एसबीआयची (SBI) निवडणूक रोख्यांवरील (election bonds) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळली असून 12 मार्चपर्यंत तपशील देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 15 मार्चपर्यंत हे तपशील प्रकाशित करण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने एसबीआयच्या सीएमडीला तपशील देत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने एसबीआयविरोधात अवमान कारवाई सुरू करण्यास नकार दिला. “आम्ही एसबीआयला नोटीस देतो की जर एसबीआयने या आदेशात नमूद केलेल्या कालमर्यादेत निर्देशांचे पालन केले नाही, तर हे न्यायालय जाणूनबुजून आज्ञाभंग केल्याबद्दल त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास प्रवृत्त होऊ शकते”, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
(हेही वाचा – Rahul Gandhi यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा)
निवडणूक रोखे प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका :
आज म्हणजेच सोमवार ११ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एसबीआयवर (SBI) मोठी टिप्पणी केली. “आम्ही तुम्हाला डेटा जुळवण्यास सांगितले नाही, तुम्ही आदेशाचे पालन करा”. त्याच वेळी, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले की तुम्हाला फक्त सीलबंद लिफाफ्यातून डेटा काढावा लागेल आणि पाठवावा लागेल. गेल्या २६ दिवसांत तुम्ही कोणते काम केले, किती डेटा जुळवला गेला, असा सवालही सरन्यायाधिशांनी एसबीआयला केला. सलोख्यासाठी वेळ मागणे योग्य नाही. आम्ही तुम्हाला तसे करण्यास सांगितले नाही. अखेर सर्व तपशील मुंबईच्या मुख्य शाखेला पाठवण्यात आले आहेत. तुम्ही अर्जात म्हटले आहे की एका सायलोपासून दुसऱ्या सायलोपर्यंत माहिती जुळवणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.
नेमके प्रकरण काय ?
निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) सुनावणी करत होते. एसबीआयविरोधात अवमान कारवाईची मागणी करणाऱ्या ए. डी. आर. च्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
Supreme Court dismisses an application of State Bank of India (SBI) seeking an extension of time till June 30 to submit details of Electoral Bonds to the Election Commission of India.
Court asks SBI to disclose the details of Electoral Bonds by the close of business hours on… pic.twitter.com/f91v4no7MM
— ANI (@ANI) March 11, 2024
(हेही वाचा – Ravindra Waikar यांच्या शिंदे गटातील प्रवेशाबाबत उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले ..)
आम्हाला आणखी वेळ हवा – एसबीआय
आजच्या सुनावणीदरम्यान हरीश साळवे यांनी एसबीआयच्या (SBI) वतीने युक्तिवाद केला की आम्हाला अधिक वेळ हवा आहे. साळवे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयानुसार एसबीआयला एप्रिल २०१९ पासून आतापर्यंतचा तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावा लागेल. आमची एकमेव समस्या अशी आहे की आम्ही संपूर्ण प्रक्रिया उलटवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. आमच्या एस. ओ. पी. ने हे सुनिश्चित केले की आमच्या मुख्य बँकिंग प्रणालीमध्ये आणि रोखे क्रमांकामध्ये खरेदीदाराचे नाव नसेल. आम्हाला सांगण्यात आले की ते गुप्त ठेवले पाहिजे. आम्ही माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. “तुम्ही म्हणता की दात्याचा तपशील सीलबंद कव्हरमध्ये नियुक्त केलेल्या शाखेत ठेवण्यात आला होता. सर्व सीलबंद लिफाफे मुंबईतील मुख्य शाखेत जमा करण्यात आले होते. दुसरीकडे, राजकीय पक्ष २९ अधिकृत बँकांकडून पैसे उकळू शकतात. एसबीआयचे वकील हरीश साळवे यांनी असा युक्तिवाद केला की निवडणूक रोखे खरेदीची तारीख आणि खरेदीदाराचे नाव एकत्र उपलब्ध नाही, ते कोड केलेले आहे. ते डीकोड करण्यासाठी वेळ लागेल.
एसबीआयने तीन आठवड्यांची मुदत मागितली होती :
एसबीआयने (SBI) आज झालेल्या सुनावणीत सांगितले की त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) स्पष्टीकरण हवे आहे. सर्वोच्च न्यायालय तपशील तपासत आहे. एसबीआयने सांगितले की रोख्यांची संख्या, नाव आणि रोखे किती आहेत, आम्ही ही माहिती पुढील दोन ते तीन आठवड्यांत देऊ शकतो. “जर बी आणि सी जुळत नसतील तर आम्ही 3 आठवड्यांत माहिती देऊ शकतो”, असे साळवे म्हणाले.
(हेही वाचा – Russia Ukraine War : पंतप्रधान मोदींच्या हस्तक्षेपानंतर पुतीन यांनी बदलला युद्धाचा निर्णय)
एसबीआयने केलेली मागणी न्याय्य आहे का हे तपासण्याची गरज – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले की, एसबीआयने मुदत संपण्याच्या दोन दिवस आधी या न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. मुदतवाढ मागण्यात एस. बी. आय. (SBI) योग्य आहे की नाही याचे विश्लेषण करावे लागेल. एस. बी. आय. ला मुदतवाढ हवी आहे कारण “निवडणूक रोखे डीकोड करणे आणि देणग्यांसह देणगीदारांची जुळवाजुळव करणे” ही एक जटिल आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. “एसबीआयने केलेली मागणी न्याय्य आहे की नाही हे तपासण्याची गरज आहे. रोख्यांची विक्री आणि रोख रकमेचा विचार करता ही माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध नाही, असे त्यात म्हटले आहे. तसेच, कोणताही केंद्रीय डेटाबेस नाही. (Supreme Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community