न आम्हाला पडतात, अशा शब्दांत राज्यातील आघाडी सरकारवर भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी समाचार घेतला.

सरकारचे योग्य नियोजन नसल्याने नागरिकांची वणवण!

राज्यातील फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही, असे समोर आले आहे. तसेच 40 टक्के फ्रंटलाईन वर्कर्स यांना दुसरा डोस उपलब्ध होत नाही. तसेच ज्येष्ठ नागरिक आणि 45 पेक्षा जास्त वयोगटातील नागरिकांना वणवण करावी लागते आहे. तर 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना लसच देऊ शकत नाही, असे सरकार सांगते आहे. राज्य सरकारचे योग्य नियोजन नसल्याने नागरिकांना वणवण सहन करावी लागते आहे.

(हेही वाचा : ४ लाख रिक्षाचालक शासनाच्या अर्थसहाय्यापासून वंचित! )

केंद्र सरकारला बदनाम करण्याच्या प्रयत्नात जनतेचे हाल!

आमची आघाडी सरकारला विनंती आहे की, हवे तर आमच्या निवेदनांना उत्तर देऊ नका, आमच्या पत्रांना हवे तर केराची टोपली दाखवा, पण किमान जनतेच्या हिताचे निर्णय तरी घ्या. आपले राजकीय हित बाजुला ठेवून जनहिताला प्राधान्य द्या, असे आवाहन आशिष शेलार यांनी केले. आघाडी सरकार निर्णय घेताना वारंवार राजकीय हित डोळ्यासमोर ठेवते. केंद्र सरकारला बदनाम करण्याच्या प्रयत्नात राज्यातील जनतेचे हाल केले जात आहेत. जेव्हा लस आली तेव्हा राज्यातील एका कॅबिनेट मंत्र्यांनीही मोदी लस असल्याचे विधान करुन गैरसमज पसरवले. नंतर केंद्र सरकारने ‘फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांना लस द्या’, असे सांगितले. ते काम आजपर्यंत पूर्ण झाले नाही. तर केंद्राने जेव्हा ज्येष्ठ नागरिकांना लस देण्याच्या सूचना केल्या, तेव्हा राज्य सरकारने 45 वयोगटांची मागणी केली. अशा प्रकारे प्रत्येक वेळी राजकीय हित साधले जात आहे, हे दुर्दैवी आहे, असे ही आशिष शेलार म्हणाले.